धक्कादायक खुलासा! १६,००० वाहनांचे इंजिन-चेसिस नंबर एकसारखेच

Assam vehicle registration scam, आसामसह ईशान्य भारतातील आठ राज्यांमध्ये वाहन नोंदणी प्रक्रियेत गंभीर घोटाळ्याचा खुलासा झाला आहे. कंट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल (CAG) च्या ताज्या अहवालानुसार सुमारे १६,००० वाहने अशा प्रकारे नोंदणीकृत आहेत ज्यांचे इंजिन आणि चेसिस नंबर समान आहेत. या गडबडीत एकूण १५,८४९ वाहनांची नोंदणी संशयास्पद असून, त्यापैकी १२,११२ वाहने (सुमारे ७६%) फक्त आसाममध्ये कोणत्याही ‘ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय’ नोंदणीकृत आढळली आहेत.

 

 

 

आहवालानुसार, प्रत्येक वाहनाचा नोंदणी क्रमांक आणि इंजिन-चेसिस नंबर युनिक असणे मोटार वाहन कायद्यानुसार अनिवार्य आहे. तथापि, जुनी नोंदणी रद्द न करता नवीन नोंदणी करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. यामुळे वाहन नोंदणीच्या डेटाबेसमध्ये गंभीर विसंगती निर्माण झाल्या आहेत.CAG अहवालात असेही सांगण्यात आले आहे की, सुमारे २९,५६० व्यावसायिक वाहनांनी मोटार वाहन कर भरणा केलेला नाही, ज्यामुळे राज्य सरकारला ६१.२८ कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका बसला आहे. याचबरोबर, २४.५३ कोटी रुपयांचा दंड वसूल झालेला नाही, हे देखील धक्कादायक आहे.

 

 

वाहन परवाना प्रक्रियेतही गंभीर गडबड उघडकीस आली आहे. सुमारे ७.८५ टक्के प्रकरणांमध्ये ड्रायव्हिंग टेस्टच्या तारखाच नोंदवलेल्या नाहीत. काही जिल्ह्यांत एकाच दिवशी असामान्यपणे जास्त ड्रायव्हिंग टेस्ट घेतल्याचे आढळले आहे, ज्यामुळे मूल्यांकन प्रक्रियेत गंभीर हलगर्जीपणाचा भास होतो. तसेच, अनेक जिल्ह्यांत शालेय बसेसना आवश्यक फिटनेस तपासणी न करता चुकीचे परमिट देण्यात आले असल्याचे निदर्शनास आले आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे.CAG ने अहवालात विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या टंचाईकडेही लक्ष वेधले आहे. वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढत असली तरी परिवहन विभागात ३० ते ५७ टक्के पदे रिक्त असल्याचे आढळले आहे. यामुळे नियमांची अंमलबजावणी करताना विभाग अपयशी ठरत आहे.आसाम विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या अहवालामुळे प्रादेशिक परिवहन विभागात मोठी खळबळ उडाली असून, अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांमध्ये तातडीच्या सुधारणा करण्यासाठी चर्चा सुरू झाल्या आहेत. या अहवालानंतर राज्यातील वाहन नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक ठरत आहे.

या खुलाश्यानंतर स्थानिक प्रशासन आणि परिवहन विभागावर वाहन नोंदणी, कर वसुली आणि परवाना प्रक्रियेत तातडीने सुधारणा करण्याचा दबाव वाढत चालला आहे.