मुंबई,
Debate over the option via Shirdi मुंबईत विधान परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे–नाशिक अर्धवेगवान रेल्वे प्रकल्पाबाबत महत्त्वाची माहिती दिली. संरक्षित परिघाच्या आक्षेपामुळे अडथळ्यात आलेल्या या प्रकल्पासाठी आता नव्याने तांत्रिक अभ्यास केला जाणार असून केंद्र शासनाशी चर्चा करून तज्ज्ञांची समिती नियुक्त केली जाईल. ही समिती पर्यायी मार्गाचा सविस्तर आणि व्यवहार्य अहवाल चार ते पाच महिन्यांत सादर करेल, त्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मूळ आराखड्यातील मार्गात बदल करून रेल्वे शिर्डीमार्गे नेण्याचा प्रस्ताव समोर आल्यानंतर विविध भागांतून विरोधाची लाट उसळली आहे. विधान परिषदेत याबाबत प्रश्न उपस्थित करत आमदार सत्यजीत तांबे यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामस्तरावरील कृती समित्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाल्याचे सांगितले व शासनाने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर देताना सांगितले की हा प्रकल्प केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त उपक्रमामार्फत मांडण्यात आला होता; मात्र अंतिम मंजुरीसाठी प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवावा लागला. त्यानंतर रेल्वे विभागाने काही आक्षेप नोंदवत प्रकल्पाला स्थगिती दिली. संबंधित परिसरात बत्तीस देशांच्या सहभागातून उभारलेले आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे खगोल निरीक्षण केंद्र असून त्या भागाभोवती संरक्षित परिघ लागू आहे. या कारणामुळे त्या मार्गावरून रेल्वे नेण्यास परवानगी देता येणार नसल्याचे केंद्राकडून कळविण्यात आले आणि पर्याय म्हणून शिर्डीमार्ग सुचविण्यात आला.
मात्र हा पर्याय स्वीकारल्यास प्रवासाचा कालावधी सुमारे अर्ध्या तासाने वाढणार असल्याने अनेक लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे प्रकल्प सध्या प्रलंबित आहे. राज्य शासनाला हा प्रकल्प पूर्ण करायचा आहे; परंतु केवळ बैठका घेऊन तोडगा निघणार नाही, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. या कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी कमीत कमी वळण ठेवून दुसरा व्यवहार्य मार्ग शोधण्यावर भर दिला जाणार आहे. तज्ज्ञ समितीला संरक्षित परिघाचा सखोल अभ्यास करून महत्त्वाची गावे जोडली जातील आणि प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहील असा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या जातील. समितीचा अहवाल आल्यानंतरच पुणे–नाशिक अर्धवेगवान रेल्वे प्रकल्पाबाबत अंतिम निर्णय जाहीर केला जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.