नवी दिल्ली,
Disrespect for the courts देशातील न्यायालयीन व्यवस्थेबाबत नव्याने प्रसिद्ध झालेल्या शालेय पाठ्यपुस्तकातील मजकुरावरून सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली आहे. इयत्ता आठवीसाठी तयार करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या नव्या सामाजिक विज्ञान पुस्तकात न्यायालयांतील भ्रष्टाचार, प्रलंबित खटले आणि न्यायाधीशांची कमतरता या मुद्द्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. खंडपीठात न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला यांच्या ऐवजी येथे नमूद न्यायमूर्ती जयमलिया बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली सहभागी होते. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बलयांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधताना सांगितले की, लहान वयाच्या विद्यार्थ्यांना न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराबाबत शिकवले जाणे ही चिंतेची बाब आहे.
यावर प्रतिक्रिया देताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, मुख्य न्यायाधीश म्हणून त्यांनी आपले कर्तव्य पार पाडत या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. हा विषय विचारपूर्वक पुढे आणल्यासारखा दिसतो, मात्र योग्य वेळी भूमिका स्पष्ट केली जाईल. काही दिवस प्रतीक्षा करावी, असेही त्यांनी नमूद केले. न्यायव्यवस्थेची बदनामी होऊ दिली जाणार नाही आणि आवश्यक ती चौकशी स्वतः पाहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती बागची यांनीही पुस्तकातील मजकूर राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेविरुद्ध असल्याचे प्राथमिक निरीक्षण नोंदवले. या प्रकरणामुळे न्यायालयीन वर्तुळात नाराजीचे वातावरण निर्माण झाल्याचेही सूचित करण्यात आले. दरम्यान, राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने प्रसिद्ध केलेल्या नव्या अभ्यासक्रमात न्यायालयीन व्यवस्थेसमोरील आव्हानांवर स्वतंत्र प्रकरण समाविष्ट करण्यात आले आहे. या प्रकरणात न्यायालयांमधील भ्रष्टाचार, मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित खटले आणि न्यायाधीशांची अपुरी संख्या या मुद्द्यांचा उल्लेख आहे. न्यायाधीशांना न्यायालयातील तसेच न्यायालयाबाहेरील वर्तनासाठी आचारसंहितेचे बंधन असते, असेही पुस्तकात नमूद केले आहे.
समाजातील दुर्बल आणि वंचित घटकांना न्याय मिळण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात, त्यामुळे पारदर्शकता आणि विश्वास वाढवण्यासाठी केंद्र व राज्य स्तरावर विविध उपाययोजना केल्या जात असल्याचेही त्यात म्हटले आहे. तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे कार्यपद्धती अधिक सक्षम करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. पुस्तकात न्यायालयांतील प्रलंबित खटल्यांची आकडेवारीदेखील देण्यात आली आहे. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयात सुमारे ८१ हजार, उच्च न्यायालयांमध्ये सुमारे ६२ लाख ४० हजार आणि जिल्हा व अधीनस्थ न्यायालयांमध्ये सुमारे ४ कोटी ७० लाख प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे नमूद आहे. तसेच भारताचे माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवईयांनी न्यायव्यवस्थेतील गैरप्रकारांचा जनतेच्या विश्वासावर परिणाम होतो, असे पूर्वी केलेले वक्तव्यही पुस्तकात उद्धृत करण्यात आले आहे. या सर्व घडामोडींमुळे न्यायव्यवस्था, शिक्षणक्षेत्र आणि समाजातील विविध स्तरांमध्ये चर्चेला उधाण आले असून सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात पुढे कोणती भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.