ट्रम्प यांच्या ट्रेरिफला अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका

US Supreme and Trump's tariffs शुक्रवारी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा धक्का दिला. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा कर लादण्याचा अधिकार बेकायदेशीर असल्याचे घोषित केले. न्यायालयाने म्हटले की, आणीबाणीच्या अधिकारांचा वापर करून अमेरिकन व्यापारी भागीदारांवर व्यापक कर लादण्याचा प्रयत्न कायदेशीर नाही. या निर्णयामुळे ट्रम्प यांचे व्यापक कर प्रस्ताव रद्द झाले असून, त्यांच्या आर्थिक अजेंड्याचा हा एक महत्त्वाचा भाग प्रभावित झाला आहे. ट्रम्पच्या व्यापक आर्थिक अजेंड्याशी संबंधित हा पहिलाच प्रमुख खटला होता जो थेट देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर आला.

 

 

 

रूढीवादी मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स यांनी लिहिलेल्या ६-३ मतांच्या निर्णयात, न्यायाधीशांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाचे समर्थन केले. न्यायालयाने ठरवले की रिपब्लिकन अध्यक्षांनी १९७७ च्या कायद्याचा वापर त्यांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर करून केला होता. रॉबर्ट्स यांनी आधीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देत लिहिले की, राष्ट्रपतींना कर लादण्याच्या असाधारण अधिकाराच्या दाव्यास काँग्रेसच्या अधिकृततेची आवश्यकता असते, जी येथे लागू होत नाही. या निर्णयामुळे ट्रम्प यांचे कर आणि आर्थिक धोरणावर मोठा परिणाम झाला असून, अमेरिकेतील राजकीय आणि आर्थिक वातावरणावर त्याचा प्रभाव जाणवणार आहे.