१६ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियापासून दूर ठेवण्यासाठी सरकारची मोहीम सुरू

social-media-for-children १६ वर्षांखालील मुलांमध्ये वाढत्या डिजिटल व्यसनावर महाराष्ट्र सरकारने गंभीर भूमिका घेतली आहे. या संदर्भात, मुलांना सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन गेमिंग व्यसनापासून मुक्त करण्यासाठी उपाययोजना सुचवण्यासाठी सरकारने एक विशेष टास्क फोर्स स्थापन केला आहे. राज्याचे माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांनी विधान परिषदेत ही माहिती दिली. मंत्री शेलार यांनी सांगितले की, टास्क फोर्सला निर्धारित वेळेत आपला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले जातील आणि पुढील अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी अहवाल सादर करण्याचे लक्ष्य आहे.

 

 

टास्क फोर्स १६ वर्षांखालील मुलांमध्ये सोशल मीडिया आणि गेमिंग वापराचे स्वरूप आणि सत्यतेचे तपशीलवार मूल्यांकन करेल. ते मानसिक, शारीरिक आणि शैक्षणिक परिणामांचा देखील तपशीलवार अभ्यास करेल. ही समिती डिजिटल जाहिराती, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय नियामक चौकटींचा अभ्यास करेल आणि आवश्यक कायदेशीर, तांत्रिक आणि प्रशासकीय उपाययोजनांची शिफारस करेल. social-media-for-children सोशल मीडिया आणि गेमिंगचा अनियंत्रित वापर नियंत्रित करण्यासाठी सरकार ठोस पावले उचलण्याची तयारी करत आहे. भाजपा आमदार निरंजन डावखरे आणि संजय केणेकर यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी प्रस्तावाद्वारे हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले की मोबाईल फोन आणि ऑनलाइन गेमिंगचा अतिरेकी वापर यामुळे मुले आणि तरुणांमध्ये मानसिक ताण आणि आत्महत्येचे प्रमाण वाढत आहे. डावखरे यांनी आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली. शिवाय, आक्षेपार्ह आणि हानिकारक ऍप्सवर बंदी घालावी आणि त्यांच्या निर्मात्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. यावर उत्तर देताना मंत्री शेलार म्हणाले की सोशल मीडिया नियंत्रित करणे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते आणि म्हणूनच, या मुद्द्यावर केंद्र सरकारशी समन्वय साधून ठोस पावले उचलली जातील.

मंत्री शेलार यांनी सांगितले की राज्यात १८ वर्षांखालील अंदाजे ४ कोटी मुले आहेत, त्यापैकी अंदाजे ३ कोटी मुले १५ वर्षांखालील आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्याचा प्रश्न हा अत्यंत सार्वजनिक महत्त्वाचा आहे. त्यांनी माहिती दिली की २ फेब्रुवारी २०२६ रोजी राज्य सरकारने ऑनलाइन गेमिंगवर एक विशेष टास्क फोर्स स्थापन केला. social-media-for-children ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरील अश्लील, दिशाभूल करणाऱ्या, गुन्हेगारी किंवा फसव्या जाहिरातींविरुद्ध माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. सरकारने सांगितले की, मुले आणि किशोरवयीन मुलांना डिजिटल व्यसनापासून वाचवण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व कायदेशीर आणि प्रशासकीय उपाय योजले जातील.