नव्या आयुष्याची शुभ सुरुवात; शिखर धवनला मिळाली "गुड न्यूज"

shikhar-dhawan भारतीय क्रिकेटपटू शिखर धवनला दिल्लीतून मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे. पटियाला हाऊस कोर्ट येथील कौटुंबिक न्यायालयाने सोमवारी दिलेल्या निर्णयात त्याच्या माजी पत्नीला सुमारे ५.७२ कोटी रुपये परत करण्याचे आदेश दिले. ऑस्ट्रेलियन कौटुंबिक न्यायालयाने ‘मालमत्ता समझोता’ अंतर्गत दिलेला आदेश भारतीय कायद्यांच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट करत भारतीय न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय नोंदवला.

 

 

कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश देवेंद्र कुमार गर्ग यांनी निरीक्षण नोंदवले की ऑस्ट्रेलियातील ‘फॅमिली लॉ ॲक्ट, १९७५’ मधील मालमत्ता वाटपाची पद्धत हिंदू विवाह कायद्याशी सुसंगत नाही. त्या कायद्यानुसार पती-पत्नीची सर्व मालमत्ता एका ‘वैवाहिक पूल’मध्ये एकत्र करून त्यातील मोठा हिस्सा पत्नीला देण्याची तरतूद आहे. धवनच्या प्रकरणात ऑस्ट्रेलियन न्यायालयाने कलम ७९ अंतर्गत १६.९ कोटी रुपयांपर्यंतची मागणी मान्य करत आदेश दिला होता. shikhar-dhawan मात्र, भारतीय न्यायालयाने असा परदेशी आदेश भारतातील सार्वजनिक धोरण आणि विद्यमान कायद्यांच्या विरोधात असल्याचे नमूद केले. न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की परदेशी न्यायालयाचा निर्णय भारतीय नागरिकांवर आपोआप बंधनकारक ठरत नाही. मालमत्तेच्या हक्कांमध्ये बदल घडवणारे असे आदेश नोंदणी कायदा, मालमत्ता हस्तांतरण कायदा आणि हिंदू विवाह कायद्याच्या तरतुदींशी विसंगत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियन न्यायालयाचा निकाल भारतात अंमलात आणता येणार नाही, असे ठामपणे सांगण्यात आले.

प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान धवनच्या माजी पत्नीने भारतीय न्यायालयात हजर राहण्यास नकार दिल्याने खटला एकतर्फी चालवण्यात आला. धवन म्हणाला की ऑस्ट्रेलियन न्यायालयासमोर त्याची उपस्थिती स्वेच्छेने नव्हती, तर प्रतिष्ठेला धोका पोहोचवणाऱ्या धमक्यांमुळे ते तेथे हजर राहिले होते. न्यायालयाने त्याच्या या भूमिकेला ग्राह्य धरत आर्थिक कराराशी संबंधित कागदपत्रे धमक्या, दबाव आणि फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अमान्य असल्याचे नमूद केले. निर्णयानुसार, ऑस्ट्रेलियातील दोन मालमत्तांच्या विक्रीतून मिळालेल्या रकमेपैकी सुमारे ८१२,३९७.५० ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स धवनला परत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. shikhar-dhawan तसेच ही रक्कम परत करण्यास विलंब झाल्यास वार्षिक ९ टक्के व्याजही देण्याचे आदेश देण्यात आले. या निकालामुळे धवन वरील मोठा आर्थिक ताण दूर झाला असून परदेशी न्यायालयांच्या आदेशांच्या अंमलबजावणीबाबत महत्त्वाचा कायदेशीर दृष्टांत निर्माण झाला आहे.