युनूसच्या कृतींचा फटका तारिकला; बांगलादेशला १३०० कोटींचे नुकसान

    दिनांक :11-Mar-2026
Total Views |
ढाका, 
bangladesh-loses-rs-1300-crore बांगलादेशात एका नवनिर्वाचित सरकारने काळजीवाहू सरकारची जागा घेतली आहे, परंतु सुरुवातीच्या काळात त्यांना गंभीर आर्थिक धक्का बसू शकतो. ढाकास्थित थिंक टँक, सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग (CPD) ने अलीकडेच एका मीडिया ब्रीफिंगमध्ये म्हटले आहे की अमेरिकेसोबत झालेल्या रेसिप्रोकल ट्रेड डील (ART) मुळे बांगलादेशला दरवर्षी आयात करांमध्ये अंदाजे 1,327 कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
 
bangladesh-loses-rs-1300-crore
 
ART अंतर्गत, 6,700 हून अधिक अमेरिकन उत्पादनांना बांगलादेशमध्ये शुल्कमुक्त किंवा कमी केलेल्या कर प्रवेशाचा फायदा होईल. CPD नुसार, या हालचालीमुळे देशाच्या राजकोषीय महसूल आणि बजेट फ्रेमवर्कवर लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो आणि त्याच्या आर्थिक सार्वभौमत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. या करारात बांगलादेश ज्या देशांमधून वस्तू आयात करू शकतो आणि करू शकत नाही त्यांना मर्यादित करणाऱ्या तरतुदी देखील समाविष्ट आहेत, ज्यामुळे परकीय व्यापाराच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा येऊ शकतात. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये, ट्रम्प प्रशासनाने परस्पर शुल्क जाहीर केले, ज्या अंतर्गत बांगलादेशला सुरुवातीला 37 टक्के शुल्काचा सामना करावा लागला. bangladesh-loses-rs-1300-crore वाटाघाटी दरम्यान, ते 35%, नंतर 20% आणि शेवटी 19% पर्यंत कमी करण्यात आले. या करारावर अनेक प्रमुख अर्थतज्ज्ञांनी टीका केली होती, कारण त्यातील अनेक तरतुदी अमेरिकेच्या बाजूने असताना बांगलादेशवर दीर्घकालीन दबाव निर्माण करू शकतात.
ART लागू झाल्यामुळे, बांगलादेश ताबडतोब सुमारे ४,५०० अमेरिकन उत्पादनांना शुल्कमुक्त प्रवेश देईल. पुढील ५-१० वर्षांत आणखी २,२१० उत्पादनांना शुल्कमुक्त वागणूक मिळण्याची अपेक्षा आहे. CPD च्या आकडेवारीनुसार, अमेरिकन वस्तूंवरील आयात शुल्कामुळे २०२४-२५ आर्थिक वर्षात देशाच्या महसुलात $१०८.३ दशलक्ष किंवा अंदाजे १,३२७ कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याची अपेक्षा आहे. CPD ने नवीन सरकारला ART चा आढावा घेण्याचे आणि अमेरिकन व्यापार प्रतिनिधींशी चर्चा सुरू करण्याचे आवाहन केले आहे. bangladesh-loses-rs-1300-crore बांगलादेशचे आर्थिक सार्वभौमत्व राखणे आणि अर्थसंकल्पावरील परिणाम कमीत कमी करणे हे उद्दिष्ट आहे. २०२६-२७ आर्थिक वर्षाच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पापूर्वी या कराराचे योग्य मूल्यांकन करणे हे नवीन सरकारसाठी प्राधान्य असू शकते.