एकेकाळच्या ‘मुक्तिदात्यां’चा शक्तिपात

basav raju 1991 मध्ये नक्षलवाद्यांनी महाराष्ट्राचे तत्कालीन मंत्री आणि अहेरीचे राजे धर्मरावबाबा आत्राम यांचे अपहरण केले होते. या योजनेचा मुख्य सूत्रधार तिप्पिरी तिरुपती उर्फ देवजी हा होता. बाबा आत्रामांना ओलिस ठेवून त्याने आपल्या काही सहकाèयांची सुटका करून घेतली. या घटनेमुळे नक्षल चळवळीत देवजीचा नावलौकिक झाला. आठ महिन्यांपूर्वी बसव राजू मारला गेल्यानंतर देवजीकडे या चळवळीच्या प्रमुख पदाची सूत्रे आली होती. पण परवा अचानक त्याने तेलंगणा पोलिसांसमोर शरणागती पत्करल्याचे समोर आले. तब्बल 1 कोटी 30 लाख रुपयांचे बक्षीस असलेल्या या सर्वोच्च नेत्याचे समर्पण नक्षल चळवळीसाठी मोठाच धक्का आहे. किंबहुना, ही चळवळच आता पूर्णपणे नेतृत्वहीन झाली आहे. देवजीची शरणागती हा कदाचित त्यातील शेवटचा टप्पा असेल.

 

 

 

देवजीचा जन्म तेलंगणा राज्यातील निर्मल जिल्ह्यातल्या लक्ष्मणचांदा येथील एका गरीब शेतकरी कुटुंबातला. आपले शालेय शिक्षण स्थानिक पातळीवर पूर्ण करून तो औद्योगिक प्रशिक्षणासाठी कोठागुडम येथे आला. याच काळात तो डाव्या विचारसरणीच्या संपर्कातही आला. विद्यार्थी असतानाच तो 1980 च्या दशकात राजकारणात सक्रिय झाला होता. सुरुवातीला ‘रॅडिकल स्टुडंट्स युनियन’मध्ये असताना त्याचे वैचारिक परिवर्तन झाले आणि नंतर तो ‘पीपल्स वॉर ग्रुप’मध्ये (आताची भाकप माओवादी) सामील झाला. अवघ्या काही वर्षांतच त्याने गनिमी काव्यात प्रावीण्य मिळविले. देवजी नक्षलवाद्यांच्या लष्करी विभागाचा मुख्य रणनीतिकार मानला जात होता. चळवळीचे सर्वोच्च निर्णय घेणाèया ‘सेंट्रल कमिटी’चाही तो सदस्य होता. महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवरील नक्षल हालचालींचे त्याने दीर्घकाळ नेतृत्व केले. छत्तीसगडमधील बस्तर आणि सुकमा भागात अनेक मोठ्या हल्ल्यांचे नियोजन त्याचेच होते. नवीन शस्त्रे आणि स्फोटकांच्या वापराबाबत तो तज्ज्ञ मानला जायचा.

 

21 मे 2025 रोजी छत्तीसगडच्या बस्तर भागात माओवाद्यांचा तत्कालीन सर्वोच्च नेता बसव राजू याच्यासह 27 माओवाद्यांचा खात्मा केला गेला. परिणाम म्हणून 6 जूनला 12 माओवाद्यांनी गडचिरोली येथे आत्मसमर्पण केले. लगेच 18 जूनला आंध्र प्रदेशातील अल्लुरी सीतारामराजू जिल्ह्यातल्या चकमकीत माओवाद्यांच्या केंद्रीय समितीचा सदस्य गजरला रवी ठार झाला. धास्तावलेला केंद्रीय समिती सदस्य भूपतीने 3 ऑक्टोबरला सशस्त्र लढा थांबविण्याची भूमिका जाहीर केली. पुढे त्याने 15 ऑक्टोबरला 61 माओवाद्यांसह आत्मसमर्पण केले. 18 नोव्हेंबर 2025 ला अत्यंत जहाल माओवादी माडवी हिडमा यास केंद्रीय सुरक्षा रक्षकांनी यमसदनी धाडले. त्या चकमकीत हिडमाची पत्नी राजक्का हिच्यासह अन्य सहा नक्षलवादीही ठार झालेत. नजीकच्या काळातील या दमदार कारवाया नक्षलवाद्यांचे कंबरडे मोडण्यास पुरेशा होत्या. आता देवजीची शरणागती माओवादी चळवळीला लागलेली घरघरदेखील थांबली असल्याचेच संकेत देणारी आहे.

 

सुरक्षा रक्षकांकडे देवजीचे जुने ठेवणीतलेच छायाचित्र असल्याने देवजी अजूनही दिसायला तरुण वाटायचा. खरे तर तो थकलेला होता. त्याचे ढासळते आरोग्य आणि चळवळीतील सुरक्षा रक्षकांची पसरलेली दहशत हे त्याच्या शरणागतीचे कारण मानले जात आहे. दीर्घकाळ जंगलात राहिल्यामुळे त्याला सांधेदुखी आणि इतर शारीरिक व्याधींनी ग्रासले होते. शिवाय नक्षल चळवळीतील नेत्यांमधील अंतर्गत मतभेदही नजीकच्या काळात उफाळून आले आहेत. देवजीच्या शरणागतीने नक्षल चळवळ पुन्हा एकदा नेतृत्वहीन झाली असून केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नक्षलविरोधी मोहिमेचे हे मोठे यश मानले जात आहे तर दुसरीकडे माओवाद्यांच्या या शक्तिपातामुळे नव्याने उभारी घेण्याची शक्यताही मावळली आहे. एक काळ असा होता की, या चळवळीने अंतर्गत सुरक्षेसमोर सर्वात मोठे आव्हान उभे केले होते. या नक्षलवादाची मुळे पश्चिम बंगालमधील दार्जिलिंग जिल्ह्यातील नक्षलबारी या लहानशा गावात रुजली. चारू मुजुमदार, कानु सन्याल आणि जंगल संताल यांच्या नेतृत्वाखाली शेतमजुरांनी जमीनदारांविरुद्ध पुकारलेला तो सशस्त्र उठाव होता. पाहता-पाहता ‘कसणाऱ्याची जमीन’ या घोषणेची ठिणगी 10 पेक्षा जास्त राज्यांत पसरली. छत्तीसगड राज्यातील बस्तर, दंतेवाडा येथील भौगोलिक दुर्गमता आणि घनदाट जंगलांमुळे ते नक्षलवाद्यांचे मुख्य केंद्र बनले. खनिज संपत्तीने समृद्ध असूनही झारखंड आणि बिहारमधील गरिबीमुळे माओवादी विचारांना खतपाणी मिळाले. आंध्र प्रदेशाला लागून असलेल्या महाराष्ट्रातील गडचिरोली, गोंदियासारख्या सीमावर्ती भागांत नक्षलवाद्यांनी आपले जाळे विणले. ओडिशा, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणात ही चळवळ अतिशय तीव्र होती. आदिवासींच्या संसाधनांवर बाहेरील लोकांचे आक्रमण, दुर्गम भागात रस्ते, दवाखाने आणि शाळांची अनुपस्थिती, सावकार आणि जमीनदारांकडून होणारी पिळवणूक ही पृष्ठभूमी माओवादी विचारांना मोठे करीत राहिली. सुरुवातीला आदिवासींनी नक्षलवाद्यांना मुक्तिदाता मानले. कारण त्यांनी तेंदूपत्ता संकलनाचे दर वाढवून दिले. पण या फुटकळ प्रयत्नांनी असमानता व विषमता दूर होईल, हा भ्रम लवकरच दूर झाला. कारण विकासाच्या पर्यायी संकल्पना हे नक्षलवादी रुजवू शकले नाहीत. उलट त्यांनी रस्त्यांना, टेलिफोनचे जाळे विणण्यास, पूल बांधकामास विरोध केला. ज्यांच्या भरवशावर ते जंगलात राहत होते त्याच आदिवासींना पोलिसांचे खबरी म्हणून ठार मारण्यास सुरुवात केली. शाळा जाळणे आणि कंत्राटदारांकडून मोठ्या प्रमाणावर खंडणी उकळल्यामुळे स्थानिकांनाही नक्षल्यांची भीती वाटू लागली. नाही म्हणायला, आदिवासींचे उत्पन्न वाढविण्याचे थोडेफार काम त्यांनी केले, पण त्याचाही वाटा मागण्याचा वाहियातपणा या माओवाद्यांनी दाखवला.

 

दुसरीकडे, सुरुवातीला पोलिसांनी नक्षलवाद्यांना संपवण्यासाठी बळाचा वापर केला होता. त्यात स्थानिक आदिवासींचेही नुकसान झाले. नक्षलवादी व पोलिस यांच्यात ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी काहीशी स्थिती या वनवासींची झाली होती. त्यामुळे मधला काळ ही चळवळ संपण्यासाठी कठीण गेला. पण नंतरच्या काळात पोलिसांनी आपली रणनीती बदलली. आदिवासींना विश्वासात घेतले. प्रदीर्घ काळ या प्रभाव क्षेत्रावर ताबा असूनही आदिवासींमध्ये त्यांना आपला विचार पूर्णपणे रुजवता आला नव्हता. त्यामुळे या चळवळीला स्थानिक पातळीवर वैचारिक अधिष्ठान नव्हतेच. त्याचा लाभ घेत सरकार व पोलिसांनी विविध विकासात्मक योजना राबविल्या. सशस्त्र क्रांती करून आम्ही शोषणविरहित व्यवस्था उभी करू, या नक्षलवाद्यांच्या आश्वासनांवर आदिवासी जनता आणखी किती काळ विश्वास ठेवू शकली असती. तसेही सशस्त्र क्रांती कुठेही कायमस्वरूपी यशस्वी होऊ शकली नाही, हा इतिहास आहे. त्यामुळे 2012 नंतरच्या काळात नक्षल चळवळीला उतरती कळा लागली. त्याचा सुयोग्य लाभ सरकारने घेतला. नक्षल्यांविरुद्ध विपरीत परिस्थितीतही लढणाèया सुरक्षा दलांच्या धैर्याची प्रशंसा करीत, त्यांच्यात विजयाची इच्छाशक्ती कायम जागृत ठेवण्याचे काम विद्यमान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केले.basav raju 31 मार्च 2026 पर्यंत नक्षलवाद संपवण्याची ‘डेडलाईन’ दिली. ती संपायच्या आतच ही चळवळ संपायच्या मार्गावर असल्याची खात्री पटते. देवजीची शरणागती ही नक्षलवादी विचारसरणीचा संपूर्ण पराभव दर्शविणारी आहे. सरकारचे मोठे यशही ती अधोरेखित करते. पण नक्षलवाद संपत असताना सरकारची भूमिका सहयोग्याची असणे गरजेचे आहे. आदिवासींच्या मनात हे सरकार आमचे आहे अशी भावना रुजली पाहिजे; जेणेकरून पुन्हा अशा चळवळी उभ्या राहणार नाहीत. शोषणमुक्त समाज ही या भागाची गरज होती आणि काही अंशी अद्यापही आहे. त्यासाठी आश्वासक योजना आखली जावी. जल, जमीन व जंगलावर मनापासून प्रेम करणाèया व तीच जीवनपद्धती जगणाèया या भागातील जनतेचा विकास करीत असताना पर्यावरणाला ओरबाडण्याची जाणीव त्याच्यात रुजणार नाही, याचीही दक्षता घ्यावी लागणार आहे. बाकी एकेकाळच्या मुक्तिदात्यांचा शक्तिपात आदिवासींना, शासन-प्रशासन व पोलिसांना तसेच समस्त भारतातील नागरिकांना सुखावणाराच आहे, यात वाद नाही.