“खामोश”वर न्यायालयाची शिक्कामोर्तब

Shatrughan Sinha, अभिनेता-राजकारणी शत्रुघ्न सिन्हा Shatrughan Sinha यांच्या “खामोश” या गाजलेल्या संवादाला त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची अविभाज्य ओळख असल्याचे नमूद करत मुंबई उच्च न्यायालयाने Bombay High Court त्यांच्या नाव, छायाचित्र, आवाज, संवादशैली आणि इतर वैयक्तिक वैशिष्ट्यांचा परवानगीशिवाय ऑनलाइन वापर करण्यास मनाई केली आहे. न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांनी १६ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशात सर्व संकेतस्थळे आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना अशा प्रकारचा मजकूर तात्काळ हटवण्याचे निर्देश दिले असून, भविष्यातही अशा स्वरूपाची सामग्री अपलोड करण्यास प्रतिबंध घातला आहे.

 

 

शत्रुघ्न सिन्हा यांनी वकील हिरेन कामोडे यांच्या मार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत त्यांच्या व्यक्तिमत्त्व हक्कांचे संरक्षण करण्याची मागणी केली होती. याचिकेत त्यांच्या नावाचा, प्रतिमेचा आणि “खामोश” या प्रसिद्ध संवादासह इतर वैयक्तिक गुणांचा व्यावसायिक हेतूने होत असलेला गैरवापर थांबवण्याची विनंती करण्यात आली होती. न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, सिन्हा यांची संवादफेक करण्याची शैली वेगळी असून, पडद्यावर “खामोश” म्हणण्याच्या त्यांच्या खास अंदाजामुळेच त्यांची स्वतंत्र ओळख निर्माण झाली आहे.न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखादा संवाद कलाकाराच्या व्यक्तिमत्त्वाशी इतका घट्ट जोडला गेला असेल की तोच त्या कलाकाराची ओळख बनला असेल, तर त्याचा अनधिकृत वापर हा व्यक्तिमत्त्व हक्कांचा भंग मानला जाऊ शकतो. “खामोश” हा शब्द शत्रुघ्न सिन्हा यांच्या प्रतिमेशी थेट संबंधित असल्याचे न्यायालयाने नमूद करत त्याचा परवानगीशिवाय वापर करणे अयोग्य ठरवले.

आदेशात डिजिटल Shatrughan Sinha, माध्यमांच्या वाढत्या प्रभावाचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. एआय तंत्रज्ञानाच्या आगमनानंतर बनावट प्रोफाइल, मॉर्फ केलेले फोटो-व्हिडिओ आणि कृत्रिमरित्या तयार केलेली सामग्री मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित होत असल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. विशेषतः सेलिब्रिटींच्या लोकप्रियतेचा फायदा घेत त्यांच्या प्रतिमेचा आणि व्यक्तिमत्त्वाचा व्यावसायिक वापर वाढत असल्याने व्यक्तिमत्त्व हक्कांचे उल्लंघन होण्याच्या घटना वाढत आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.न्यायालयाने सर्व संबंधित डिजिटल प्लॅटफॉर्मना अशा प्रकारचे साहित्य तातडीने काढून टाकण्याचे आदेश दिले असून, पुढील सुनावणी ३० मार्च रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सेलिब्रिटींच्या व्यक्तिमत्त्व हक्कांच्या संरक्षणाला न्यायालयीन बळ मिळाल्याचे मानले जात असून, डिजिटल युगात वैयक्तिक हक्कांच्या जपणुकीसाठी हा आदेश महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.