वॉशिंग्टन,
tax rate for india अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने माजी राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांनी विविध देशांवर लादलेले व्यापक कर बेकायदेशीर ठरवत मोठा निर्णय दिला आहे. या निर्णयानंतर भारतासह अमेरिकेच्या व्यापार भागीदारांना दिलासा मिळाला असून प्रस्तावित १८ टक्के करदर कमी करून १० टक्के करण्यात आल्याची घोषणा व्हाईट हाऊसकडून करण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ट्रम्प प्रशासनाच्या प्रमुख आर्थिक धोरणाला धक्का बसला आहे. न्यायालयाने मनमानी पद्धतीने लादलेले कर रद्द ठरवल्यानंतर प्रशासनाने नव्या आदेशाद्वारे सर्व देशांवरील आयातीवर समान १० टक्के कर लागू करण्याचा निर्णय घेतला. नव्या आदेशावर स्वाक्षरी केल्यानंतर ट्रम्प यांनी हा कर जवळपास तात्काळ लागू होणार असल्याचे स्पष्ट केले.
यापूर्वी भारत-अमेरिका व्यापार चौकटीअंतर्गत भारतीय उत्पादनांवर १८ टक्के कर आकारण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र नव्या निर्णयानुसार तो १० टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. व्यापार करारांवर सहमती दर्शवलेल्या सर्व देशांवर आता एकसमान दर लागू राहील, असे प्रशासनाने सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर व्हाईट हाऊसमध्ये बोलताना ट्रम्प म्हणाले की भारतासोबतचा व्यापार करार कायम आहे. त्यांनी भारताशी संबंध उत्कृष्ट असल्याचे सांगत, “भारत शुल्क देईल आणि आम्ही देणार नाही; कराराच्या अटी पूर्वीपेक्षा वेगळ्या पद्धतीने अंमलात आणल्या जातील,” असे नमूद केले.tax rate for india या घडामोडींमुळे भारताला मोठा दिलासा मिळाला असून द्विपक्षीय व्यापार संबंध नव्या चौकटीत पुढे नेण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मानले जात आहे.