ट्रम्पच्या दबावाखाली ब्रिटन पराजित; चागोस करार रोखला, अमेरिकेची मंजुरी आवश्यक

chagos-treaty ब्रिटनच्या कीर स्टार्मर सरकारने संसदेत सांगितले की त्यांनी हिंद महासागरातील चागोस बेटसमूह मॉरीशसला हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया थांबवली आहे. हा निर्णय अशा वेळी घेण्यात आला आहे जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप सतत ब्रिटनवर दबाव टाकत होते की चागोस बेटांचे हस्तांतरण करू नये, कारण या बेटांवर अमेरिकेचा महत्त्वाचा लष्करी ठिकाण आहे.

 

 

ब्रिटनच्या परराष्ट्र आणि कॉमनवेल्थ अँड डेव्हलपमेंट ऑफिसमधील मंत्री हॅमिश फाल्कनर यांनी बुधवारी सांगितले की, अमेरिका सोबतच्या चर्चांपर्यंत चागोस करार मंजूर करण्याची प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे. त्यांच्या विधानामुळे ब्रिटनमध्ये राजकीय वातावरण तणावपूर्ण झाले आणि अनेक खासदारांनी यावर प्रश्न उपस्थित केले. chagos-treaty तथापि, ब्रिटनच्या परराष्ट्र विभागाने त्वरित स्पष्ट केले की फाल्कनरचे विधान अचूक नाही. विभागाच्या प्रवक्त्याने सांगितले, "कोणतीही थांबवणूक नाही आणि आम्ही कधीही निश्चित वेळमर्यादा ठरवलेली नाही. मंजुरीची प्रक्रिया नेहमीप्रमाणे चालू राहील." त्यांनी असेही मान्य केले की मॉरीशसला बेट हस्तांतरित करण्याची योजना आता अमेरिकेच्या पाठिंब्यावर अवलंबून आहे. प्रवक्त्याने सांगितले की ब्रिटन अमेरिका सोबत सतत चर्चा करत आहे आणि अमेरिकी समर्थनाशिवाय पुढील पाऊल उचलले जाणार नाही, हे सुनिश्चित करू इच्छित आहे.

बुधवारी हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये फाल्कनर यांनी सांगितले की संसदेत चागोस कराराशी संबंधित प्रक्रिया सुरू आहे आणि योग्य वेळी ती संसदेत सादर केली जाईल. त्यांनी असेही सांगितले की ब्रिटन अद्याप अमेरिकेच्या समकक्षांशी चर्चेसाठी प्रतीक्षेत आहे. chagos-treaty त्याआधी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी चागोस कराराशी आपला पाठिंबा मागे घेतला होता. त्यांनी म्हटले की कीर स्टार्मर द्वारे बेटसमूह मॉरीशसला देणे मोठी चूक ठरेल. या करारानुसार ब्रिटन आणि अमेरिकेला डिएगो गार्सियावर ९९ वर्षांच्या लीजवर महत्त्वाचा लष्करी ठिकाण राखण्याची परवानगी मिळाली होती. कीर स्टार्मर यांनी मागील वर्षी या कराराला सहमती दिली होती. या कराराअंतर्गत डिएगो गार्सियावर ब्रिटन-अमेरिका लष्करी बेस राखण्यासाठी ब्रिटन दरवर्षी सुमारे ३५ अब्ज डॉलर्सचे देयक करेल. ट्रंप यांनी सुरुवातीला या कराराला पाठिंबा दर्शवला होता, परंतु या महिन्याच्या सुरुवातीला त्यांनी अचानक आपले मत बदलले आणि करार थांबवण्याचा संकेत दिला.