निवडणुकीचा प्रचार आणि पैशाची उधळपट्टी

 

 

 

 

निवडणुका लढवण्याची एक नशा असते. राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना निवडणुका लढवल्याशिवाय चैन पडत नाही. कारण निवडणूक लढवल्याशिवाय सत्तेचे आणि अधिकाराचे पद मिळत नाही. जनतेच्या सेवेसाठी आम्ही राजकारण करतो, असे सर्व राजकीय पक्ष आणि त्याचे नेते सतत म्हणत असले, तरी सत्तेशिवाय प्रभावीपणे जनतेची सेवा करता येत नाही, असा समज झाला आहे. हातात सत्ता नसली तर जनतेच्या प्रश्नासाठी तुम्हाला आंदोलन करावे लागते; मात्र सत्ता असली तर जनतेचे प्रश्न सोडविण्याची किल्ली तुमच्या हातात येते आणि सत्तेची किल्ली निवडणुका लढवल्याशिवाय तुमच्या हातात येऊ शकत नाही. सत्ता हे साध्य नाही तर जनतेच्या सेवेचे साधन आहे, असे म्हटले जात असले तरी अनेक नेत्यांसाठी आजच्या काळात सत्ता हेच साध्य झाले आहे. त्यामुळे सत्ता मिळविण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्यात त्यांना कमीपणा वाटत नाही. निवडणुका हे सत्ताप्राप्तीचे सर्वात सोपे माध्यम आहे. निवडणुका लढवणे हे आज सोपे राहिले नाही तर अतिशय खर्चिक आणि महागडे झाले आहे. तरीसुद्धा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणाऱ्यांची संख्या कमी झाली नाही. हे सारे आठवण्याचे कारण म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेली एक याचिका. ‘कॉमन कॉज आणि सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ या गैरसरकारी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेत निवडणुकीत राजकीय पक्ष करीत असलेल्या अमर्याद खर्चावर मर्यादा घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार तसेच निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 77(1) नुसार निवडणुकीत उमेदवारांनी प्रचारासाठी खर्च करण्यावर मर्यादा आहे. मात्र ही मर्यादा खरोखर पाळली जाते का? आपण ठरवून दिलेल्या मर्यादेत खर्च होतो का, हे पाहण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची असली, तरी निवडणूक आयोग ती जबाबदारी प्रभावीपणे पार पाडते का, हा संशोधनाचा विषय म्हणावा लागेल. आयोगाने खर्चाची जी मर्यादा ठरवून दिली, त्याच्या किमान दहापट खर्च निवडणुकीत उमेदवारांकडून होत असतो. विशेष म्हणजे उमेदवार आपल्या प्रचारावर करीत असलेला खर्च वेगळा आणि राजकीय पक्ष आपल्या उमेदवारांच्या प्रचारावर करीत असलेला खर्च वेगळा असतो. राजकीय पक्षांसाठी खर्चाची कोणतीच मर्यादा ठरविण्यात आली नाही, याकडेच याचिकेतून लक्ष वेधण्यात आले आहे. निवडणुकीच्या प्रचारात पैशाची उधळपट्टी केली जाते, पाण्यासारखा पैसा खर्च केला जातो, ते पाहून सर्वसामान्य माणसाचे डोळे फाटू शकतात. त्यामुळे आज निवडणूक लढवणे हे सर्वसामान्य माणसाचे काम राहिले नाही, तर ते धनाढ्यांचे झाले आहे.

 

देशातील निवडणूक प्रणालीला तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एस. शेषन यांनी वळण लावले. त्याआधी निवडणुका म्हणजे नुसता सावळागोंधळ होता, कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या उमेदवारांवर नव्हते. प्रचाराची वेळ निश्चित नव्हती, रात्रभर प्रचार सुरू राहायचा. मात्र, शेषन यांनी प्रचारासाठी रात्री 10 पर्यंतची वेळ निश्चित केली. रात्री 10 नंतर प्रचारावर बंदी आणली. निवडणूक खर्चाची मर्यादाही त्यांनी तेव्हा ठरवून दिली. आपण प्रचारात दररोज काय खर्च करतो, याचा अहवाल आयोगाला सादर करणे उमेदवारांवर बंधनकारक केले. त्यानुसार आपल्या देशातील निवडणूक प्रणालीला शिस्त आणि काहीसे वळण लागले, असे म्हणायला हरकत नाही. आपल्या देशात मुख्य निवडणूक आयुक्त हे पद आहे. त्या व्यक्तीला काही अधिकारही असतात आणि मनात आणले तर तो देशातील सर्व राजकीय पक्षांचे कान पिरगाळू शकतो, हे शेषन मुख्य निवडणूक आयुक्त झाल्यानंतरच देशातील जनतेला समजले.

 

निवडणूक आयोग आज प्रचारातील खर्चाचे दर निश्चित करून देते. यात चहा, कॉफी, नाश्ता, दोन्ही वेळचे जेवणे, मांसाहारी जेवण, प्रचारातील गाडीचा प्रतिकिमी दर, मंडप, लाऊडस्पीकर, झेंडे, पोस्टर आणि पत्रक याचा दर ठरवला जातो. एक काळ असा होता, जेव्हा कार्यकर्ते आपले घरचे खाऊन लष्कराच्या भाकèया भाजत होते, म्हणजे राजकीय पक्षांचे काम करीत होते. आता परिस्थिती बदलली आहे. आपण उमेदवाराचा प्रचार करतो, म्हणजे त्याच्यावर उपकार करतो असे मानत, त्यामुळे त्याने आपला दिवसभराचा सगळा खर्च केला पाहिजे, अशी कार्यकर्त्यांची मानसिकता झाली आहे. आता दारू आणि मांसाहारी जेवणाशिवाय कार्यकर्ते कामच करत नाही. याशिवाय त्यांच्या खिशातही काही टाकावे लागते. कोणत्याही निवडणुकीत दोन प्रकारचे खर्च होत असतात. एक म्हणजे उमेदवार करतो तो खर्च आणि राजकीय पक्ष आपल्या उमेदवारांच्या प्रचारावर खर्च करतो तो खर्च. पक्षाचा सामायिक खर्च असतो, तो उमेदवाराच्या प्रचार खर्चात धरला जात नाही.

 

आज छोटे पक्ष वगळले तर बहुतांश मोठ्या पक्षाचे सर्वच नेते प्रचारासाठी हेलिकॉप्टर आणि चार्टर्ड विमानातून फिरत असतात. कमीत कमी वेळात जास्त प्रचारसभा घेता याव्या म्हणून हे करावे लागते. आज निवडणुकीच्या प्रचारात असणारी सर्वच नेते आणि कार्यकर्ते चार्टर्ड विमानातून फिरतात आणि पंचतारांकित हॉटेलात राहात असतात. हा खर्च पक्षाचा खर्च मानला जातो.

आज नगरसेवकपदाचा एक उमेदवारही काही लाख रुपये प्रचारावर खर्च करीत असतो. विधानसभा आणि लोकसभेच्या उमेदवाराचे खर्चाचे आकडे पाहिले तर डोळे फिरतील. निवडणुकीत जो पैसा खर्च केला जातो, तो बहुतांश काळा पैसा असतो. कारण या पैशाचा काही हिशेब नसतो. गेल्या काही वर्षांत आपल्या देशातील निवडणूक प्रणालीत एका अनिष्ट परंपरेचा शिरकाव झाला आहे, ती म्हणजे मतदारांना भेटवस्तू वा रोख रक्कम देणे. खरं म्हणजे ही एक प्रकारची लाचच झाली. मतदारांना आपल्या पक्षाची विचारधारा सांगून त्यांचे मत परिवर्तन करण्यापेक्षा त्यांचे मत विकत घेण्याकडे आज सर्व राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांचा कल झाला आहे. विशेष म्हणजे यात काही गैर आहे. जे जसे उमेदवारांना वाटत नाही तसेच उमेदवारांकडून पैसे घेण्यात आपण काही चूक करतो, असे मतदारांना वाटेनासे झाले आहे. मतदान करणे हा आता दोन्ही बाजूने सरळसरळ व्यवहार झाला आहे. सरकारी कार्यालयात लाच देऊन कामे केली जातात. निवडणुकीत पैसे वाटून मत विकत घेतली जातात. निवडणुकीत जो पैसा वापरला जातो, तो बहुतांश काळा पैसा असतो.election campaigning काळ्या पैशाचा प्रभाव रोखण्यासाठी निवडणुका लढवण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांना सरकारने पैसे उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी अजूनही केली जात आहे. काही देशात असा प्रकार केला जातो. त्यामुळे सरकारने या मागणीवर गांभीर्याने विचार करायला हरकत नाही.

 

सर्व प्रकारच्या निवडणुकीच्या प्रचारावर होणारा खर्च काही हजार कोटींचा असतो. एवढ्या पैशात देशात कितीतरी विकास कामे होऊ शकतात, देशाचा चेहरामोहरा बदलू शकतो. आपल्या देशात वर्षभर निवडणुका सुरू असतात, निवडणुकांसाठी आचारसंहिताही लागू होत असते. त्यामुळे विकास कामे ठप्प होऊन जातात, सरकारला काही काम करता येत नाही. याला आळा घालण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘एक देश एक निवडणूक’ या संकल्पनेचा आग्रह धरून आहेत. ही संकल्पना व्यापक समाजहित आणि देशहिताचीही आहेत. राजकीय पक्षांच्या निवडणुकीतील खर्चावर मर्यादा आणण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य तो निर्णय घेतला पाहिजे, सद्यस्थितीची ती गरज म्हटली पाहिजे.