अर्थसंकल्प अधिवेशनात विरोधी पक्षनेतेचा अभाव

Sanjay Raut राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2026 आज सुरू झाले, परंतु यंदा अधिवेशनाला दुःखाची छटा असून दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर शोककळा पसरली आहे. तब्बल तीन दशकानंतर पहिल्यांदा अजित पवारांशिवाय अर्थसंकल्प सादर केला जात आहे. यावेळी मुख्यमंत्री स्वतः अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.

 

अधिवेशनाची सुरुवात राज्यपालांच्या अभिभाषणाने झाली, मात्र विरोधी पक्षनेतेच्या अनुपस्थितीमुळे विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. यावर खासदार संजय राऊत यांनी टीका करताना म्हटले की, "विरोधी पक्ष नेत्या शिवाय अधिवेशन चालवले जात आहे, हे लोकशाहीसाठी योग्य नाही. भाजप आणि शिंदे गट या दोघांनीही विरोधी पक्षनेत्याचा पदभ्रम घेतला नाही. दिवंगत अजित पवार यांना विरोधी पक्षनेते म्हणून मान दिला जात होता, परंतु यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विरोधी पक्षनेत्याचा मान देण्याची आवश्यकता नाही असे का वाटले, हे समजून घेणे आवश्यक आहे."

 

 

संजय राऊत Sanjay Raut यांनी विरोधकांच्या भूमिकेबाबतही स्पष्ट मत मांडले. ते म्हणाले की, "महाराष्ट्राच्या इतिहासात विधानसभा आणि विधानपरिषदेत एकाही विरोधी पक्षनेते नसणे ही पहिलीच घटना आहे. लोकशाहीसाठी विरोधकांचा आवाज अत्यंत महत्त्वाचा असतो, जेथे जनतेच्या बाजूने विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करता येतात. यावेळी त्याचा अभाव जाणवतो.याच पार्श्वभूमीवर, मविआचे प्रमुख नेते माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानपरिषदेवर उपस्थित राहावे, तर राज्यसभेच्या जागेसाठी काँग्रेसला संधी देण्यात यावी, असे मत वरिष्ठ नेते हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मांडले आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना संजय राऊत म्हणाले की, "हा प्रामुख्याने विधिमंडळाचा विषय आहे. आमच्या तिन्ही पक्षांचे नेते (शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी) एकत्र बसल्यावरच कोणाला कोणती जागा द्यायची हे ठरवले जाईल.

 

 

 

अद्याप याबाबत अधिकृत कार्यवाही सुरू झालेली नाही. उद्धव ठाकरे पुन्हा विधिमंडळात सक्रिय व्हावेत, ही आमची सर्वांची इच्छा आहे, मात्र त्यांची स्वतःची इच्छा काय आहे, याची आम्हाला तपासणी करावी लागेल. तिन्ही पक्षांची भूमिका ऐकल्यानंतरच अंतिम निर्णय जाहीर केला जाईल."संजय राऊत यांनी विरोधकांना स्वतंत्र मतप्रदर्शन करण्याची संधी देण्यावरही भर दिला. ते म्हणाले की, "अनेक नेते बाहेरून आपली भूमिका व्यक्त करतात, त्यांना यासाठी परवानगी द्यायला हवी."राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील या अनोख्या परिस्थितीमुळे या अधिवेशनावर विरोधकांचा आवाज क्वचितच ऐकायला मिळेल, आणि हे अधिवेशन राजकीय दृष्ट्या विशेष महत्वाचे ठरणार आहे.