ऐतिहासिक माळीवाडा वेसवर वाद ; आंदोलनाची शक्यता

Malivada Fort controversy शहराच्या ऐतिहासिक ओळखीचा भाग असलेली माळीवाडा वेस, सुमारे चार शतक जुनी वास्तू, पुन्हा वादग्रस्त ठरली आहे. महात्मा ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले यांच्या भव्य स्मारकासाठी या वेसला पाडण्याची मागणी उठल्याने परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शहरातील इतिहासप्रेमी आणि सामाजिक संघटनांनी या योजनेच्या विरोधात आंदोलकांची तयारी सुरू केली आहे.

 

 

फुले दांपत्य स्मारक समितीने महापालिका आयुक्त यशवंत डांगे यांना निवेदन देत स्मारकाचे काम त्वरीत सुरू करावे आणि स्मारक भव्य असावे, यासाठी माळीवाडा वेस पाडण्याची मागणी केली आहे. समितीचे प्रतिनिधी आणि स्थानिक पदाधिकारी, ज्यामध्ये उपमहापौर धनंजय जाधव, माजी महापौर भगवान फुलसौंदर माजी उपमहापौर अनिल बोरुडे, कृती समितीचे अध्यक्ष प्रा. माणिक विधाते, नगरसेवक दत्ता गाडळकर, बाळासाहेब भुजबळ आणि संजय लोंढे यांचा समावेश होता, यांनी निवेदनाच्या वेळी उपस्थित राहून आगामी महिनाभरात हा विषय मार्गी न लागल्यास मोठ्या आंदोलनाची तयारी केली जाईल असा इशारा दिला.

माळीवाडा वेस ही Malivada Fort controversy अहिल्यानगरमधील एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक वास्तू आहे. १४९० साली मलिक अहमद निजामशहाने शहराची स्थापना केली आणि १६३१ साली मुघल सरदार सर्जेखान यांनी शहराच्या संरक्षणासाठी ११ वेशी उभारल्या. या वेसचा उपयोग शहराचे संरक्षण तसेच व्यापाऱ्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी केला जात असे. काळानुरूप सर्जेपुरा, नालेगाव, बंगालचौकी व इतर वेशी नामशेष झाल्या, तर आज फक्त माळीवाडा वेस आणि दिल्ली दरवाजा वेस या दोन वेशी सुस्थितीत आहेत. सन २०१८ मध्ये दिल्ली दरवाजा वेस हटवण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न नागरिकांच्या विरोधामुळे मागे घेतला गेला होता.

इतिहासप्रेमी म्हणतात की माळीवाडा Malivada Fort controversy वेसचे ऐतिहासिक महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. भुईकोट किल्ला मराठ्यांच्या ताब्यात असताना ब्रिटिश सैन्याशी येथे १८०३ मध्ये लढाई झाली होती. तसेच १९४२ च्या स्वातंत्र्य लढ्यातील शहरातील शौर्यपटूंची नावे वेसजवळील स्तंभावर कोरलेली आहेत. १ जून १९४८ रोजी महाराष्ट्रातील पहिली एसटी बस नगर-पुणे मार्गावरून माळीवाडा वेसजवळून धावली होती, हीही या वेसशी संबंधित ऐतिहासिक घटना आहे.स्मारक प्रकल्पासाठी वेस पाडण्याच्या योजनेमुळे शहरात इतिहास आणि आधुनिक विकास यांच्यात तणाव निर्माण झाला असून, जर स्थानिक प्रशासनाने यावर लवकर उपाययोजना केली नाही, तर स्थानिक समाज आणि इतिहासप्रेमी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन करण्यास तयार आहेत.या प्रकरणामुळे अहिल्यानगरमधील ऐतिहासिक वारसा जपणे आणि सामाजिक संवेदनशीलतेचा समतोल राखणे ही प्रशासनासाठी मोठी जबाबदारी बनली आहे.