इराणचे नवे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अलिरेझा अराफी; देशाची धुरा त्यांच्याच हाती का?

supreme-leader-ayatollah-alireza-arafi पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या तीव्र लष्करी संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर इराणमध्ये मोठे राजकीय परिवर्तन घडले आहे. अमेरिका आणि इस्रायलच्या संयुक्त कारवाईत इराणचे दीर्घकाळ सर्वोच्च नेते राहिलेले खामेनेई यांचा मृत्यू झाल्यानंतर देशात नेतृत्व बदलाची प्रक्रिया वेगाने पार पडली. या घडामोडीनंतर वरिष्ठ धर्मगुरूअलीरेझा अराफी यांची अंतरिम सर्वोच्च नेते म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

 

 

शनिवारी अमेरिकन आणि इस्रायली दलांनी इराणमधील अनेक लष्करी तसेच सरकारी ठिकाणांवर हल्ले चढवले. या कारवाईत उच्चस्तरीय राजकीय आणि लष्करी नेतृत्वाशी संबंधित केंद्रांना लक्ष्य करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. supreme-leader-ayatollah-alireza-arafi १९८९ पासून देशाचे नेतृत्व करणारे खामेनेई या हल्ल्यात ठार झाल्याची माहिती समोर आल्यानंतर सुरुवातीला अधिकृत स्तरावर त्याचे खंडन करण्यात आले; मात्र नंतर त्यांच्या निधनाची पुष्टी करण्यात आली. त्यानंतर घटनात्मक तरतुदीनुसार अंतरिम नेतृत्व व्यवस्था लागू करण्यात आली.

अलिरेझा अराफी हे इराणमधील प्रभावशाली धार्मिक नेते मानले जातात. त्यांना अंतरिम नेतृत्व परिषदेतील कायदेतज्ज्ञ सदस्य म्हणून जबाबदारी देण्यात आली असून, सध्या तेच सर्वोच्च पदाची धुरा सांभाळत आहेत. कायमस्वरूपी सर्वोच्च नेत्याची निवड होईपर्यंत देशात स्थैर्य राखणे, प्रशासकीय कामकाज सुरळीत ठेवणे आणि सुरक्षा यंत्रणेचे नेतृत्व करणे ही जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर असेल.

इराणच्या राज्यघटनेनुसार सर्वोच्च नेत्याच्या निधनानंतर एक अंतरिम परिषद कार्यभार स्वीकारते. supreme-leader-ayatollah-alireza-arafi या परिषदेत राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान, मुख्य न्यायाधीश गुलाम-होसेन मोहसेनी एझाई आणि पालक परिषदेतील एक वरिष्ठ धर्मगुरू यांचा समावेश असतो. संयुक्त नेतृत्वाच्या माध्यमातून ही परिषद देशातील महत्त्वाचे प्रशासकीय व सुरक्षाविषयक निर्णय घेते.

दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी सर्वप्रथम खामेनेई यांच्या मृत्यूची घोषणा केली होती. ट्रम्प यांनी या घटनेला इराण आणि जगासाठी मोठा टप्पा असल्याचे म्हटले. सध्या इराणला बाह्य लष्करी दबाव आणि अंतर्गत सत्तांतर या दुहेरी आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या बदलाचा परिणाम केवळ इराणपुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण पश्चिम आशियातील राजकीय आणि सुरक्षाविषयक समीकरणांवर होऊ शकतो.