मुलांचे डिजिटल व्यसन रोखण्यासाठी राज्य सरकारची टास्क फोर्स

children-digital-addiction-task-force : महाराष्ट्रातील मुलांमध्ये वाढत चाललेल्या डिजिटल व्यसनाचा विचार करत, राज्य सरकारने तज्ज्ञांची टास्क फोर्स स्थापन केली आहे. या कार्यदलाचा उद्देश मुलांवर होणाऱ्या मानसिक आणि शारीरिक परिणामांचा अभ्यास करणे, उपाययोजना सुचवणे आणि पुढील अधिवेशनापूर्वी अहवाल सादर करणे आहे, असे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले.

 

 

 

  

विधान परिषदेत निरंजन डावखरे, संजय केणेकर आणि इतर आमदारांनी मुलांमध्ये गेमिंग आणि सोशल मीडिया व्यसन वाढत असल्याचे अधोरेखित केले. खासगी डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर वयमर्यादा लागू करणे, अल्पवयीनांसाठी जाहिरातींवर निर्बंध आणणे यावर चर्चा झाली.

 

मंत्री शेलार यांनी सांगितले की महाराष्ट्रात १८ वर्षांखालील सुमारे चार कोटी मुले आहेत, ज्यापैकी ३ कोटी मुलं १५ वर्षांखालील आहेत. त्यामुळे त्यांचे मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या कामासाठी तज्ज्ञांचा कार्यदल स्थापन केला असून त्यामध्ये शिक्षणतज्ज्ञ, मानसोपचारतज्ज्ञ, बालसमुपदेशक, तंत्रज्ञान तज्ज्ञ, डॉक्टर, कायदेतज्ज्ञ आणि शासकीय अधिकारी यांचा समावेश असेल.

 

या टास्क फोर्सच्या अभ्यासामध्ये मुलांच्या सुरक्षिततेपासून ते मानसिक आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांवर, डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा संतुलित वापर, शिक्षण आणि एकूण विकासावर परिणाम, लिंगनिहाय फरक, ग्रामीण व शहरी फरक, आर्थिक परिणाम आणि राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय डिजिटल सुरक्षितेचा आढावा यांचा समावेश असेल.

 

मंत्री शेलार यांनी रिस्पॉन्सिबल नेटिझमच्या अभ्यासाचा उल्लेख केला. या अभ्यासात असे दिसून आले की जागतिक गेमिंग बाजार २०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे, भारतात मोबाईल गेम डाउनलोडमध्ये जागतिक पातळीवर पहिले स्थान आहे आणि महाराष्ट्रात गेमिंग डिसऑर्डर मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे.

 

मुलांमध्ये गेमिंगचे व्यसन मानसिक चिंता, नैराश्य, शैक्षणिक प्रगतीत घट, झोपेच्या चक्रात बिघाड, डोळ्यांवरील ताण, मानेच्या विकार आणि लठ्ठपणासारख्या शारीरिक समस्या निर्माण करत आहे.

 

या समस्यांवर उपाय म्हणून राज्य सरकार विचार करत आहे की गेमिंग प्लॅटफॉर्मसाठी कडक वय पडताळणी, भारतीय गेमिंग रेटिंग बॅडीची स्थापना, अल्पवयीनांसाठी 'टाइम-आउट' फीचर्स, रोजच्या खेळाच्या वेळेवर मर्यादा, जुगारासारख्या लूट बॉक्सेसवर नियंत्रण, डिजिटल हायजीन अभ्यासक्रमात समावेश, स्क्रीन-फ्री उपक्रम, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, सायबर वेलनेस सेंटरची स्थापना आणि मानसिक आरोग्यासाठी गेमिंग डिसऑर्डरचा समावेश यासारख्या धोरणात्मक उपाययोजना केल्या जातील.

 

शासकीय टास्क फोर्सच्या शिफारशी केंद्र सरकारकडे पाठवल्या जातील, जे कायद्याद्वारे लागू करता येतील. यामुळे मुलांचे डिजिटल व्यसन नियंत्रित करण्यास मदत होईल आणि त्यांचे सुरक्षित व संतुलित डिजिटल जीवन सुनिश्चित होईल.