ट्रम्प यांना धक्का...कायदेशीर प्रक्रियेविना स्थलांतरितांना पाठवणे अमान्य

Trump is shocked वॉशिंग्टनमध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना न्यायालयाकडून पुन्हा एकदा मोठा धक्का बसला आहे. त्यांच्या शुल्क निर्णयानंतर आता त्यांच्या तथाकथित ‘तिसऱ्या देशात पाठविण्याच्या’ हद्दपारी धोरणालाही न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवले आहे. बुधवारी दिलेल्या निर्णयात एका संघीय न्यायाधीशाने हे धोरण अमान्य घोषित करत ते रद्द करण्याचे आदेश दिले. मॅसॅच्युसेट्स येथील जिल्हा न्यायाधीश ब्रायन ई. मर्फी यांनी हा निकाल देताना सरकारला अपील करण्यासाठी पंधरा दिवसांची मुदत दिली आहे. हा वाद आधीच अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचलेला असल्याने अंतिम निर्णय तेथे होणार आहे. मर्फी यांनी नमूद केले की यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासनाच्या बाजूने निकाल देत त्यांच्या आधीच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती आणि काही स्थलांतरितांना दक्षिण सुदानसारख्या युद्धग्रस्त देशात पाठविण्यास परवानगी दिली होती, जिथे त्यांचे कोणतेही संबंध नव्हते.

 

 

 

न्यायाधीश मर्फी यांनी स्पष्ट केले की, गृह सुरक्षा विभागाच्या धोरणानुसार स्थलांतरितांना तिसऱ्या देशात पाठवण्यापूर्वी त्यांना योग्य सूचना आणि आक्षेप नोंदवण्याची अर्थपूर्ण संधी मिळणे आवश्यक आहे. सद्य धोरणामुळे कायदेशीर आव्हान देण्याची संधी मिळण्यापूर्वीच हद्दपारीची अंमलबजावणी होते, जे न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी म्हटले. अमेरिकेच्या कायद्यानुसार कोणत्याही व्यक्तीला कायदेशीर प्रक्रियेविना जीवन, स्वातंत्र्य किंवा मालमत्तेपासून वंचित ठेवता येणार नाही, याचीही त्यांनी पुनरुच्चार केला. मर्फी यांनी असेही नमूद केले की ट्रम्प प्रशासनाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याची उदाहरणे आहेत. गेल्या मार्चमध्ये तात्पुरत्या प्रतिबंधात्मक आदेशाच्या काळात आवश्यक प्रक्रिया न पाळता काही स्थलांतरितांना एल साल्वाडोर आणि मेक्सिको येथे पाठवण्यात आल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. संबंधित व्यक्तींच्या दाव्यांची वस्तुस्थिती स्पष्ट होण्यापूर्वीच कारवाई करण्यात आल्याची टीका त्यांनी केली.

 

दरम्यान, डेमोक्रॅटिक पक्षाचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी नामनिर्देशित केलेले मर्फी यांनी असेही म्हटले की, तिसऱ्या देशात पाठवण्याचे धोरण विशेषतः अशा स्थलांतरितांवर लागू होते ज्यांना त्यांच्या मूळ देशात छळ किंवा अत्याचाराची भीती असल्याने संरक्षण देण्यात आले आहे. मे महिन्यात दक्षिण सुदानला पाठवण्यात आलेल्या काही व्यक्तींना अमेरिकेत गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवण्यात आले होते आणि त्यांच्यावर अंतिम हद्दपारीचे आदेश होते, अशी माहिती स्थलांतर अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.