८ वीच्या विद्यार्थ्यांना आता भ्रष्टाचार आणि प्रलंबित प्रकरणांवर अभ्यास

Corruption study for 8th grade इयत्ता आठवीसाठीच्या सामाजिक विज्ञानाच्या नवीन पुस्तकात आता मुलांना न्यायव्यवस्थेचे संपूर्ण चित्र शिकवले जाईल. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने अलीकडेच प्रकाशित केलेल्या या पुस्तकात न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार, प्रलंबित प्रकरणे आणि व्यवस्थेतील आव्हाने यावर विशेष भर दिला आहे. पूर्वीच्या पुस्तकात फक्त न्यायव्यवस्थेची रचना, न्यायालयांची कार्यपद्धती आणि स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेची भूमिका सांगितली जात असे, मात्र आता विद्यार्थ्यांना न्यायालयांसमोरील समस्यांबद्दलही माहिती दिली जाणार आहे. देशातील सर्वोच्च न्यायालयात सुमारे ८१,००० खटले प्रलंबित असून, उच्च न्यायालयांमध्ये ६,२४,००० आणि जिल्हा तसेच कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये अंदाजे ४७,००,००० खटले अजूनही प्रलंबित आहेत, अशी माहिती पुस्तकात दिली आहे.

 

 

पुस्तक प्रलंबित प्रकरणांमागील कारणांवरही प्रकाश टाकते. न्यायाधीशांची कमतरता, गुंतागुंतीची कायदेशीर प्रक्रिया आणि न्यायालयातील अपुरी पायाभूत सुविधा ही प्रमुख कारणे आहेत. विद्यार्थ्यांना हे समजावले जाते की न्यायालयात निकाल देणे ही जबाबदारी तसेच आव्हान आहे. नवीन पुस्तकात न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार आणि गैरवर्तनाच्या घटना, विविध पातळ्यांवरील भ्रष्टाचार, आणि गरीब व वंचितांसाठी न्याय मिळवणे कठीण होणे याबाबत स्पष्ट माहिती दिली आहे. न्यायाधीश आचारसंहितेने बांधलेले असतात आणि त्यांना न्यायालयात तसेच वैयक्तिक जीवनात निष्पक्ष वर्तन राखावे लागते, असेही पुस्तकात नमूद आहे. जर एखाद्या न्यायाधीशाविरुद्ध तक्रार दाखल झाली तर त्याच्यावर कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडली जाते. गंभीर आरोप असल्यास संसदेमार्फत महाभियोग प्रक्रियेद्वारे न्यायाधीश पदावरून हटवता येतात. ही प्रक्रिया तपासावर आधारित असून न्यायाधीशाला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते. पुस्तकात सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रिव्हन्स रिड्रेस अँड मॉनिटरिंग सिस्टम (CPGRAMS) द्वारे तक्रारी नोंदवता येण्याची माहितीही दिली आहे. २०१७ ते २०२१ दरम्यान १,६०० हून अधिक तक्रारी दाखल झाल्या होत्या.

 

 

माजी सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचारामुळे जनतेचा विश्वास कमी होऊ शकतो, मात्र पारदर्शक, जलद आणि कठोर कारवाईने विश्वास पुन्हा जिंकता येतो, असे विधान २०२५ मध्ये केले होते. विद्यार्थ्यांना न्यायालयाचा निर्णय समजावण्यासाठी दोन उदाहरणे दिली आहेत. २०१८ मधील निवडणूक रोखे प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मतदारांना राजकीय पक्षांना निधी कोण देतो याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले, तर माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००९ मध्ये जोडलेली तरतूद सोशल मीडिया पोस्टसाठी तुरुंगवास ठरवत होती; २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या उल्लंघनामुळे ती रद्द केली. मागील २००५ च्या पाठ्यक्रमात न्यायालयांची रचना, स्वातंत्र्य आणि प्रवेशयोग्यता यावर भर होता, तर आता भ्रष्टाचार, प्रलंबित प्रकरणे आणि न्यायालयातील समस्या यावर थेट लक्ष केंद्रित केले आहे. या नवीन पुस्तकामुळे मुलांना फक्त न्यायव्यवस्थेची रचना समजणार नाही तर तिचे आव्हान, जबाबदारी आणि समाजातील महत्त्व देखील स्पष्टपणे लक्षात येईल.