पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा ५९९५ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प

Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation आगामी आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा अर्थसंकल्प शनिवारी स्थायी समितीसमोर सादर करण्यात आला. महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर आणि मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी या अर्थसंकल्पाची मांडणी केली. यंदाचा अर्थसंकल्प एकूण ९,३२२ कोटी रुपयांचा असून, यामध्ये महापालिकेच्या स्वतःच्या उत्पन्नावर आधारित ५,६५५ कोटींचा मूळ अर्थसंकल्प असून, केंद्र सरकारच्या विविध योजनांसह उरलेली रक्कम जोडली आहे.

 

 

अर्थसंकल्पात करवाढ न करता, पारंपरिक महसूल स्रोत जसे की मालमत्ताकर, जीएसटी व बांधकाम विकास शुल्क यांच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढवण्यावर भर दिला गेला आहे. महापालिका आयुक्त हर्डीकर यांनी सांगितले की, या अर्थसंकल्पाद्वारे नागरिकांवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक दबाव निर्माण होणार नाही. तसेच, अपवाद वगळता नव्या घोषणा करण्यात आलेल्या नाहीत, तर जुन्या योजनांचे सक्षमीकरण करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

या अर्थसंकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट पायाभूत सुविधा सक्षम करणे, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा करणे असे ठरले आहे. सुरू असलेल्या प्रकल्पांमध्ये पाणीपुरवठा व सांडपाणी प्रकल्प, तसेच उड्डाणपूलांची पूर्णता यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. हर्डीकर यांनी सांगितले की, महापालिकेने ५६९ कोटींचे कर्ज घेऊन हरित सेतू व सुधारकामध्ये निधी राखला आहे, तसेच उत्पन्नाच्या तीन टक्के रक्कमेवर ठेवीवरील व्याजातून महसूल मिळत आहे.आर्थिक नियोजन व शिस्त या बाबतीत महापालिकेने योग्य पावले उचलली आहेत. विकासकामांसाठी १ हजार कोटींचा निधी राखण्यात आला असून, शहरी गरिबांसाठी १९५३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. महापौर निधी ५० कोटी, पाणीपुरवठा विशेष निधी १५५ कोटी, अमृत योजना ५४ कोटी, स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी ५० कोटी, महिला विकास योजनांसाठी ९९ कोटी, दिव्यांग कल्याणकारी योजना ६८ कोटी आणि Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation  अतिक्रमण निर्मूलनासाठी १० कोटींचा निधी राखण्यात आला आहे. पीएमपीएलसाठी ४०० कोटींची तरतूदही अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आली आहे.स्थानीय स्तरावरील विकासकामांसाठीही क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये विविध रक्कम राखण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पाच्या अंमलबजावणीस १ एप्रिल २०२६ पासून सुरुवात होणार आहे, ज्यामुळे पिंपरी-चिंचवडकरांना करवाढीशिवाय शहरातील पायाभूत सुविधा सुधारण्याचा लाभ मिळणार आहे.