पाकिस्तानमध्ये अज्ञान इतके व्यापक का आहे? आकडेवारी देते या प्रश्नाचे एक आकर्षक उत्तर

Pakistan News : पाकिस्तानमधील शिक्षणाच्या स्थितीला स्पष्टीकरणाची गरज नाही. देशातील विविध YouTube चॅनेलवरील विविध प्रश्नांना पाकिस्तानी लोकांची उत्तरे त्यांचे अज्ञान स्पष्टपणे दर्शवतात. पाकिस्तान सैन्य आणि शस्त्रास्त्रांवर प्रचंड खर्च करतो, परंतु जेव्हा शिक्षणाचा प्रश्न येतो तेव्हा सरकार कोणताही खर्च सोडत नाही. एका नवीन सरकारी अहवालानुसार, देशातील अंदाजे २६.२ दशलक्ष मुले अजूनही शाळेबाहेर आहेत, त्यापैकी अंदाजे १३.४ दशलक्ष मुली आहेत. ही आकडेवारी पाकिस्तान शिक्षण मंत्रालयाच्या "मुलींच्या शिक्षण सांख्यिकी आणि ट्रेंड अहवाल २०२३-२४" मधून आली आहे.

 

 

 

 

 

 

पाकिस्तानातील शिक्षणाच्या स्थितीचा तपशील देणारा हा अहवाल देशाचे शिक्षण मंत्री खालिद मकबूल सिद्दीकी यांनी लाँच केला आहे. अहवालात म्हटले आहे की सर्व प्रयत्नांना न जुमानता, ही समस्या कायम आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे की पाकिस्तानमधील शिक्षणासाठी राष्ट्रीय अर्थसंकल्पातील वाटा १३ टक्क्यांवरून ११ टक्क्यांवर आला आहे. बहुतेक प्रांतांमध्ये, विशेषतः पंजाब आणि सिंधमध्ये शिक्षण बजेटमध्ये घट झाली आहे, तर पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) मध्ये ते स्थिर राहिले आहे. पाकिस्तानमधील शिक्षण बजेटपैकी जवळजवळ ९४ टक्के रक्कम केवळ पगारावर खर्च केली जाते असे वृत्त आहे.

 

 

९० टक्क्यांहून अधिक बजेट पगारावर खर्च झाल्यामुळे, नवीन प्रकल्पांसाठी जवळजवळ काहीही शिल्लक राहिलेले नाही. तथापि, पाकिस्तानी लोकांसाठी काही चांगल्या बातम्याही समोर आल्या आहेत. देशातील मुलींसाठी प्राथमिक शाळा पूर्ण करण्याचे प्रमाण ७५ टक्क्यांवरून ८९ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे, ही एक लक्षणीय सुधारणा आहे. अहवालानुसार, देशातील ९६ टक्के शाळा काँक्रीटच्या इमारतींमध्ये आहेत, ९२ टक्के शाळांमध्ये शौचालये आहेत आणि ८२ टक्के शाळांमध्ये स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध आहे. उच्च महागाई आणि अन्नपदार्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भेसळ झाल्यामुळे पाकिस्तानमध्ये कुपोषण मुलांच्या विकासात अडथळा आणत आहे.

 

 

उच्च शिक्षणाबाबत, देशातील विद्यापीठांमध्ये मुला-मुलींची नोंदणी जवळजवळ समान आहे, परंतु महिलांचा कामगार दलाचा सहभाग फक्त २४ टक्के आहे. शिक्षणमंत्री सिद्दीकी यांनी याला "मानवी संसाधनांचा अपव्यय" म्हटले आणि सांगितले की वर्गातून व्यावसायिक जगात संक्रमण करण्यात अनेक अडचणी येतात. ते म्हणाले की देशात १४० दशलक्ष तरुण आहेत आणि त्यांना ओझे मानायचे की धोरणात्मक संपत्ती मानायचे हे सरकारने ठरवावे. "अचूक डेटा हा भविष्यातील धोरणांचा पाया असावा" यावर मंत्र्यांनी भर दिला. राज्यमंत्री वजिहा कमर यांनी सांगितले की या कमतरता दूर करण्यासाठी एक नवीन कृती योजना विकसित केली जात आहे.