जम्मू-काश्मीर भारताचाच अविभाज्य भाग!

Jammu and Kashmir is part of India संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेच्या बैठकीत भारताने पाकिस्तान आणि इस्लामिक सहकार्य संघटनेच्या आरोपांना ठाम प्रत्युत्तर दिले. संयुक्त राष्ट्रांतील भारताच्या प्रथम सचिव अनुपमा सिंग यांनी उत्तर देण्याच्या हक्काचा वापर करत पाकिस्तानकडून करण्यात येणाऱ्या आरोपांना ठोस शब्दांत फेटाळले. त्यांनी स्पष्ट केले की भारताविरोधातील सर्व विधाने निराधार असून इस्लामिक सहकार्य संघटना केवळ पाकिस्तानच्या भूमिकेची पुनरावृत्ती करत आहे. एका देशाच्या राजकीय गरजांनुसार भूमिका घेणे ही त्या संघटनेची विश्वासार्हता कमी करणारी बाब असल्याचे त्यांनी सूचित केले.

 

 

 

अनुपमा सिंग यांनी सांगितले की पाकिस्तानकडून सातत्याने करण्यात येणारे दावे हे केवळ मत्सराचे प्रतीक असून त्याला भारत फारसे महत्त्व देत नाही; मात्र वस्तुस्थिती स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. त्यांनी ठामपणे नमूद केले की जम्मू आणि काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य आणि अखंड भाग आहे आणि तो कायम भारताचाच राहील. १९४७ मधील कायदेशीर प्रक्रियेनुसार झालेल्या विलिनीकरणाला आंतरराष्ट्रीय कायद्याची मान्यता असून त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यास वाव नाही, असे त्यांनी सांगितले. भारताने यावेळी स्पष्ट केले की या प्रदेशातील खरा प्रश्न म्हणजे पाकिस्तानकडून बेकायदेशीररीत्या ताब्यात ठेवलेला भारतीय भूभाग. तो भाग तात्काळ रिकामा करणे हीच अपेक्षा असल्याचे त्यांनी ठासून सांगितले. लोकशाहीविषयी पाकिस्तानकडून केले जाणारे भाष्य त्यांनी विसंगत ठरवले. ज्या देशात नागरी सरकारे पूर्ण कार्यकाळ पार पाडू शकत नाहीत, त्या देशाने लोकशाहीचे धडे देणे योग्य नसल्याची टीकाही त्यांनी केली.

याउलट जम्मू आणि काश्मीरमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक आणि विधानसभा निवडणुकांतील मोठ्या मतदानाचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की तेथील नागरिकांनी हिंसाचार व दहशतवादाचा मार्ग नाकारून विकास आणि लोकशाहीची दिशा स्वीकारली आहे. विकासाच्या बाबतीतही त्यांनी पाकिस्तानला अप्रत्यक्षपणे टोला लगावत चिनाब नदीवरील जगातील सर्वात उंच रेल्वे पुलाचा उल्लेख केला आणि तो काल्पनिक असल्याचे मानणे म्हणजे वास्तवापासून दूर राहणे होय, असे सूचित केले. पाकिस्तानच्या आर्थिक परिस्थितीवर भाष्य करत त्यांनी नमूद केले की जम्मू आणि काश्मीरसाठी मंजूर करण्यात आलेला विकास निधी हा पाकिस्तानने अलीकडे मागितलेल्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहाय्यापेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय मंचांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्याऐवजी पाकिस्तानने आपल्या अंतर्गत समस्यांकडे लक्ष द्यावे, असा सल्ला त्यांनी दिला. निवेदनाच्या शेवटी भारताने पुन्हा अधोरेखित केले की राज्यप्रायोजित दहशतवादाच्या प्रयत्नांनंतरही जम्मू आणि काश्मीर राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक स्तरावर वेगाने पुढे जात आहे आणि जगाला पाकिस्तानच्या दुटप्पी भूमिकेची जाणीव झाली आहे.