शेतकऱ्यांचे हक्क अबाधित, पुनर्वसनाचा प्रश्नच नाही- वनमंत्री

Ganesh Naik नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पच्या बफर क्षेत्राच्या विस्ताराचा कोणताही विषय शासनाच्या विचाराधिन नाही. 26 डिसेंबर 2025 रोजी घेतलेल्या निर्णयाचा उद्देश स्थानिकांना त्रास देणे नसून प्रशासनात सुसूत्रता आणणे हा आहे. गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यातील 185 गावांतील नागरिकांच्या हितांचे रक्षण करण्यास सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही वनमंत्री गणेश नाईक यांनी यावेळी दिली.

 

 

नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्राच्या बफर झोन विस्तार निर्णयामुळे स्थानिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाल्याबाबतचा तारांकीत प्रश्न सदस्य परिणय फुके यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना वनमंत्र्यांनी व्यवस्थापनावरून निर्माण झालेला संभ्रम दूर केला.

यावेळी शासनाने काढलेल्या परिपत्रामुळे याक्षेत्रात येणाèया 185 गावांतर्गत येणाèया खाजगी जमीनीवरील कामांसाठी वन्यजीव विभागाचं नाहरकत प्रमाणपत्राची सक्ती केल्या जाणार आहे का?, बफर झोनमध्ये समाविष्ट होणाèया क्षेत्राचे स्पष्ट नकाशे, नेमके क्षेत्रफळ आणि गावनिहाय माहिती अद्याप सार्वजनिक का करण्यात आली नाही?, याक्षेत्रातील गावांचे भविष्यकाळात कोणत्याही प्रकारे पुनर्वसन केल जाणार नाही याची लेखी ग्वाही शासन देणार का? आणि वन्यजीव विभागाकडे याचे नियंत्रण असल्यानंतर स्थानिकांचे पारंकारीक चराई आणि निस्तार हक्काचे अधिकार पूर्णपणे अबाधित राहतील याची हमी शासन देणार का? अशापध्दतीचे प्रश्न सदस्य परिणय फुके यांनी सभागृहात उपस्थित केले.

 

 

बफर झोनमधील शेतकèयांना शेतीकाम, विहीर खोदणे किंवा पारंपरिक उपजीविकेच्या कामांसाठी वन्यजीव विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याची गरज भासणार नाही. चराई आणि निस्तार हक्क पूर्वीप्रमाणेच कायम राहतील. प्रशासकीय सोयीसाठी प्रकल्पाचे नियंत्रण एका वरिष्ठ अधिकाèयाकडे सोपवले असले, तरी त्याचा स्थानिकांच्या दैनंदिन जीवनावर विपरीत परिणाम होणार नाही, असे वनमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

 

 

बफर झोनमधील गावांचे सक्तीने पुनर्वसन केले जाणार असल्याच्या अफवा सरकारने फेटाळल्या. कोणत्याही गावाचे जबरदस्तीने पुनर्वसन करण्याचा सरकारचा मानस नाही. गरज भासल्यास आम्ही लेखी हमी देण्यासही तयार आहोत, असे गणेश नाईक यांनी सांगितले. केवळ गाभा क्षेत्रातून स्वेच्छेने स्थलांतर करू इच्छिणाèयांसाठीच आकर्षक मोबदला आणि पर्यायी जागेची तरतूद केली जाईल. असे वनमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

 

 

भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यातील 5 ते 10 किमी इको-सेन्सेटिव्ह झोनमुळे विकासकामे रखडल्याची दखल सरकारने घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1 किमी मर्यादेच्या निर्देशानुसार देवरी आणि अर्जुनी मोरगाव भागातील झोन कमी करण्याचा सुधारित प्रस्ताव आठ दिवसांत केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेस गती देण्यासाठी विशेष नोडल अधिकाèयाची नियुक्तीही केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

 

ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पच्या धर्तीवर वाघांचा मानवी वस्तीत शिरकाव रोखण्यासाठी 500 फूट रुंदीची ‘बांबूची भिंत’ उभारण्याचे नियोजन सरकारने जाहीर केले. तसेच जंगलातच वन्यजीवांना पुरेसे खाद्य उपलब्ध करून देण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील, ज्यामुळे मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी होईल.

 

 

महाराष्ट्र वन विकास Ganesh Naik  महामंडळकडे असलेल्या सुमारे 12 हजार कोटी रुपयांच्या सागसाठ्याच्या आधारे 6 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्याचा आराखडा मांडण्यात आला आहे. या निधीतून कर्मचाèयांचे वेतन, भत्ते आणि पर्यटनविकास प्रकल्प राबवले जातील. त्यामुळे वनक्षेत्रातील पायाभूत सुविधा मजबूत होऊन पर्यटनाला चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.