सातवी जागा, सातवा डाव!

rajya sabha elections इतिहासापासून आपण काय शिकतो? तर इतिहासापासून आपण काहीच शिकत नाही, हे वाक्य अनेकदा उद्धृत केले जाते. पण महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या जे घडत आहे, ते पाहिल्यावर या वाक्याची प्रचीती पुन्हा एकदा येते. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांतील धडे, टक्केवारीतील किरकोळ फरक, मागील काळात राज्यसभा आणि विधान परिषदेच्या निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीसांनी केलेली मतांची बेगमी रणनीती आणि त्याअंती आलेला निकाल हे सगळं डोळ्यासमोर असताना महाविकास आघाडी आणि विशेषतः उबाठात पुन्हा तेच जुने डावपेच खेळले जाताना दिसत आहेत. त्यामुळे आता या सातव्या जागेवर सातवा डाव कोण टाकतो, हा खरा प्रश्न आहे.

 

 

 

 

2022 च्या सहा जागांसाठी झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत महायुतीच्या दोन जागा विजयी होण्याएवढं संख्याबळ त्यांच्याकडे होतं. मात्र, सहाव्या जागेसाठी आवश्यक असलेलं हक्काचं संख्याबळ नव्हतं. तरीदेखील देवेंद्र फडणवीसांनी आपले राजकीय कौशल्य दाखवत, अचूक रणनीतीच्या आधारावर सहावा उमेदवार निवडून आणला होता आणि याच निवडणुकीत संजय राऊत हे काठावर पास झाले होते. त्यांना आवश्यक असलेला 41 चा कोटाच प्राप्त करता आला होता. एक मतं जरी कमी पडलं असतं तर राऊत बाद झाले असते. त्यावेळी नारायण राणेंसह काही नेते उपहासाने बोलत होते, ‘‘तुम्ही बघा एक संजय पडेल म्हणून...’’ पण नशीब बलवत्तर हे संजय बचावले आणि संजय पवार या शिवसेनेच्याच उमेदवाराचा बळी गेला होता. त्यापाठोपाठ 2022 मध्येच विधान परिषदेच्या 10 जागांसाठी निवडणूक झाली. महायुतीकडे चार जागा जिंकण्याएवढं संख्याबळ होतं. मात्र, भाजपाचे पाच उमेदवार निवडून आले. यावेळी काँग्रेसचे पहिल्या क्रमांकाचे उमेदवार चंद्रकांत हंडोरे पराभूत झाले होते. हा कटू अनुभव अलिकडल्या काळातलाच महाविकास आघाडीला आलेला आहे.

लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला मिळालेलं यश हे भव्य असलं, तरी मतांच्या टक्केवारीतला फरक नगण्य होता. महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यातील अंतर अर्ध्या-एक टक्क्याच्या आसपास होतं. त्याचाच अभ्यास करून महायुतीने विधानसभा निवडणुकीत मतदान वाढविण्यावर भर दिला आणि निकाल पालटले. इथेच आत्मपरीक्षण आणि रणनीती यांचं महत्त्व स्पष्ट झालं. पण दुसèया बाजूला जागांच्या आकड्यांच्या भूलभुलय्यात अडकून वास्तवाचा अंदाज न घेण्याची चूक महाविकास आघाडीने केली. आता यावेळच्या राज्यसभा आणि विधान परिषद निवडणुकांच्या पृष्ठभूमीवर पुन्हा एकदा इतिहास समोर उभा असताना, यांची गती तीच दिसत आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या वाट्याला येऊ शकणाèया एका राज्यसभा जागेवरून तीन पक्षांमध्ये चाललेली रस्सीखेच बघता, ही एक जागाही गमावून बसले तर त्यात आश्चर्य वाटण्याचं काही कारण नाही. महाविकास आघाडीसमोर आज प्रश्न आहे तो, सातवी जागा जिंकायची की घरातील लढाई?

राज्यसभेची घोषणा होताच संजय राऊत यांनी जाहीरपणे शरद पवार यांचे नाव पुढे केले. महाविकास आघाडीचे सर्वात ज्येष्ठ नेते शरद पवार आहेत; त्यांनीच राज्यसभेत जावे, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. गंमत म्हणजे पवारांच्या पक्षाकडून किंवा स्वतः पवारांकडून अधिकृत घोषणा नव्हती. तरीही राऊतांनी जाहीर पाठिंबा देत चर्चेचा फुगा हवेत सोडला.

हे वरकरणी पवारप्रेम वाटू शकते; पण राजकारणात काहीच निरागस नसतं. सध्याच्या विधानसभेच्या संख्याबळावर अजून एक राज्यसभा निवडणूक होणार आहे. आज पवारांना पाठिंबा दिला, तर उद्या उबाठाच्या उमेदवाराला काँग्रेस आणि पवार गटाचा पाठिंबा मिळायलाच हवा, अशी अडेल भूमिका उबाठाया वेळी घेत आहे. उबाठा खेळत असलेल्या या खेळीतूनच खरा खेळ सुरू होत आहे.

2028 मध्ये राऊत यांची राज्यसभेची मुदत संपणार आहे. त्या वेळी त्यांना पुन्हा निवडून यायचं असेल, तर महाविकास आघाडीची एकजूट आणि संख्याबळ आवश्यक असेल. पण आजच जर त्या जागेवर उबाठा शिवसेनेचा दावा कमजोर केला गेला, तर दोन वर्षांनी राऊत यांचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. याच पृष्ठभूमीवर आदित्य ठाकरे यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. राज्यसभेच्या संभाव्य उमेदवारीबाबत प्रियांका चतुर्वेदी यांचं नाव पुढे करण्याचा प्रयत्न हा केवळ एका नेत्याच्या पुनर्नियुक्तीचा प्रश्न आहे की अन्य काही हे आदित्य ठाकरेच जाणोत. पण एक गोष्ट खरी आज जर महाविकास आघाडीच्या नावाखाली उबाठाने स्वतःचा उमेदवार पुढे रेटला, तर उद्याच्या अर्थात राऊतांसाठी मजबूत दावा करता येणार नाही. परिणामी, राऊत यांचा गेम होऊ शकतो.

मातोश्रीवरील हे अंतर्गत राजकारण नवीन नाही. 1990 च्या दशकानंतर शिवसेनेत नेतृत्वबदलाच्या प्रक्रियेत अनेक ज्येष्ठ नेते बाजूला पडले. आज इतिहासाची पुनरावृत्ती होत असल्याची दिसत आहे. भविष्यातील नेतृत्व म्हणून आदित्य ठाकरे यांच्याकडे बघितलं जात आहे. कारण यांच्या पक्षात लोकशाही नव्हे तर घराणेशाही आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंकडून आता पक्षाची जबाबदारी आदित्यकडेच जाईल, हे निर्विवाद सत्य आहे. पहिले नेतृत्वबदलानंतर बाळासाहेबांनी विश्वासने जमा केलेले नेते उद्धव ठाकरेंनी बाजूला सारले. आता आदित्य ठाकरे अनेक पक्षांतर्गत बाबी बघत असल्यानं, ते देखील उद्धव यांच्याच पावलावर पाऊल टाकताना दिसत आहे. पहिले मिलिंद नार्वेकर, त्यानंतर अनिल परब आणि आता कदाचित संजय राऊतांचा नंबर लागलेला दिसतो आहे.

राज्यसभेच्या सातव्या जागेवरून सुरू असलेली जुंपण, हे सगळं एका मोठ्या राजकीय घडामोडींचा भाग असल्याचं जाणवतं. राऊत हे केवळ प्रवक्ते नाहीत, ते उद्धव यांचे रणनीतीकार आहेत आणि आघाडीतील समन्वयकही आहेत. अशा नेत्याला भविष्यातील समीकरणांतून बाहेर ठेवायचं असेल, तर त्याची सुरुवात जागेच्या दाव्यापासूनच होऊ शकते. एवढी राजकीय समज आदित्य ठाकरेंना आलेली दिसते. बरं, आदित्यसमोर संजय राऊत बोलू शकत नाही ही त्यांची कमजोरी नव्हे मजबुरी, हतबलता, विवशता आहे. त्यामुळेच आदल्या दिवशी पवारच राज्यसभेवर जाती असा छातीठोक दावा करणारे राऊत यांनी लगेच आदित्य ठाकरेंचं बरोबर असल्याचं घुमजाव दुसèया दिवशी केलं. ते असलं तरी यानिमित्तानं केवळ महाविकास आघाडीमध्येच नव्हे तर मातोश्रीवरसुद्धा सुप्त संघर्ष सुरू आहे, हे उघड झालं.

राजकारणात विजय आणि पराभव दोन्हीचा अभ्यास करावा लागतो. विजयातही चुका दडलेल्या असतात आणि पराभवातही संधी. पण जर प्रत्येक वेळी पराभवाचं खापर मतफुटीवर, ईव्हीएमवर किंवा सहयोगी पक्षांवर फोडलं, तर आत्मपरीक्षण होत नाही आणि आत्मपरीक्षणाशिवाय रणनीती बदलत नाही.rajya sabha elections आज राज्यसभेच्या सातव्या जागेवरून सुरू असलेली ही कुस्ती केवळ एका उमेदवाराची लढाई नाही. ती 2028 च्या समीकरणांची, मातोश्रीवरील प्रभावाची आणि भविष्यातील नेतृत्वाच्या रचनेची चाचपणी आहे. राऊत आणि आदित्य यांच्यातील जुंपण ही वैयक्तिक राजकीय स्वार्थाची, अस्तित्वाची आहे.