मुलांना काय शिकवत आहात? एनसीईआरटी पुस्तक वादावर पंतप्रधान मोदी संतापले

pm-modi-over-ncert-book-controversy एनसीईआरटीच्या पाठ्यपुस्तक वादावर पंतप्रधान मोदींनी नाराजी व्यक्त केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पंतप्रधान मोदींनी या मुद्द्यावर नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की मुलांना काय शिकवले जात आहे यावर काळजीपूर्वक लक्ष ठेवले पाहिजे. या बैठकीनंतर पंतप्रधान मोदी इस्रायलला रवाना झाले आणि गुरुवारी परत येत आहेत. परिणामी, जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई केली जाऊ शकते. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनीही वादग्रस्त अभ्यासक्रम तयार करण्यात सहभागी असलेल्यांवर जबाबदारी स्थापित करण्याचे आणि कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी असेही जोर दिला की सरकार न्यायव्यवस्थेचा पूर्णपणे आदर करते आणि त्याचा अनादर करण्याचा त्यांचा कोणताही हेतू नाही.

 

 

राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या (एनसीईआरटी) आठवीच्या पाठ्यपुस्तकात एक प्रकरण समाविष्ट करण्यात आले होते, ज्यामध्ये न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराची चर्चा होती. हा प्रकरण वादाचे मूळ आहे. अभ्यासक्रमातील वादग्रस्त भागाचा संदर्भ देत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की "न्यायसंस्थेला कमजोर करण्याचा आणि न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेचा अपमान करण्याचा एक सुनियोजित प्रयत्न करण्यात आला आहे." सर्वोच्च न्यायालयाने एनसीईआरटीच्या इयत्ता ८ वी सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तकावर "पूर्ण बंदी" घातली. न्यायालयाने पुस्तकाच्या सर्व प्रती जप्त करण्याचे आणि त्याची डिजिटल आवृत्ती काढून टाकण्याचे आदेश दिले. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, "त्यांनी धक्का दिला आहे. न्यायव्यवस्था दुखावली आहे." एक दिवस आधी, एनसीईआरटीने सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तकातील "अयोग्य मजकुराबद्दल" माफी मागितली होती आणि योग्य अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून ते पुन्हा लिहिले जाईल असे म्हटले होते. खंडपीठात न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची आणि विपुल एम. पंचोली यांचाही समावेश होता. pm-modi-over-ncert-book-controversy खंडपीठाने एनसीईआरटी संचालक आणि शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आणि जबाबदार असलेल्यांविरुद्ध अवमानाची कारवाई का सुरू करू नये हे स्पष्ट करण्यास सांगितले. या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना प्रधान म्हणाले, "जे घडले त्याबद्दल मला खूप दुःख झाले आहे आणि मला वाईट वाटते. न्यायव्यवस्थेचा अपमान करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता. चौकशी केली जाईल आणि जबाबदारी निश्चित केली जाईल. प्रकरण तयार करण्यात सहभागी असलेल्यांवर कारवाई केली जाईल. आम्हाला माहिती मिळताच, पाठ्यपुस्तकांचे वितरण थांबवण्यात आले."

शिक्षणमंत्र्यांनी जमशेदपूरमध्ये पत्रकारांना सांगितले की, "भारतासारख्या लोकशाही देशात न्यायव्यवस्था सर्वोच्च आहे आणि आम्ही त्याचा पूर्णपणे आदर करतो. आम्ही हा मुद्दा गांभीर्याने घेतला आहे. pm-modi-over-ncert-book-controversy न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन केले जाईल." एनसीईआरटीच्या आठवीच्या सामाजिक शास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकात म्हटले आहे की भ्रष्टाचार, खटल्यांचा मोठा प्रलंबित भाग आणि न्यायाधीशांची कमतरता ही न्यायव्यवस्थेसमोरील आव्हाने आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने "पृथ्वीवरील कोणालाही" न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा कलंकित करू देणार नाही असा स्पष्ट इशारा दिल्यानंतर, एनसीईआरटीने त्यांच्या वेबसाइटवरून पाठ्यपुस्तक काढून टाकले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अभ्यासक्रमातील वादग्रस्त संदर्भांमुळे सरकार अत्यंत नाराज आहे.