पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा अर्थसंकल्प २८ फेब्रुवारीला स्थायी समितीसमोर

Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation budget पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प शनिवारी (दि. २८) स्थायी समितीसमोर सादर केला जाणार आहे. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडून हा अर्थसंकल्प स्थायी समितीच्या नव्याने निवडलेल्या सभापती समोर मांडण्यात येईल. स्थायी समितीच्या नवीन सभापतींची निवड झाल्यानंतर त्याच दिवशी होणाऱ्या पहिल्या विशेष सभेत हे सादरीकरण होणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाने सांगितले आहे.

 

 

मागील चार वर्षे महापालिकेत प्रशासक राजवट होती, जी निवडणुकीनंतर संपुष्टात आली. महापौर आणि उपमहापौरांची निवड झाल्यानंतर स्थायी समितीची स्थापना महत्त्वाची प्रक्रिया म्हणून सुरू झाली असून, सभापती निवडीसाठी शनिवार दिनांक राखण्यात आली आहे. नियमांनुसार, फेब्रुवारी संपण्याअगोदर अर्थसंकल्प सादर करणे आवश्यक असल्यामुळे, सभापती निवड झालेल्या दिवशीच स्थायी समितीची विशेष सभा घेऊन अर्थसंकल्प मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या विशेष सभेचे विषयपत्र तयार करण्यात आले असून, सभा शनिवारी दुपारी १२ वाजता महापालिकेच्या स्थायी समिती सभागृहात होणार आहे.

आयुक्त हर्डीकर Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation budget यांच्याकडून सादर होणाऱ्या यंदाच्या अर्थसंकल्पास स्थायी समिती आणि नंतर महासभेद्वारे नगरसेवकांद्वारे बदल करता येऊ शकतील. महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, यंदाचा अर्थसंकल्प फुगीर नसेल, तर महापालिकेची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन वास्तववादी स्वरूपाचा असणार आहे.

पिछल्या काही वर्षांत महापालिकेने विविध प्रकल्प, पायाभूत सुविधा, रस्ते, उड्डाणपूल, पाणीपुरवठा व इतर विकासकामांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च केला आहे. महसुलातील अपेक्षित वाढ न झाल्यामुळे ताण निर्माण झाला असून, मर्यादित साधनसंपत्तीमध्ये विकासकामांचा समतोल साधणे प्रशासनासाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे. राजकीय दृष्ट्याही हा अर्थसंकल्प महत्वाचा आहे, कारण नव्याने निवडून आलेल्या नगरसेवकांना त्यांच्या प्रभागातील विकासकामांसाठी निधीची अपेक्षा आहे.महापालिकेच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी सांगितले की, अर्थसंकल्प तयार करण्याचे काम पूर्ण झाले असून, आयुक्तांच्या निर्देशानुसार स्थायी समितीच्या विशेष सभेत सादरीकरण केले जाणार आहे. या अर्थसंकल्पाद्वारे महापालिकेच्या आगामी आर्थिक वर्षातील विकासकामे आणि निधीवाटपावर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.