रेशन दुकानदारांचे कमिशन वाढवा

rajesh-bakane : राज्यातील सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रभावीपणे चालविण्यात रेशन दुकानदारांची महत्त्वपूर्ण भूमिका असूनही त्यांना मिळणारे कमिशन अत्यल्प असल्याने त्यांच्या आर्थिक अडचणी वाढत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत आ. राजेश बकाने यांनी विधानसभेत रेशन दुकानदारांचे कमिशन वाढविण्याची मागणी केली.

 

 

 

 

 

विधानसभेत पुरवणी मागण्यांच्या वेळी रेशन दुकानदारांच्या कमिशनचा विषय मांडताना आ. बकाने म्हणाले की राज्यातील हजारो शिधावाटप दुकानदार शासनाच्या अन्न सुरक्षा योजनांची अंमलबजावणी प्रामाणिकपणे करीत आहेत. गरीब व गरजू नागरिकांपर्यंत धान्य पोहोचविण्याची जबाबदारी पार पाडताना त्यांना वाहतूक खर्च, वीज बिल, दुकान भाडे, संगणक प्रणाली, ई-पॉस मशिन देखभाल तसेच मनुष्यबळ खर्चाचा मोठा आर्थिक ताण सहन करावा लागत आहे. मात्र, त्यानुसार मिळणारे कमिशन अत्यंत अपुरे असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. विशेषतः ग्रामीण भागातील रेशन दुकानदारांना कमी लाभार्थी संख्या, वाढते प्रशासकीय नियम आणि डिजिटल प्रणालीमुळे वाढलेला खर्च यामुळे दुकान चालविणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

 

 

अनेक दुकानदारांना स्वतःच्या खर्चातून सेवा सुरू ठेवावी लागत असल्याने भविष्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्था कमकुवत होण्याची भीती आ. बकाने यांनी व्यत केली. वेळेवर धान्य वितरण, ऑनलाइन नोंदी, आधार प्रमाणीकरण आणि शासनाच्या विविध योजनांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचे अतिरिक्त काम दुकानदारांकडून घेतले जाते; मात्र त्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक मोबदला दिला जात नाही. त्यामुळे शासनाने रेशन दुकानदारांचे कमिशन वास्तव परिस्थिती लक्षात घेऊन वाढवावे, वितरणावर आधारित प्रोत्साहनपर मानधन लागू करावे तसेच ई-पॉस यंत्रणा व डिजिटल सेवांच्या देखभालीसाठी स्वतंत्र अनुदान देण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली. रेशन दुकानदार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहिल्यासच सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शक व प्रभावीपणे राबविता येईल आणि सर्वसामान्य नागरिकांना अन्नधान्याचा नियमित पुरवठा सुनिश्चित होईल, असे आ. राजेश बकाने यांनी सभागृहाच्या लक्षात आणून दिले. राज्यातील रेशन दुकानदारांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यत केली.