शेतीच्या समस्यांची लक्षवेधी करणार

आमदार बाळासाहेब मांगुळकर

    दिनांक :25-Feb-2026
Total Views |
तभा वृत्तसेवा
यवतमाळ, 
agricultural problems मी महाराष्ट्रातील विशेषत: यवतमाळ जिल्ह्यातील कापूस उत्पादकांच्या समस्या विधीमंडळ अधिवेशनात लक्षवेधीच्या माध्यमातून मांडणार असल्याचे यवतमाळचे आमदार बाळासाहेब मांगुळकर यांनी सांगितले. आ. मांगुळकर यांच्या घरी शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी मंडळ अप्रमाणित एचटीबीटी कापूस पेरणीला अनुमती व इतर शेतीच्या समस्या घेऊन त्या विधीमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्याबाबत धडकले होते. त्यावेळी आमदारांनी ही माहिती दिली.
 

kapus 
 
शेतकरी संघटनेच्या युवा आघाडीची कृषी तंत्रज्ञान व पिकांचा व्यापार परिषद 15 फेब्रुवारी 2026 रोजी माहूरगड येथे झाली. या परिषदेत अप्रमाणित एचटीबीटी कापूस पेरणीच्या अनुमतीसह 11 ठराव मंजूर झाले आहेत. देशाचे कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी कापूस उत्पादकता चर्चा कोईम्बतूर येथे 12 जुलै 2025 रोजी अप्रमाणित एचटीबीटी कापूस पेरणी मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे मान्य केले. महाराष्ट्राचे माजी कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी याच कार्यक्रमात अप्रमाणित एचटीबीटी कापूस पेरणीचा शेतकèयांना फायदा होतो, असे सांगितले होते.
 
या परिषदेत बियाणे, खते, कीटकनाशके पाकिटावरील क्यूआर स्कॅन होत नाही. झाला तर अक्षरे अत्यंत लहान असल्याने वाचता येत नाहीत. बियाणे पाकिटांवर उत्पादन वर्ष, चाचणी तारीख व वैधता कालावधी नमूद करावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या.
बीटी कापूस बियाणे पाकिटावर वैधता कालावधी 9 महिने नमूद असतो. कृषी केंद्रांनी बीटी कापूस उत्पादकांना परत केलेल्या पुनर्प्रमाणीकरण बियाण्याचा वैधता कालावधी 6 महिने असतो. हे बाजारात उपलब्ध बियाणे 9 महिने वैधता कालावधीचे असते, याकडे लक्ष वेधण्यात आले.
 
भारताचे राजपत्र क्रमांक 1720, 16 जून 2017 अन्वये बीटी कापसाच्या पाकिटावर जनुकाची मात्रा मिलीग्रॅम प्रती ग्रॅम नमूद करणे अनिवार्य असताना नमूद केली जात नाही. त्यामुळे चाचणीत नवीन व जुने बियाणे भेसळ झाल्याचे समजत नाही, याकडेही सरकारचे लक्ष वेधावे अशी विनंती आ. मांगुळकर यांना करण्यात आली.agricultural problems शेतमालाचे बाजार दर किमान आधारभूत दराच्या तुलनेत 20 टक्केकमी झाल्यास निर्यात व 60 टक्के जास्त झाल्यास आयात असे धोरण अंमलात आणावे. पीकविमा योजना हवामान आधारित करावी. स्वयंचलित हवामान केंद्रांची उभारणी जमिनीचा चढउतार, जंगले, फळबागा इत्यादी भौगोलिक परिस्थिती विचारात घेऊन करावी, याकडेही आमदारांचे लक्ष वेधण्यात आले.
 
शेतकरी संघटनेचे रमेश भिसनकर, दिलीप राठोेड, शंकर साखरकर, यादव लवटे, विजय निवल, जयंत बापट, शेतकरी संघटना तंत्रज्ञान आघाडीप्रमुख मिलिंद दामले या प्रतिनिधी मंडळात उपस्थित होते.