समुद्रपूर,
Gram Panchayat administrator appointment Maharashtra मुदत संपलेल्या ग्रापंवर शासकीय व्यती प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्याचा आदेश निघाला होता. मात्र, या आदेशाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयातील नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते. तसेच अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या वतीने शुक्रवार २० रोजी एकदिवस ग्रामपंचायत कार्यालय बंद ठेऊन सरपंचाची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्याची मागणी केली होती. यावर मुदत संपलेल्या ग्रापंवर विद्यमान सरपंचालाच प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यासंदर्भातील अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या निर्णयानुसार, संबंधित ग्रापंवर विद्यमान सरपंचाची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्यात येणार आहे. ही नेमणूक सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा ग्रामपंचायत रचनेची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जो कालावधी आधी येईल तोपर्यंत लागू राहणार आहे.
ग्रामपंचायतीचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत चालावे, विकासकामे व प्रशासकीय निर्णयांमध्ये अडथळा येऊ नये यासाठी विद्यमान उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांची प्रशासकीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती प्रशासकास मदत करणार असून, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ आणि त्याअंतर्गत नियमांनुसार सर्व अधिकार व कर्तव्ये बजावणार आहे. या संदर्भात ग्रामविकास विभागाने यापूर्वी २३ जानेवारी २०२६ रोजी निर्गमित केलेले आदेश रद्द करण्यात आले असून, नव्या अधिसूचनेनुसार आवश्यक ती कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना देण्यात आले आहेत.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ग्रामपंचायतींचा कारभार सुरळीत सुरू राहणार असून, ग्रामस्थांच्या दैनंदिन प्रशासकीय व विकासात्मक कामांवर कोणताही विपरित परिणाम होणार नाही, असा विश्वास व्यत करण्यात येत आहे. शासनाच्या निर्णयाचे सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष धर्मेंद्र राऊत, प्रसिद्धी प्रमुख विलास नवघरे, सचिव सचिन गावंडे, विधानसभा अध्यक्ष किशोर नेवल, धीरज लेंडे, रेणुका कोंटबकर, तालुकाध्यक्ष राजू नौकरकर, उपाध्यक्ष मुर्लीधर चौधरी, कोषाध्यक्ष जगदीश वरटकर, सतिश ठाकरे, राजेश लोणकर, अनंता हटवार, राजेश शिरगरे, दामिनी डेकाटे, किरण आंबुलकर, निलम जाधव, चित्रा पुजदेकर, मंजुषा माहुरे, आदींनी अभिनंदन केले आहे