लग्नसोहळ्यात प्लास्टिक फुलांना बंदी

Pune plastic flower ban मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा अधिवेशनात शुक्रवारी स्पष्ट केले की, पुण्यातील लग्नसमारंभात ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक फुलांचा वापर करणे आणि विकणे हा कायद्याचे उल्लंघन ठरेल. या आदेशानुसार फुलांचे विक्रेते, साठवणूकदार आणि वापरकर्त्यांवर कडक कारवाई केली जाईल.

 

 

मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे पुणे शहर आणि उपनगरातील गुलटेकडी मार्केटयार्ड, मंडई, बोअर आळी, रविवार पेठ, पिंपरी औद्योगिक वसाहत यांसारख्या फुलांच्या बाजारात मोठी खळबळ उडाली आहे. लग्नसराईचा हंगाम सुरू असल्याने व्यापाऱ्यांनी लाखो रुपये खर्च करून प्लास्टिक फुलांचे ‘सेट्स’ आणि ‘बॅकड्रॉप्स’ तयार केलेले आहेत. अचानक आलेल्या बंदीमुळे ही गुंतवणूक नुकसानात जाऊ शकते, असे त्यांचे म्हणणे आहे.व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे की, नैसर्गिक फुले महाग असून लवकर सुकतात. प्लास्टिक फुले स्वस्त आणि टिकणारी असल्यामुळे अनेक लग्नसमारंभात पुन्हा वापरता येत होती. आता नैसर्गिक फुलांचा वापर केल्यास एकूण खर्च ३०% ते ४०% ने वाढू शकतो. याशिवाय, आधी घेतलेल्या आगाऊ ऑर्डर्स पूर्ण करणेही व्यापाऱ्यांसाठी आव्हान ठरेल.

परंतु पर्यावरणाच्या दृष्टीने हा निर्णय योग्य असल्याचे मानले जात आहे. प्लास्टिक वापरावर बंदीमुळे फुल उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळेल आणि बाजारात नैसर्गिक फुलांची मागणी वाढेल, ज्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना होईल, असे अरुण वीर यांनी सांगितले.

 

 

फुल व्यापारी समन्वयक Pune plastic flower ban सागर भोसले यांचा म्हणणे आहे की, बंदीमुळे व्यापाऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागेल, तसेच ग्राहकांनाही त्याचा फटका बसणार आहे.नैसर्गिक फुलांचे दर सध्याच्या बाजारात पुढीलप्रमाणे आहेत : झेंडू ४०-५० रुपये किलो, गुलछडी १३० रुपये किलो, शेवंती ८०-१३० रुपये, गुलाबगड्डी २०-४० रुपये, कार्नेशियन १२०-१५० रुपये, ऑर्चिड ५००-६०० रुपये, ग्लॅडिओ (१० काड्या) ८०-१०० रुपये.कृत्रिम फुलांमध्ये कापडी, नायलॉन किंवा मखमली फुले ४०-१०० रुपयांपासून मिळतात, तर सिलिकॉन रबर फुले ५०-१२० रुपयांपर्यंत बाजारात उपलब्ध आहेत. सुकी नैसर्गिक फुले ‘बोहो’ थीमसाठी लोकप्रिय आहेत आणि डेकोरेशनसाठी जास्त वापरली जातात.मुख्यतः पर्यावरणाचे रक्षण आणि प्लास्टिक कचऱ्याच्या वाढत्या समस्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी ही कारवाई महत्त्वाची आहे, तरीही व्यापाऱ्यांसाठी या अचानक निर्णयामुळे आर्थिक व लॉजिस्टिक आव्हाने निर्माण झाली आहेत.