वर्धेत होणार लघु न्यायवैधक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा व सुसज्ज निवासी प्रशिक्षण केंद्र

गुन्हेगारांकडून सतत होत असलेला नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर, दारूबंदी कायदा अंतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या मुद्देमाल व तंत्रज्ञानाचे परीक्षण जलद गतीने व्हावे, यासाठी वर्धा येथे लघु न्याय वैधक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा व सुसज्ज निवासी प्रशिक्षण केंद्रासह मोबाईल प्रकारणा साठी स्पेशल एक्सलेंस सेंटर निर्माण करण्याची नितांत गरज निर्माण झाली होती. राज्याचे गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे Guardian Minister Dr. Pankaj Bhoyar पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरवा केला होता.अखेर आज राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडल बैठकीत यावर अंतिम मोहर लावण्यात आली आहे.

 

 

 

पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर जिल्ह्यातील दारूबंदी संदर्भात वस्तुस्थिती मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्यापुढे मांडली होती. जिल्ह्यात दिनांक 30 एप्रिल 1975 मध्ये दारूबंदी करण्यात आली. दरवर्षी दारूबंदी अंतर्गत शेकडों प्रकरणे दाखल होतात. तसेच पोलिस विभागाकडून देखील सतत विशेष मोहिम राबविण्यात येते. मागील दहा वर्षांचे सन 2014-2024 चे अवलोकन केल्यास दारूबंदीचे 93 हजार 554 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे.त्यापैकी 51 हजार 340 गुन्हयांचा निकाला लागला असून 674 प्रकरणात गुन्हा सिद्धी झाली तसेच 50 हजार 666 गुन्हे निर्दोष सुटले आहे. यावरूनच लक्षात येत की, दोषसिद्धीचे प्रमाण फारच कमी आहे. दहा वर्षात केवळ 1.31 टक्के दोषसिद्धी झाली आहे. पोलिस कारवाई दरम्यान जब्त केलेल्या मालाचा रासायनिक अहवाल महत्वाचा असतो. त्यामुळे जब्त केलेले नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात येते. या अहवालावर दोषसिद्धी अवलंबून असते. तसेच गुन्हेंगारांकडून गुन्हा करताना आधुनिक पद्धती व तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येतो. दारूबंदी व अन्य गुन्हयांतंर्गत जप्त केलेले नमूने व साहित्य तसेच तंत्रज्ञानाची माहिती जाणून घेण्यासाठी उपसंचालक प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा नागपूचे सहकार्य घेतले जाते. मात्र प्रयोगशाळेत वर्धा जिल्ह्यासह नागपूर, शहर व ग्रामीण, भंडारा व गोंदिया येथील नमुने देखील परिक्षणासाठी येतात. चार जिल्ह्यांची तपासणची जबाबदारी असल्याने अहवालास विलंब होतो. दारूबंदी कायदयाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी व अन्य गुन्हयातील गुन्हेगारांना शिक्षा मिळावी यासाठी वर्धा येथे लघु न्याय वैधक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा,सुसज्ज निवासी प्रशिक्षण केंद्रासह मोबाईल प्रकारनासाठी स्पेशल एक्सलेंस सेंटर स्थापन होने आवश्यक असल्याची बाब पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्यालक्षात आणून दिली. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी या मागणीची दखल घेत गृह विभागाला कार्यवाही करण्याचे निर्देश होते. त्यानुसार गृह विभागाच्या न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय मुंबई ने वर्धा येथे फॉरेंसिंग लॅब निर्माण करण्यासंदर्भात अप्पर मुख्य सचिव गृह विभाग यांच्याकडे प्रस्ताव पाठविला आहे.

Guardian Minister Dr. Pankaj Bhoyar  वर्धा येथे न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेसाठी 67 अधिकारी व कर्मचा-यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. यामध्ये उपसंचालक दर्जाचे एक पद, सहायक संचालक दोन, सहायक संचालक (संगणक गुन्हे, ध्वनी व ध्वनीफित विश्लेषण) दोन पदे, सहायक रासायनिक विश्लेषक सहा पदे, वैज्ञानिक अधिकारी आठ, वैज्ञानिक सहारय्यक नऊ पदे, वैज्ञानिक सहाय्यक (संगणक गुन्हे, ध्वनी व ध्वनीफित विश्लेषण) दहा पदे, अधीक्षक एक, सहायक अधीक्षक दोन, वरिष्ठ लिपीक चार,कनिष्ठ लिपीक दोन, वरिष्ठ लिपीक भंडार एक, वाहन चालक एक, प्रयोगशाळा परिचर बारा, सफाई कामगार तीन, शिपाई दोन व पहारेकरी तीन अशी एकूण 67 पदे राहणार आहे.

 

 

Guardian Minister Dr. Pankaj Bhoyar  आर्वी रोड वरील पोलिस क्वार्टर मध्ये सध्या सुरु होणार प्रयोगशाला - लघु न्यायवैधक वैधानिक प्रयोगशाला व सुसज्ज निवासी प्रशिक्षण केंद्रा सह मोबाईल प्रकारनासाठी स्पेशल एक्सलेंस सेंटर साठी जिल्हाधिकारी यांना 5 एकर जागा उपलब्ध करून द्यावी लागनार आहे.मात्र तो पर्यन्त सदर केंद्र आर्वी मार्गावरिल पोलिस क्वार्टर परिसरातील जुन्या पोलिस कैंटिंगच्या हॉल मधे सुरु करण्याचे प्रावधान करण्यात येणार आहे. वर्धा येथे लघु न्याय वैधक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा,सुसज्ज निवासी प्रशिक्षण केंद्रासह मोबाईल प्रकारनासाठी स्पेशल एक्सलेंस सेंटर मंजूर केल्याबद्दल पालकमंत्री डॉ पंकज भोयर यानी मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व श्रीमती सुमित्रा पवार यांचे आभार मानले डॉ भोयर यांच्या प्रयतनामुळे 3 महत्वपूर्ण प्रश्न मार्गी - राज्य मंत्रिमंडल मधे समावेश झाल्यापासुन पालकमंत्री डॉ पंकज भोयर यानी जिल्ह्याचे तीन महत्वपूर्ण प्रश्न मार्गी लावले आहे.जिल्ह्यातील धाम व बोर या दोन सिंचन प्रकल्पाच्या नुतनीकरनास मान्यता प्राप्त करून शेतक-यांना मोठा दिलासा दिला आहे.तसेच रामनगर लिजचे नुतनीकरन व फ्री होल्ड करण्यास मंत्री मंडलाची मान्यता मिळयून शेकडो नागरिकांना दिलासा दिला. आता वर्धेत लघु न्यायवैधक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा व सुसज्ज निवासी प्रशिक्षण केन्द्राच्या निर्मितीला राज्य मंत्रिमंडलाच्या बैठकीत मान्यता मिलयुन दिली.