कचरा संकलनाच्या कार्यात नागरिकांचा सहभाग आवश्यक

waste collection भारत सरकारने सुरू केलेल्या स्वच्छ भारत अभियान या व्यापक उपक्रमाने देशात स्वच्छतेबाबत नवे भान निर्माण केले. 2 ऑटोबर 2014 रोजी महात्मा गांधींच्या प्रेरणेने सुरू झालेला हा उपक्रम केवळ स्वच्छता नव्हे तर सामाजिक परिवर्तनाचा संदेश देतो. या अभियानाद्वारे लाखो स्वच्छतागृहे उभारण्यात आली, कचरा व्यवस्थापनाला चालना मिळाली आणि जनतेत स्वच्छतेबाबत जाणिवा जागृत झाल्या. शहरी व ग्रामीण भागात याचे परिणाम दिसून आले. विशेषतः महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी, मुलांच्या शिक्षणासाठी आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने हे एक सकारात्मक पाऊल ठरले. स्वच्छ भारत मिशनने जनजागृती केली व निधी दिला. मात्र, अंमलबजावणीत अडथळे आहेत. घराघरात कचरा वेगळा केला जात नाही. रस्त्यावर कचरा टाकणे थांबत नाही. माहिती असूनही नागरिक कृती करताना दिसत नाहीत. या उपक्रमातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, सरकारच्या योजना यशस्वी होण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग अत्यावश्यक असतो. त्यामुळे शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन यशस्वी करायचे असेल तर स्वच्छ भारत अभियानमधून मिळालेल्या अनुभवांचा अभ्यास करून त्यात आलेले अडथळे दूर करण्यासाठी सर्व स्तरांवर सकारात्मकरीत्या पुढील पावले उचलली पाहिजेत. तशी नियमावली होती.

 

 

 

 

 

त्यातही वेगवेगळ्या प्रकारच्या कचèयासाठी वेगळा विचार केला गेला होता. यामध्ये काळानुरूप बदल घडविण्यासाठी भारत सरकारने 2025 साली घनकचरा व्यवस्थापनासाठी नव्या मसुदा नियमांची घोषणा केली. त्यात काही महत्त्वाचे बदल आणि सकारात्मक दिशादर्शक मुद्दे समाविष्ट आहेत. बुलढाणा जिल्ह्यातील शहरांच्या सीमारेषा झपाट्याने विस्तारत असताना घनकचèयाच्या वैज्ञानिक विल्हेवाटीचा प्रश्न अधिकच गंभीर बनत आहे. 10 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत शहरी भागालगतच्या निमशहरी पट्ट्यातील कचरा व्यवस्थापनाचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला. या विषयाकडे लक्ष वेधत संबंधित सदस्यांनी जिल्हास्तरीय समन्वित व दीर्घकालीन आराखडा तयार करण्याची गरज व्यक्त केली. शिंदेसेनेचे आ. संजय गायकवाड यांनी प्रकर्षाने या मुद्याला या बैठकीत हात घातला होता. जिल्ह्यातील नागरिक भागातील लोकसंख्या सध्या साडेसहा लाखांच्या घरात पोहोचली आहे. शहरांभोवती निमशहरी पट्टा वेगाने विकसित होत आहे; मात्र या भागात कचरा संकलन, वर्गीकरण व प्रक्रिया करण्यासाठी पुरेशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. नीती आयोग तसेच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने लहान व मध्यम शहरांसाठी विकेंद्रित कचरा प्रक्रिया प्रणाली, जैव विघटन प्रकल्प आणि कंपोस्ट निर्मिती केंद्रांची शिफारस केली आहे. सुरक्षित कचरा भराव जागा (सॅनिटरी लँडफिल) उभारणे आणि स्रोतस्थानी कचरा वर्गीकरण सक्तीचे करणे हे आवश्यक उपाय मानले जातात. सध्या निमशहरी पट्टा हा शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर आणि ग्रामीण प्रशासनाच्या मर्यादित संसाधनांमध्ये अडकलेला आहे. परिणामी शहरांचा कचरा ग्रामीण हद्दीत टाकण्याची पद्धत वाढत असून त्यातून पर्यावरणीय व सार्वजनिक आरोग्याच्या समस्या निर्माण होत आहेत.

 

आपल्याला सार्वजनिक ठिकाणी कचरा ही केवळ स्वच्छतेबाबतची समस्या नसून यात आरोग्य, पर्यावरण आणि एकूण शहरी जीवन सुखकर होण्याच्या दृष्टीनेदेखील महत्त्व आहे. महाराष्ट्रातील मोठ्या शहरांमधील परिस्थितीदेखील अशीच आहे. केवळ मुंबईतच दररोज सुमारे सात हजार ते आठ हजार टन कचरा निर्माण होतो. पुणे, नाशिक, ठाणे, छत्रपती संभाजी नगर किंवा नागपूर यांसारख्या शहरांमध्ये ही संख्या लक्षणीय आहे. शहरांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था कचरा संकलन, वाहतूक आणि विल्हेवाट लावण्याचे काम करीत असल्या तरी अपुरी साधने, अपुरे मनुष्यबळ, नियोजनाचा अभाव अशा अनेक कारणांमुळे ही व्यवस्था कोलमडते. वाढते शहरीकरण आणि आधुनिक जीवनशैलीमुळे आपल्या प्रत्येकाच्या घरात इलेट्रॉनिक वस्तूंचा वापर प्रचंड वाढला आहे. परंतु या वस्तू खराब झाल्यावर त्यांचे काय करायचे, हा प्रश्न उत्पन्न होतो.

 

याच समस्येवर मात करण्यासाठी आणि शहराला प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी पूर्णम इकोव्हिजन, पर्यावरण संरक्षण गतिविधी आणि परसिस्टंट फाऊंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘पहल 2026’ या भव्य ई-कचरा संकलन आणि जनजागृती अभियानाचे आयोजन करण्यात आले आहे. घरात वापरले जाणारे खराब मोबाईल, चार्जर, लॅपटॉप, टीव्ही, मिक्सर, जुन्या वायरी किंवा बॅटèया यांसारख्या वस्तूंना अनेकदा नागरिक अज्ञानामुळे हा कचरा साध्या कचèयात फेकून देतात किंवा जाळतात. हा कचरा जाळल्यास त्यातून निघणारा धूर हवेत विषारी वायू सोडतो, ज्यामुळे श्वसनाचे विकार आणि कॅन्सरसारखे गंभीर आजार होऊ शकतात. हे अभियान केवळ साफसफाई नसून चक्रीय अर्थव्यवस्थेवर आधारित आहे.waste collection शहरातील सर्व शाळा, महाविद्यालये आणि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, दुकाने, कार्यालये, रहिवासी सोसायट्या आणि घराघरांतील संकलन संत गाडगेबाबा यांच्या स्वच्छतेच्या विचारांचा वारसा पुढे नेत या अभियानांतर्गत विशेष मोहीम राबविली जात आहे. नागरिकांनी ई-कचरा संकलनात स्वतः पुढाकार घेऊन पर्यावरणाच्या दृष्टीने सक्रिय सहभाग घेणे आवश्यक आहे.