अनिल कांबळे
नागपूर,
delay-in-garbage-collection : शहरात अनेक ठिकाणी घाण आणि कचऱ्याचे ढिग असून त्यामुळे राेगराई पसरते. लाेकांचे आराेग्य बिघडते. कचरा उचलण्यासाठी महापालिकेने कंत्राटदारांची नियुक्ती केली आहे. मात्र, कंत्राटदार आपल्या कामात कुचराई करतात. त्यामुळे शहरात बèयाच ठिकाणी घाणीचे साम्राज्य आहे. कामात दिरंगाई करणाèया कंत्राटदारांवर आतापर्यंत काय कारवाई केली, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने महापालिकेला केली. याशिवाय नागरिकांना अस्वच्छतेची सहजरित्या तक्रार करता यावी यासाठी अद्यावत व्यवस्था निर्माण करण्याबाबतही काम करण्याची सूचना केली.

शहरातील कचèयाची स्थिती बघता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर मंगळवारी न्या.अनिल किलाेर आणि न्या.राज वाकाेडे यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयीन मित्र अॅड.यशाेवर्धन सांबरे यांनी कचरा गाेळा करण्याच्या प्रक्रियेतील उणीवांबाबत न्यायालयात माहिती सादर केली. कचèयाचे विभाजन करण्यापासून कचरा गाेळा करणाèया वाहनांची कमतरता तसेच भांडेवाडी डम्पिंग यार्डपर्यंत कचरा नेण्याची प्रक्रिया, यात अनेक उणीवा आहेत, असे अॅड.सांबरे यांनी सांगितले. उच्च न्यायालयाने यासाठी कंत्राटदारांना जबाबदार धरत घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कार्यात कुचराई करणाèयांवर कारवाईबाबत महापालिकेला विचारणा केली. येत्या दाेन आठवड्यांत अशा कंत्राटदांराची यादी सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
वृत्तपत्रांमध्ये शहरातील अस्वच्छतेबाबत छायाचित्र प्रकाशित झाल्यावर त्या परिसराची पाहणी करण्यात आली आहे का? वृत्तपत्रांने माहिती दिल्यावरही जर त्या परिसराची स्वच्छता झाली नसेल तर संबंधित झाेन अधिकाèयांवर कारवाई करण्याची तंबी न्यायालयाने दिली.
थेट तक्रार करता यावी, अशी व्यवस्था करा
शहरातील सामान्य नागरिकांना तक्रार करण्यासाठी सुलभ संकेतस्थळ तसेच अॅप उपलब्ध करून देण्याबाबतही न्यायालयाने सूचना केली. यावेळी न्यायालयीन मित्राने अशाप्रकारचे अॅप उपलब्ध असल्याबाबत सांगितले, मात्र तक्रारीची प्रक्रिया ार किचकट असल्याचा उल्लेख केला. अस्वच्छतेची तक्रार करणाèया नागरिकाला त्याचा आधार कार्ड, वार्ड क्रमांक यासह विविध माहिती भरावी लागते, असे न्यायालयीन मित्राने सांगितले. न्यायालयाने महापालिकेच्या क्लिष्ट अॅपवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सरळ आणि साेपी पद्धती विकसित करण्याबाबत सूचना केली.