गॅस सिलिंडर बुक करणे झाले कठीण; कॉल्समुळे अचानक सिस्टम क्रॅश

book-gas-cylinders जगाच्या अनेक भागात सुरू असलेल्या युद्धांमुळे आणि वाढत्या आंतरराष्ट्रीय तणावामुळे गॅस सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण होत आहे. यामुळे गॅस बुकिंगसाठीच्या कॉलमध्ये अचानक वाढ झाली आहे. वृत्तानुसार, गॅस बुकिंगसाठीचे कॉल सामान्य वेळेच्या तुलनेत ८ ते १० पटीने वाढले, ज्यामुळे इंडेनची बुकिंग सिस्टम तात्पुरती क्रॅश झाली. यामुळे अनेक वापरकर्ते फोन, ऍप किंवा वेबसाइटद्वारे सिलिंडर बुक करू शकले नाहीत आणि त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागला. काही शहरांमध्ये, लोक थेट गॅस एजन्सी कार्यालयात गेले, ज्यामुळे लांब रांगा लागल्या.

 

 

संशोधकांचा असा विश्वास आहे की आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती आणि गॅस पुरवठ्याच्या चिंतेमुळे, लोकांनी एकत्रितपणे सिलिंडर बुक करण्यास सुरुवात केली, ज्यामुळे सिस्टमवर अचानक खूप दबाव आला. यामुळे एलपीजी बुकिंग सिस्टम का क्रॅश झाली आणि त्याचा वापरकर्त्यांवर काय परिणाम होऊ शकतो याबद्दल प्रश्न उपस्थित होतात. book-gas-cylinders म्हणूनच, अनेक ठिकाणी, लोकांना आयव्हीआरएस नंबर किंवा मिस्ड कॉलद्वारे सिलिंडर बुक करण्यात अडचणी आल्या. काही ठिकाणी, लोक थेट गॅस एजन्सी कार्यालयात गेले, ज्यामुळे लांब रांगा लागल्या.

इंडेनच्या आयव्हीआरएस आणि मिस्ड कॉल नंबरवर बुकिंगसाठी येणाऱ्या कॉल्सची संख्या अचानक लक्षणीयरीत्या वाढली. कॉल्सची संख्या सामान्यपेक्षा अंदाजे ८ ते १० पट जास्त होती. कंपनीने त्यांच्या डीलर्सना पाठवलेल्या संदेशात म्हटले आहे की कॉल्सच्या ओघामुळे संपूर्ण सिस्टममध्ये गोंधळ उडाला आणि ग्राहकांना कनेक्ट करण्यात अडचणी येत होत्या. सिस्टममधील तांत्रिक बिघाडामुळे अनेक शहरांमधील लोक गॅस सिलिंडर बुक करू शकले नाहीत. काही ठिकाणी मोबाईल ऍप  आणि वेबसाइट देखील योग्यरित्या काम करत नव्हती. book-gas-cylinders परिणामी, बरेच लोक थेट गॅस एजन्सीच्या कार्यालयात गेले, ज्यामुळे लांब रांगा लागल्या आणि मोठी गर्दी झाली. अनेक ग्राहकांनी तक्रार केली की त्यांनी अनेक वेळा कॉल करण्याचा प्रयत्न केला पण बुकिंग करता आले नाही.

सरकारने घरगुती एलपीजी सिलिंडर बुकिंगबाबत एक नवीन नियम देखील लागू केला आहे. आता, एक सिलिंडर बुक केल्यानंतर, दुसरा सिलिंडर बुक करण्यासाठी किमान २५ दिवस वाट पहावी लागेल. पूर्वी, हा कालावधी २१ दिवस होता. लोकांना सिलिंडर जास्त बुकिंग करण्यापासून रोखण्यासाठी आणि सर्व वापरकर्त्यांना गॅस मिळावा याची खात्री करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.