तीन महिन्यांपासून मक्याचे पैसे थकित

'Minimum Basic Price (MSP) Scheme' किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) योजनेअंतर्गत शासनाने मोठ्या प्रमाणावर मक्याची खरेदी करूनही तब्बल तीन महिने उलटून गेले तरी शेतकर्‍यांच्या खात्यात एक रुपयाही जमा न झाल्याने मेळघाटातील आदिवासी शेतकरी तीव्र आर्थिक संकटात सापडले आहेत. होळीचा सण केवळ काही दिवसांवर येऊन ठेपला असताना हातात पैसे नसल्याने अनेक कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

 

 

 

२४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आदिवासी विकास महामंडळमार्फत या आदिवासीबहूल मेळघाटातील चिखलदरा आणि धारणी अशा दोन्ही तालुक्यांतील हजारो शेतकर्‍यांकडून हमीभावावर मक्याची खरेदी करण्यात आली होती. शासनाने तातडीने मोबदला देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, तीन महिने उलटूनही शेतकर्‍यांच्या खात्यात कष्टाच्या पिकाची रक्कम अद्यापही जमा झाली नाही, त्यामुळे आदिवासी समाज बांधवांमध्ये आदिवासी विकास विभाग व संबंधित संचालक मंडळाविरुद्ध संतापाची लाट पसरली असून नैराश्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे. एकीकडे अस्मानी तर दुसरीकडे राज्य सरकारचे सुलतानी संकट कोसळून त्यात बर्‍याचश्या डोक्यावर सावकारी कर्जाचा वाढता बोजा व ऐन होळी सणावर पाणी फेरल्या जाणार आहे.

 

 

'Minimum Basic Price (MSP) Scheme'  शेतकर्‍यांनी शासनाच्या धोरणांवर विश्वास ठेवून मक्याची विक्री केली, मात्र आता त्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शेतमाल विकूनही मोबदला न मिळणे ही एक शोकांतिका आहे, अशी भावना शेतकरी बांधव व्यक्त करत आहेत. या गंभीर प्रश्नावर उबाठा शिवसेनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. स्थानिक पदाधिकार्‍यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे निवेदन सादर करून शेतकर्‍यांचे थकित पैसे तात्काळ जमा करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा तीव्र आंदोलन, रास्ता रोको आणि जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

 

 

मेळघाटासारख्या दुर्गम आणि आर्थिकदृष्ट्या संवेदनशील भागात शेतकर्‍यांचे उत्पन्नच त्यांच्या जगण्याचा आधार आहे. त्यामुळे प्रशासनाने या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन थकित रक्कम जमा करण्यासाठी ठोस पावले उचलणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा होळीच्या सणावर आर्थिक संकटाचे सावट अधिक गडद होण्याची शक्यता आहे.