सिंदीत रोहिंग्यांच्या अतिक्रमणावर चालला ‘गजराज’

    दिनांक :26-Feb-2026
Total Views |
वनविभाग, महसूल आणि पोलिस दलाची संयुत कारवाई
 
सिंदी (रेल्वे), 
Rohingya encroachment in Sindhi मागील तीन दशकांपासून परसोडी मार्गावर ठाण मांडून बसलेल्या तब्बल २०० कुटुंबांच्या घरांवर आज गुरुवार २६ रोजी वन, महसूल आणि पोलिस दलाने संयुत कारवाई करीत जागा मोकळी करून घेतली. त्यासाठी जवळपास १२ जेसीबी, तेवढेच ट्रक, ५०० पोलिस, राज्य राखीव पोलिस दल, वन विभाग, महसूल विभागाचे वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिकारी, स्थानिक पालिका प्रशासनाची मदत मिळाली.
 
 
ati dksl
 
हिंगणी वन विभागाच्या अधिकार क्षेत्रात मोडणार्‍या गट ग्रामपंचायत दिग्रजच्या कार्यक्षेत्रातील परसोडी शिवारात ३.७१ हेटर जागेवर बांगलादेशी रोहिंग्यांनी अतिक्रमण करून पकी घरं बांधली होती. त्यांना शहरातील काही बेगडी पुढार्‍यांनी आधार कार्ड, मतदार कार्ड, वीज कनेशन उपलब्ध करून दिले होते. या रोहिंग्यांचा त्रास असह्य झाल्यामुळे सिंदीकरांनी या वस्तीचा बिमोड करा, अशी मागणी केली होती. जिल्हा प्रशासन तसेच काही राजकीय हस्तक्षेपामुळे गत दोन महिन्यांपासून वातावरण चांगलेच तापले होते. या महिन्याच्या सुरूवातीला बजरंग दल, विहिंप आणि अनेक शांतिप्रिय नागरिकांनी आमदार, खासदार तसेच महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांना साकडे घातले होते. याशिवाय प्रशासकीय अधिकार्‍यांना त्वरित कठोर कारवाईसाठी गळ घातली होती. सदर मोकळी जागा वन विभागाच्या झुडपी व जंगली परिक्षेत्रात येत असल्याने वन विभागाने १५ दिवसांपूर्वी तर नप प्रशासनाने चार दिवसांपूर्वी स्वेच्छेने अतिक्रमण काढून घ्या, अशी नोटिस अतिक्रमणधारकांना बजावली होती, असे नगराध्यक्ष राणी कलोडे यांनी तरुण भारतशी बोलताना सांगितले.
 
 
Rohingya encroachment in Sindhi बुधवारी दुपारी सशस्त्र दलाचा फौजफाटा देवचंद चौहाननगराच्या मोकळ्या जागेत आणि ड्रायपोर्टच्या अनेक कक्षात जमा झाला होता. आज सकाळी उपविभागीय अधिकारी (महसूल), तहसिलदार, पोलिस अधीक्षक, तलाठी तसेच महसूल विभागातील अनेक अधिकारी यांनी ही कारवाई एकत्ररित्या सुरू केली. चक्रव्यूह भेदण्याच्या पद्धतीने ही कारवाई करण्यात आली. या वस्तीत केवळ बांगलादेशी मुस्लिमच नव्हते तर शहरातील अनेक मुजोर कुटुंबांनी बस्तान मांडले होते, हे उल्लेखनीय!
 
 

आज झालेली कारवाई प्रामुख्याने वन विभागाच्या पुढाकाराने झाली. परंतु, स्थानिक पालिकेच्या अधिकार व कार्यक्षेत्रात मोडणारे अतिक्रमित क्षेत्र महसूल विभागाच्या अखत्यारित येते. आजच्या कारवाईसमयी नगराध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि मुख्याधिकारी गैरहजर असल्याचा आरोपही होत आहे.