भारत-इस्राएल सहकार्याच्या नव्या दिशा

    दिनांक :27-Feb-2026
Total Views |
अग्रलेख
india israel पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा इस्राएल दौरा हा दोन्ही देशांतील नवीन द्विपक्षीय अध्याय आहे. नरेंद्र मोदी यांनी इस्राएलची संसद-नेसेटमध्ये भाषण करून इतिहास रचला. या पटलावर भाषण करणारे ते पहिलेच पंतप्रधान ठरले. याचे ऐतिहासिक महत्त्व औपचारिकतेपुरते नाही. ते भारत-इस्राएल संबंधांतील सकारात्मक बदल प्रतिबिंबित करणारे आहे. भाषणाची सुरुवातच भारत आणि इस्राएल या दोन प्राचीन संस्कृतींच्या सहकार्याच्या नव्या दिशा म्हणून करण्यात आली. धोरणात्मक संधीपेक्षा संस्कृती, इतिहास आणि सामाजिक मूल्ये यांच्या आधारे बांधलेले संबंध म्हणून हे सहकार्य मांडले गेले. आपण एका प्राचीन संस्कृतीचा प्रतिनिधी म्हणून बोलत असल्याचे आणि 1.4 अब्ज लोकांच्या भारताच्या मैत्रीचा संदेश आपण येथे मांडत असल्याचे मोदींनी स्पष्ट केले. हा प्रारंभ भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील नवी दिशा अधोरेखित करणारा आहे. पारंपरिक नीतिमूल्ये आणि जागतिक संवादादरम्यान संतुलन राखून आधुनिक इतिहासातील धोरणात्मक भागीदारीची ही स्थापना आहे.
 
 

israil  
 
 
या माध्यमातून दहशतवाद आणि सुरक्षेवर एक स्पष्ट आणि ठाम संदेश देण्यात आला. भाषणाचा एक महत्त्वाचा भाग दहशतवादाविरुद्ध भारत आणि इस्राएल दोघांचेही शून्य सहिष्णुता धोरण असणे हा होता. कुठलेही कारण नागरिकांच्या हत्येला न्याय देऊ शकत नाही आणि दहशतवादाचे कोणत्याही स्वरूपात समर्थन केले जाऊ शकत नाही, यावर नरेंद्र मोदी यांनी भर दिला. भारत आणि इस्राएल या दोन्ही देशांनी दहशतवादाच्या वेदना अनुभवल्या आहेत. मोदींनी 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी झालेल्या हमासच्या हल्ल्याचा तीव्र शब्दांत तीव्र निषेध केला. या हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या प्रत्येक कुटुंबाच्या दुःखात भारत सहभागी आहे, असे त्यांनी सांगितले. या प्रकारे दहशतवादाबद्दल भारताची भूमिका फक्त प्रतिकारक स्वरूपाची नसून ती सामायिक तत्त्वांना आधार देणारी आणि वैश्विक शांती व सुरक्षिततेसाठी संयुक्त प्रयत्नांची गरज अधोरेखित करणारी आहे. मोदींनी गाझा शांतता उपक्रमाला भारताचे समर्थन दिले. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या माध्यमातून शांततेनेच स्थिरता निर्माण होऊ शकते आणि संघर्षाचे संभाव्य निराकरण संवादाच्या मार्गाने झाले पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. इस्राएलच्या संसदेत दिलेले नरेंद्र मोदी यांचे हे भाषण हा वैश्विक समतेचा आणि सहिष्णुतेचा संदेशही होता. तिथे भारताने इतर देशांशीही कायदेशीर व शांततामूलक मार्गाने चर्चा व संबंध वाढविण्यावर भर दिला. भारत फक्त एका देशाच्या बाजूने उभा राहणारा देश नाही; स्थिरतेसाठी जागतिक शांतता आणि न्याय्य शांती प्रक्रियेला समर्थन देणारे हे राष्ट्र आहे. मोदी यांनी भाषणात भारत-इस्राएलमधील संबंधांच्या विस्ताराची एक विस्तृत मांडणी केली. या भागीदारीने केवळ सामरिक सुरक्षा नव्हे तर व्यापार, तंत्रज्ञान, नवोन्मेष, कृषी आणि जलव्यवस्थापन यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये विकासाच्या वाटा प्रशस्त झाल्या आहेत. मोदींनी महायुद्धातील भारतीय सैनिकांच्या योगदानाचा उल्लेख करून सांगितले की, भारताचा इस्राएलशी असलेला संबंध केवळ आधुनिक राजनैतिक सहकार्याने नाही, तर इतिहास आणि बलिदानानेही निर्माण झालेला आहे. आधुनिक परराष्ट्र धोरणाला ऐतिहासिक आणि मानवी मूल्यांचा आधार असतो तेव्हा सांस्कृतिक संवाद निर्माण होतो. अशा संवादातून नातेसंबंध अधिक मानवी आणि सहानुभूतिपूर्ण बनतात. मोदींच्या भाषणातून तीन स्तरांचा धोरणात्मक संदेश स्पष्ट झाला. सुरक्षा आणि दहशतवादाविरुद्ध ठाम भूमिका हा भारताचा अनुभव आणि जागतिक जबाबदारीशी जोडणारा मुद्दा. या माध्यमातून व्यापक भागीदारीचा संदेशही देण्यात आला.
 
भारत आणि इस्राएल यांच्यातील संबंध गेल्या तीन दशकांत वेगाने दृढ झाले असून हे संबंध धोरणात्मक भागीदारीच्या समोर गेले आहेत. आता या सहकार्याचा जागतिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होता आहे. भारत हा जगातील सर्वांत मोठ्या संरक्षण सामग्री आयातदार देशांपैकी एक आहे. दुसरीकडे इस्राएल हा अत्याधुनिक संरक्षण तंत्रज्ञानाचा अग्रगण्य पुरवठादार आहे. ड्रोन, क्षेपणास्त्रे संरक्षण प्रणाली, सायबर सुरक्षा, गुप्तचर तंत्रज्ञान अशा क्षेत्रांत दोन्ही देशांतील सहकार्य वाढले आहे. या सहकार्यामुळे भारताची लष्करी ताकद वाढली असून आशिया-प्रशांत आणि हिंद महासागर क्षेत्रातील शक्ती-संतुलनात बदल घडत आहेत. इस्राएलच्या तंत्रज्ञानामुळे भारताने सीमासुरक्षेत, दहशतवादविरोधी कारवायांत आणि आणि गुप्तचर व्यवस्थेतही मोठी झेप घेतली आहे. याचा परिणाम केवळ दक्षिण आशियातच नव्हे, तर दहशतवादविरोधातील जागतिक लढ्यावरही दिसून येतो. भारत-इस्राएल भागीदारीमुळे जागतिक शस्त्र बाजारात स्पर्धा निर्माण झाली आहे. अमेरिका आणि युरोपियन कंपन्यांनाही नव्या धोरणाचा विचार करावा लागत आहे. भारताचे पारंपरिक संबंध अरब देशांशी दृढ राहिले आहेत. तरीही इस्राएलशी वाढते संबंध कायम राखताना भारताने संतुलन राखण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. विशेषतः सौदी अरब, संयुक्त अरब अमिरात आणि इराण यासारख्या देशांशी संबंध टिकवून ठेवताना इस्राएलशी जवळीक वाढविणे हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे कौशल्य दर्शविते. बहुधृवीय आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या धोरणामुळे भारताला पश्चिम आशियातील संघर्षामध्ये मध्यस्थीची भूमिका बजावण्याची संधी निर्माण झाली आहे. भारत आणि इस्राएल दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर असतात. आता गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण, तांत्रिक सहकार्य आणि संयुक्त प्रशिक्षण यामुळे जागतिक दहशतवादविरोधी मोहिमेला बळ मिळाले आहे.
 
संयुक्त राष्ट्र संघात दहशतवादाच्या व्याख्येवर एकमत होण्यासाठी भारत-इस्राएल भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. या सहकार्यामुळे कट्टरवादी संघटनांविरुद्ध अधिक प्रभावी कारवाया करणे शक्य होणार आहे. भारत आणि इस्राएल यांच्यातील व्यापार सातत्याने वाढत आहे. संरक्षण क्षेत्रांव्यतिरिक्त हिरे, औषधनिर्मिती, आयटी, कृषी या क्षेत्रांतही सहकार्य वाढत आहे. या आर्थिक सहकार्यामुळे दोन्ही देश जागतिक पुरवठा साखळीतील महत्त्वाचे घटक बनत आहेत. विशेषतः तंत्रज्ञान आधारित उद्योगांमध्ये गुंतवणूक वाढल्यामुळे स्टार्टअप परिसंस्थेला चालना मिळत आहे. याचा सकारात्मक परिणाम जागतिक नवोन्मेष निर्देशांकावर दिसून येतोय. अमेरिका आणि इस्राएल यांच्यातील घनिष्ठ संबंध लक्षात घेता, भारत जागतिक समीकरणातील महत्त्वाचा घटक ठरतो. भारत-प्रशांत धोरणात भारताचे वाढते महत्त्व आणि इस्राएलची तांत्रिक ताकद यामुळे त्रिपक्षीय सहकार्याच्या नव्या शक्यता निर्माण होत आहेत. यामुळे चीनसारख्या शक्तींना आवरण्याचे धोरण अधिक मजबूत झाले आहे. विशेषतः चीनच्या ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड’ उपक्रमाला पर्याय म्हणून भारत-इस्राएल-अमेरिका सहकार्याचे महत्त्व वाढले आहे. इस्राएलला ‘स्टार्टअप नेशन’ म्हणूनही ओळखले जाते. कृषी तंत्रज्ञान, जलव्यवस्थापन, सायबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या क्षेत्रांत इस्राएल आघाडीवर आहे. भारत या तंत्रज्ञानाचा वापर शेती, जलसंधारण आणि डिजिटल सुरक्षेसाठी मोठ्या प्रमाणात करून घेत आहे. भारत आणि इस्राएल संबंधांमुळे पाकिस्तानवर अप्रत्यक्षपणे दबाव निर्माण झाला आहे. संरक्षण क्षेत्रातील तांत्रिक प्रगतीमुळे दक्षिण आशियातील सामरिक समीकरणे बदलत आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानने चीनशी जवळीक अधिक वाढविली आहे. परिणामी, आशियात दोन वेगळे गट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. इस्राएलने हेक्सॅगॉन अलायन्स हा आघाडीचा प्रस्ताव आणला आहे. त्यात इस्राएल, ग्रीस, सायप्रस, काही अरब देश, आफ्रिकी देश आणि आशियाई देशांचा समावेश आहे. हा प्रस्ताव जाहीर होताच पाकिस्तानने थयथयाट केला. हा मुस्लिम उम्माला धोका असल्याचा पाकिस्तानचा दावा आहे. एकूणच भारत आणि इस्राएलमधील भागीदारी केवळ द्विपक्षीय सहकार्य नसून ती बहुआयामी आणि जागतिक परिणाम करणारी आहे. संरक्षण, तंत्रज्ञान, दहशतवादविरोधी कारवाया, मध्यपूर्वेतील संतुलन आणि भारत-प्रशांत धोरण या सर्व क्षेत्रांत या संबंधांचा परिणाम जाणवतो. जागतिक शक्ती संतुलनात होत असलेल्या बदलांच्या पृष्ठभूमीवर भारत-इस्राएल भागीदारी भविष्यात अधिक निर्णायक ठरेल, यात कोणतेही दुमत नाही.