सरकारचा मोठा निर्णय! एआय पोस्टवर ‘लेबल’ नाही? मग कायदेशीर कारवाई

label on ai posts डिजिटल विश्वात वाढत्या डीपफेक आणि दिशाभूल करणाऱ्या एआय-निर्मित आशयाला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने २० फेब्रुवारीपासून नवे माहिती तंत्रज्ञान नियम लागू केले आहेत. सोशल मीडियावर प्रसारित होणारा कोणताही एआयच्या मदतीने तयार केलेला फोटो, व्हिडिओ किंवा ध्वनीफीत आता स्पष्ट ‘लेबल’सहच प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. लेबल न लावता असा आशय प्रसारित केल्यास कायदेशीर कारवाईचा सामना करावा लागू शकतो.

 

 

 

नव्या नियमांनुसार, कोणत्याही मंचावर बेकायदेशीर, दिशाभूल करणारा किंवा अश्लील डीपफेक आशय आढळल्यास संबंधित कंपनीने तो जास्तीत जास्त तीन तासांच्या आत हटवणे बंधनकारक आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या सोशल मीडिया कंपन्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

एआय-निर्मित आशय ओळखता यावा यासाठी प्रत्येक फाइलमध्ये विशेष डिजिटल माहिती समाविष्ट केली जाणार आहे. ही माहिती साध्या नजरेस दिसणार नाही; मात्र त्यातून तो आशय कधी तयार झाला, कोणत्या साधनांचा वापर झाला आणि प्रथम कुठे प्रसिद्ध झाला याची नोंद राहील. तपास यंत्रणांना गरज पडल्यास मूळ स्रोत शोधण्यासाठी या माहितीचा उपयोग करता येईल.

यापुढे कोणतीही व्यक्ती एखादा आशय प्रसिद्ध करताना तो एआयच्या साहाय्याने तयार केला आहे की नाही, हे स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक राहील.label on ai posts कंपन्यांनाही अशा दाव्यांची पडताळणी करण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक साधने उभी करावी लागतील. चुकीचा अथवा बेकायदेशीर एआय आशय रोखण्यात अपयश आल्यास संबंधित मंचालाही जबाबदार धरले जाईल.

एआयशी संबंधित चिन्हे, ओळख माहिती किंवा ‘वॉटरमार्क’ जाणूनबुजून काढून टाकणे हा गुन्हा मानला जाईल. अशा प्रकारे छेडछाड झाल्यास आशय आपोआप हटविणे किंवा अवरोधित करणे यासाठी कंपन्यांना सक्षम यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

विशेषतः मुलांशी संबंधित आक्षेपार्ह चित्रनिर्मिती, फसवणूक, ओळख चोरी, निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप किंवा संवेदनशील माहितीचा गैरवापर करण्यासाठी एआयचा उपयोग केल्यास गंभीर गुन्हा नोंदवला जाईल. इंटरनेट अधिक सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि जबाबदार बनवणे हा या बदलांचा मुख्य उद्देश असल्याचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.