तिबेटी स्वातंत्र्यासाठी अमेरिकेचे नवे पाऊल; चीनचा मात्र विरोध

America's step for Tibetan independence तिबेटी विषयावर चीन आणि अमेरिकेत पुन्हा तणाव वाढला आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी तिबेटी प्रकरणांसाठी नवीन विशेष समन्वयक म्हणून रिले एम. बार्न्स यांची नियुक्ती केली आहे. बार्न्स सध्या अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्यात लोकशाही, मानवाधिकार आणि कामगार विभागाचे सहाय्यक सचिव म्हणून काम करतात. तिबेटी नववर्ष लोसार निमित्त ही घोषणा करण्यात आली असून, रुबियो यांनी जगभरातील तिबेटींना शुभेच्छा दिल्या आणि मानवाधिकार, धार्मिक स्वातंत्र्य, सांस्कृतिक ओळख व भाषेच्या संरक्षणासाठी अमेरिका कटिबद्ध असल्याचे सांगितले.

 

 

 

रुबियो यांनी त्यांच्या संदेशात लोसार ताशी देलेक असे म्हटले आणि तिबेटी समुदायाला पाठिंबा दर्शविला. यावर चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. बीजिंगच्या म्हणण्यानुसार, तथाकथित "विशेष समन्वयक" ची भूमिका चीनच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे साधन आहे आणि चीनने या पदाची वैधता मान्य केलेली नाही. तिबेटी प्रश्न हे चीनच्या सार्वभौमत्वात येतात आणि कोणत्याही बाह्य हस्तक्षेपाला परवानगी दिली जाणार नाही, असे चीनने पुन्हा स्पष्ट केले.

 

अमेरिकेतील हे पद २००२ मध्ये तिबेट धोरण कायद्याअंतर्गत तयार करण्यात आले. हा कायदा परराष्ट्र सचिवांना तिबेटी प्रश्नांसाठी विशेष समन्वयक नियुक्त करण्याचे आदेश देतो. या पदाचा उद्देश चीन सरकार आणि दलाई लामा किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींमध्ये अर्थपूर्ण संवाद साधणे, तिबेटींचे मानवाधिकार व धार्मिक स्वातंत्र्य जपणे, भाषा व संस्कृतीचे संवर्धन करणे, तसेच दक्षिण आशियातील तिबेटी निर्वासितांना मानवतावादी मदत देणे हा आहे. विश्लेषकांचा अंदाज आहे की हे पाऊल अशा वेळी उचलले गेले आहे जेव्हा तैवान, व्यापार आणि मानवी हक्क यासारख्या इतर मुद्द्यांवरही चीन आणि अमेरिकेत तणाव आहे. तिबेटी प्रश्न हा दोन्ही देशांमध्ये संवेदनशील असून, अमेरिका मानवी हक्क व धार्मिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करत असताना, चीन त्यास सार्वभौमत्वाचा विषय मानतो.