झाकोळला गेलेला महत्त्वाचा दौरा

vishwabhrman पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या आठवड्यात केलेला मलेशिया दौरा हा जगातील आणि भारतातील महत्त्वाच्या घडामोडींमुळे काहीसा दुर्लक्षित राहिला असला, तरी त्याची दखल घेणे आवश्यक आहे. मलेशिया हे दक्षिण आशियातील छोटे राष्ट्र असले, तरी मोदी यांनी त्यांच्या गेल्या एका तपातील पंतप्रधानपदाच्या काळात मलेशियाला तिसऱ्यांदा भेट दिली. यावरून या देशाचे भू-राजकीय महत्त्व लक्षात यायला हरकत नाही. मोदी यांच्या भेटीमुळे केवळ प्राचीन संस्कृती आणि सांस्कृतिक संबंधच पुनरुज्जीवित झाले नाहीत, तर संरक्षण आणि डिजिटल पेमेंट क्षेत्रातही भारताचे महत्त्व स्थापित झाले. पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांनी केलेले मोदी यांचे भव्य स्वागत हे भारताच्या वाढत्या जागतिक सामर्थ्याचे प्रतीक आहे. मोदी यांच्या दौऱ्यातील सर्वात मोठी बातमी म्हणजे भारताची डिजिटल पेमेंट प्रणाली आता मलेशियामध्येही कार्यरत होईल.

 

 

 

 

 

भारताच्या ‘नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ (एनपीसीआय) ची आंतरराष्ट्रीय शाखा ‘एनआयपीएल’ आणि मलेशियाच्या ‘पेनेट’ यांच्यात एक ऐतिहासिक करार झाला आहे. मोदी यांनी स्वतः ही घोषणा केली. आता भारतीय पर्यटक आणि व्यावसायिक मलेशियामध्ये डिजिटल व्यवहार सहज करू शकतील. हे भारताच्या ‘फिनटेक’ कौशल्याचे प्रमाणपत्र आहे. भारत आणि मलेशियामध्ये आता व्यापक धोरणात्मक भागीदारी आहे. संरक्षण आणि सुरक्षा त्यांच्या संबंधांचा सर्वात मजबूत आधारस्तंभ बनला आहे. आग्नेय आशियातील चीनच्या वाढत्या प्रभावाला उत्तर म्हणून या दौऱ्याकडे पाहिले जात आहे.

 

मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांनी राजशिष्टाचार मोडून मोदी यांचे स्वतः विमानतळावर जाऊन स्वागत केले. दोन नेत्यांमधील ही ‘केमिस्ट्री’ जगाने पाहिली. त्यानंतर लगेचच दोन्ही नेत्यांनी ‘सलामत दातांग’ (स्वागत आहे, मोदीजी) कार्यक्रमात भाग घेतला. यावेळी 12 हजारांहून अधिक मलेशियन आणि अनिवासी भारतीयांच्या गर्दीने ‘मोदी, मोदी!’ असा जयघोष केला. सांस्कृतिक आघाडीवरही इतिहास रचला गेला. 800 मलेशियन नर्तकांनी एकाच व्यासपीठावर भारतीय शास्त्रीय आणि लोकनृत्य सादर केले. या उल्लेखनीय कामगिरीची नोंद ‘मलेशियन बुक ऑफ रेकॉर्ड’मध्ये झाली. भारतीय संस्कृती तिथे किती खोलवर रुजली आहे, हे यावरून दिसून येते. ऑगस्ट 2024 मध्ये दोन्ही देशांनी त्यांचे संबंध व्यापक धोरणात्मक भागीदारीत वाढविल्यानंतर मोदी यांचा आग्नेय आशियाई देशाचा हा पहिलाच दौरा होता. यापूर्वी नोव्हेंबर 2015 आणि 2018 मध्ये मोदी यांनी मलेशियाला भेट दिली होती. मलेशिया हा सेमीकंडक्टरच्या सर्वात मोठ्या निर्यातदारांपैकी एक आहे. तो जागतिक स्तरावर सहाव्या क्रमांकावर आहे. मलेशियाच्या सरकारी आकडेवारीनुसार, हे क्षेत्र जीडीपीमध्ये सुमारे 25 टक्के योगदान देते. भारत सेमीकंडक्टरच्या बाबतीत चीन, तैवानवर अवलंबून आहे. चीनच्या आडमुठेपणाच्या भूमिकेमुळे जगाला सेमीकंडक्टरच्या बाबतीत किती अडचणींना सामोरे जावे लागले, याचा अनुभव न विसरता येणारा आहे. भारत सेमीकंडक्टर उत्पादनाला प्रोत्साहन देत असला, तरी ते स्थिर व्हायला वेळ लागणार आहे. अशा वेळी मलेशियाशी झालेला करार अतिशय महत्त्वाचा आहे.

 

मलेशियाला या क्षेत्रामध्ये सुमारे 30 ते 40 वर्षांचा अनुभव आहे. ताज्या भेटीदरम्यान दोन्ही देशांनी अक्षय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, आपत्ती व्यवस्थापन आणि शांतता प्रयत्नांसह 11 करारांवर स्वाक्षरी केली. मोदी यांनी मलेशियामध्ये नवीन भारतीय वाणिज्य दूतावास स्थापन करण्याची घोषणा केली. क्वालालम्पूरमधील मलाया विद्यापीठात एक समर्पित तिरुवल्लूवर केंद्रदेखील जाहीर करण्यात आले. ही संस्था मलेशियन नागरिकांसाठी तिरुवल्लूवर शिष्यवृत्ती देणार आहे. मलेशियामध्ये भारतीय वंशाचे सुमारे 27 लाख 50 हजार लोक राहतात. मलेशियाच्या एकूण लोकसंख्येत हे प्रमाण नऊ टक्के आहे. त्यापैकी अंदाजे 20 लाख लोक तमिळ भाषा बोलतात. मलेशिया आणि भारतामध्ये 1957 पासून राजनैतिक संबंध आणि परस्पर भागीदारी आहे. ऑगस्ट 2024 मध्ये ही भागीदारी व्यापक धोरणात्मक भागीदारी (सीएसपी) मध्ये परावर्तित करण्यात आली. मोदी यांच्या भेटीदरम्यान दोन्ही बाजूंनी व्यापार, संरक्षण, ऊर्जा आणि डिजिटल तंत्रज्ञानातील संबंध मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आणि वादग्रस्त मुद्यांवर सार्वजनिकरीत्या चर्चा न करण्याची काळजी घेतली. त्यामुळेच संयुक्त निवेदनात झाकीर नाईकच्या प्रत्यार्पणाबद्दल काहीही उल्लेख नाही. भारत आणि मलेशियाने दहशतवादविरोधी सहकार्य, गुप्तचर माहिती सामायिकरण आणि संयुक्त राष्ट्र संघ आणि वित्तीय कृती कार्य दलाशी या मुद्यावर समन्वय या मुद्यांवरही चर्चा केली. मलेशियात सत्तेत आल्यापासून पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम भारताशी मैत्री मजबूत करण्यासाठी काम करत आहेत.

 

मोदी यांनी 2014 मध्ये सत्ता स्वीकारल्यानंतर ‘पूर्वेकडे पहा’ धोरण सुरू केले. त्याचे चांगले परिणाम दिसून येत आहेत. भारत-मलेशियाच्या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, भारत आणि मलेशिया सीमापार दहशतवादाचा स्पष्टपणे निषेध करतात. त्यात सीमापार दहशतवादाचा समावेश आहे. हा पाकिस्तानला दिलेला झटका आहे. मलेशिया आणि भारताने 2015, 2017 आणि 2024 मध्ये दहशतवादावर संयुक्त निवेदने जारी केली होती; परंतु पहिल्यांदाच सीमापार दहशतवादाचा उल्लेख करण्यात आला. हे भारताचे यश आहे. कारण भारतात दहशतवादी कृत्ये घडवण्यास पाकिस्तानमधून प्रोत्साहन दिले जाते. हे संयुक्त निवेदन पाकिस्तानसाठी चिंतेचे कारण असू शकते. मोदी यांची भेट आणि झालेले करार दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये विश्वास निर्माण करेल. महाथिर मोहम्मद यांच्या काळात भारत आणि मलेशियाचे संबंध बिघडले होते. आता ते सुधारत आहेत. महाथिर यांनी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला होता. मलेशिया आणि भारत आसियान गटाचा भाग आहेत. ‘आसियान फोरम’मध्ये भारताला मिळत असलेला पाठिंबा पाकिस्तानसाठी चिंतेचे कारण असू शकते. भारताने ‘आसियान फोरम’मध्ये दहशतवादाचा अजेंडा आणल्याने पाकिस्तानला काळजी वाटणे स्वाभाविक आहे. कारण मलेशिया आणि भारत 2027 पर्यंत आसियान दहशतवादावरील उपसमितीचे सह-अध्यक्ष आहेत. संयुक्त निवेदनात सीमापार दहशतवादाचा उल्लेख केल्याने पाकिस्तानच्या चालू कारवाया आसियान आणि इतर मंचांवर आणणे सोपे होईल.

 

भारत-मलेशिया संबंधांचा परिणाम पाकिस्तानवरही होऊ शकतो. मोदी यांचा दौरा पाकिस्तानचे नौदल प्रमुख अ‍ॅडमिरल नवीद अशरफ यांच्या भेटीच्या वेळीच झाला. त्यांनी ‘रॉयल मलेशियन’ नौदल प्रमुख झुल्हेल्मी बिन इंथानियन यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान प्रादेशिक सागरी सुरक्षा, संयुक्त सराव, माहितीची देवाणघेवाण, चाचेगिरी आणि दहशतवाद यासारख्या धोक्यांशी लढण्यावर चर्चा झाली. तथापि, अधिकृत निवेदनांमध्ये व्यावसायिक नौदल संबंध मजबूत करणे आणि परस्पर फायद्यासाठी सागरी सहकार्य वाढविणे यावर भर देण्यात आला.vishwabhrman मलेशिया आणि पाकिस्तानमध्ये 1957 पासून जवळचे राजनैतिक आणि संरक्षण संबंध आहेत. भूतकाळाच्या पलीकडे जाऊन मलेशिया आता भारताकडे पाहात आहे. याचे एक कारण म्हणजे चीन आणि अमेरिका यांच्यातील वाढता तणाव. पाकिस्तानशी दीर्घकालीन संबंध असले, तरी मलेशिया भारताशीही संबंध मजबूत करू इच्छित आहे. भारत आणि मलेशियामधील चर्चा संरक्षण आणि दहशतवादावर केंद्रित असताना व्यापार आणि उत्पादनाशी संबंधित क्षेत्रांवर चर्चा झाली. भारत मलेशियातून पाम तेल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादने आयात करतो. अ‍ॅल्युमिनियम आणि पेट्रोलियम उत्पादने निर्यात करतो. मलेशिया आणि भारताने सेमीकंडक्टरबाबत करार केला आहे. त्यात तांत्रिक सहकार्य समाविष्ट आहे. भारत या वर्षाच्या अखेरीस ब्रिक्स शिखर परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवेल. संयुक्त निवेदनात भारताने मलेशियाच्या सदस्य होण्याच्या आकांक्षांचा फक्त उल्लेख केला. याचा अर्थ मलेशिया आता ‘ब्रिक्स’ परिषदेचा सदस्य होऊ शकतो.

पाकिस्तान सध्या ‘ब्रिक्स’ परिषदेचा सदस्य नाही. तथापि, पाकिस्तानने 2023 मध्ये या गटात सामील होण्यासाठी अधिकृत अर्ज केला आहे; परंतु भारताच्या मान्यतेशिवाय पाकिस्तानला सदस्यत्व मिळणे अवघड असताना मलेशियासाठी दरवाजे उघडले जात आहे, ही एक व्यूहात्मक चाल आहे.

 

(लेखक राज्यशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)