इजरायल-भारत करारामुळे पाकिस्तानमध्ये तणाव; सौदीचा देखील उल्लेख

israel-india-agreement पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा इस्रायल दौरा जागतिक स्तरावर चर्चेचा विषय ठरला आहे. २०१७ मध्ये ते इस्रायल भेट देणारे पहिले भारतीय पंतप्रधान होते, आणि या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी इस्रायली संसदेला संबोधित करून आणखी एक महत्त्वाचा विक्रम प्रस्थापित केला. इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्याशी झालेल्या उबदार भेटीचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.

  

 

या भेटीमुळे पाकिस्तानमध्येही तणाव निर्माण झाला आहे. कतारच्या माध्यम आउटलेट अल जझीराने म्हटले आहे की पंतप्रधान मोदींचा दौरा भारत आणि इस्रायलमधील जवळीक दाखविण्याचा महत्त्वाचा प्रयत्न आहे. नेतान्याहू यांनी भेटीपूर्वी मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली आणि भारताला त्यांच्या “अ‍ॅन्थस ऑफ अलायन्स” मधील सर्वात महत्त्वाचा भाग असल्याचे सांगितले. या चौकटीत इस्रायलमध्ये भारतासोबतच आफ्रिकन देश, सायप्रस, ग्रीस आणि अनेक अरब देशांचा समावेश आहे. israel-india-agreement पंतप्रधान मोदींचा दौरा अशा वेळी झाला जेव्हा तुर्कीचे पंतप्रधान रेसेप तय्यीप एर्दोगान इस्रायलचे सर्वात मोठे टीकाकार आहेत. याच वेळी पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियाने संरक्षण करार केला आहे, ज्यामध्ये त्यांनी ठरवले आहे की कोणत्याही देशावरील हल्ला दोन्ही देशांचा भाग मानला जाईल. अशा परिस्थितीत भारत आणि इस्रायलसाठी युती भाग बनणे आवश्यक होते.

पीएम मोदी सत्तेत आल्यापासून भारत आणि इस्रायलमधील संबंध सातत्याने दृढ झाले आहेत. २०१७ पासून इस्रायल आता भारताचा सर्वात मोठा शस्त्र निर्यातदार आहे. संरक्षण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम संगणन आणि सायबर सुरक्षा क्षेत्रात सहकार्य वाढण्याची शक्यता आहे. भारत इस्रायलच्या आयर्न डोमसाठी करार देखील शोधत आहे, जो डिसेंबर २०२५ मध्ये इस्रायली सैन्यात समाविष्ट करण्यात आला. तसेच आयर्न डोम क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणाबाबतही चर्चा सुरू आहे. अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्रांमधील पाकिस्तानचे माजी राजदूत मसूद खान यांनी सांगितले की मोदी आणि नेतान्याहू यांच्यातील बैठक अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती आणि भारत-इस्रायल संबंध पाकिस्तान-सौदी अरेबिया करारासारखेच ठरतील. israel-india-agreement चीनमधील पाकिस्तानचे माजी राजदूत मसूद खालिद म्हणाले की गेल्या वर्षी ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान भारताने इस्रायली ड्रोनचा वापर केला होता. नेतान्याहू यांचा षटकोन प्रस्ताव अजून स्पष्ट नाही, परंतु लवकरच त्याचे सादरीकरण होईल. या दौऱ्यामुळे भारत-इस्रायल संबंध फक्त सामरिकच नव्हे तर तंत्रज्ञान, संरक्षण आणि जागतिक राजकारणातही अधिक दृढ झाले आहेत.