आदिवासी विकासावर प्रश्नचिन्ह..

Scheduled Tribes Commission महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमाती आयोग कार्यान्वित होण्यास झालेला विलंब आणि योजनांच्या अंमलबजावणीत दिसणाऱ्या त्रुटींमुळे आदिवासी विकास विभागावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. विभागाचे मंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्या कार्यकाळात घोषणांपेक्षा प्रत्यक्ष परिणामांची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

 

 

 

 

‘स्वयम्’ योजनेतील प्रलंबित लाभ, आश्रमशाळांतील सुविधांचा अभाव आणि विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेचे प्रश्न यामुळे नाराजी वाढत आहे. तसेच गडचिरोली येथे सुरू असलेल्या खनिज उत्खनन प्रकल्पांमुळे जंगलतोड व पर्यावरणीय समतोल बिघडण्याच्या तक्रारी आहेत.

वनहक्क कायदा वअंतर्गत ग्रामसभांच्या अधिकारांचे पालन होत नसल्याचा आरोपही होत आहे.Scheduled Tribes Commission अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विभागाने धोरणात्मक आत्मपरीक्षण करून पारदर्शक व शाश्वत विकासाची दिशा ठरवावी, अशी मागणी होत आहे.