अन्न औषध प्रशासन विभागाची धृतराष्ट्राची भूमिका
कारंजा लाड,
adulterated milk Sale तालुयात सध्या भेसळयुक्त दुधाच्या विक्रीचा प्रश्न गंभीर स्वरूप धारण करत आहे. शहरात आणि ग्रामीण भागात लहान-मोठ्या दूध डेअर्यांचे प्रमाण झपाट्याने वाढत असून, त्यातील गुणवत्ता नियंत्रणाचा अभाव चिंताजनक आहे. नागरिकांच्या आरोग्याशी थेट संबंध असलेल्या या अन्नपदार्थात जर भेसळ होत असेल, तर ती केवळ फसवणूक नसून समाजाविरुद्धचा गुन्हाच आहे. दूध हे लहान मुलांपासून ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वांच्या आहारातील अत्यावश्यक घटक आहे.
मात्र अधिक नफा मिळविण्याच्या हव्यासापोटी काही विक्रेते दुधात पाणी, स्टार्च, डिटर्जंटसदृश रसायने किंवा कृत्रिम पावडर मिसळत असल्याच्या तोंडी तक्रारी समोर येत आहेत. अशा प्रकारच्या भेसळीमुळे पोटाचे विकार, अन्नविषबाधा, किडनीचे आजार आणि लहान मुलांच्या वाढीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. शहरात दूध डेअरींची संख्या वाढणे ही स्पर्धात्मक दृष्टिकोनातून सकारात्मक बाब असली, तरी त्या डेअरीची नोंदणी, परवाने, नियमित तपासणी आणि प्रयोगशाळा चाचण्या होत आहे का? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. संबंधित अन्न व औषध प्रशासन विभागाने केवळ अधूनमधून कारवाई करून समाधान मानू नये तर नियमित नमुना तपासणी मोहीम राबवून दोषींवर कठोर दंडात्मक कारवाई करावी. दूध खरेदी करताना बिल घेणे, संशयास्पद चव, वास किंवा घट्टपणा जाणवल्यास तक्रार नोंदवणे, तसेच अधिकृत ब्रँड किंवा प्रमाणित विक्रेत्यांकडूनच खरेदी करणे ही काळाची गरज आहे.
adulterated milk Sale नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न केवळ प्रशासनावर सोपवून चालणार नाही तर समाजानेही सजग भूमिका घेण्याची गरज आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्था व आरोग्य विभाग यांनी संयुक्त पथक तयार करून डेअर्यांची तपासणी करावी, तसेच दोषींवर गुन्हे दाखल करावेत.तसेच भेसळयुक्त अन्नपदार्थांची विक्री रोखण्यासाठी कठोर आणि सातत्यपूर्ण मोहीम हाच एकमेव उपाय आहे. कारंजा तालुयातील नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे.त्यामुळे भेसळ करणार्यांवर कठोर कारवाई झाली, तरच या गैरप्रकारांना आळा बसेल. अन्यथा शुद्ध दूध ही संकल्पनाच संशयाच्या भोवर्यात अडकून राहील.