अमेरिकेच्या नवीन चौकशीमुळे भारतावर कर लादण्याचा धोका, १६ देश चिंतेत!

us-taxes-on-india अमेरिकेने पुन्हा एकदा जागतिक व्यापारात कडक भूमिका घेत दोन वेगवेगळ्या तपासण्या सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे भारतासह अनेक देशांच्या निर्यातीवर नवीन कर किंवा दंड लादले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाने एका विशेष कायद्याअंतर्गत ही कारवाई करण्याची तयारी सुरू केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी लादण्यात आलेल्या काही करांना नकार दिल्यानंतर हा नवीन मार्ग अवलंबण्यात येत असल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये पुन्हा तणाव निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

 

 

पहिली तपासणी काही देशांमध्ये उत्पादन क्षमतेपेक्षा जास्त उत्पादन होत असल्याच्या आरोपांवर आधारित आहे. अमेरिकेचा दावा आहे की अशा अतिरिक्त उत्पादनामुळे जागतिक बाजारात असंतुलन निर्माण होते आणि अमेरिकेतील उद्योगांवर परिणाम होतो. या तपासणीमध्ये भारत, चीन, युरोपातील देश, जपान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, तैवान, व्हिएतनाम, थायलंड, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापूर, इंडोनेशिया, बांगलादेश, स्वित्झर्लंड आणि नॉर्वे यांचा समावेश करण्यात आला आहे. अमेरिकेच्या मते चीनमध्ये विद्युत वाहनांचे उत्पादन देशातील मागणीपेक्षा खूप जास्त आहे. तसेच जर्मनी आणि आयर्लंड या देशांच्या मोठ्या व्यापार अधिशेषांचाही या संदर्भात उल्लेख करण्यात आला आहे. us-taxes-on-india मात्र या तपासणीत कॅनडाला वगळण्यात आले आहे. अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर यांनी सांगितले की अमेरिकेतील रोजगाराचे संरक्षण आणि न्याय्य व्यापार सुनिश्चित करणे अत्यावश्यक आहे. हा प्रश्न सुटला नाही तर संबंधित देशांवर कर लादण्याचा पर्याय वापरला जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. त्यांच्या मते चीन, युरोपियन देश, भारत, जपान, दक्षिण कोरिया आणि मेक्सिको यांच्यावर उन्हाळ्यापर्यंत नवीन कर लागू होऊ शकतात.

दुसरी तपासणी सक्तीच्या मजुरीद्वारे तयार करण्यात आलेल्या वस्तूंच्या आयातीशी संबंधित आहे. या कारवाईचा परिणाम सुमारे साठ व्यापारी भागीदार देशांवर होऊ शकतो. चीनमधील शिनजियांग प्रदेशातून येणाऱ्या काही वस्तूंवर अमेरिकेने आधीच कारवाई केली आहे आणि ही कारवाई इतर देशांपर्यंत वाढवण्याचा विचार सुरू आहे. us-taxes-on-india अमेरिकेच्या मते ही तपासणी कधीही सुरू होऊ शकते आणि त्याचा जागतिक पुरवठा व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची एप्रिलमध्ये बीजिंग येथे भेट होणार असल्याने या निर्णयाचे राजनैतिक महत्त्वही वाढले आहे.

या नव्या घडामोडींमुळे जागतिक व्यापारात अनिश्चितता वाढण्याची शक्यता आहे. भारतासाठी विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स, कापड, औषधनिर्मिती आणि इतर क्षेत्रांतील निर्यात प्रभावित होऊ शकते. काही उद्योगांमध्ये अतिरिक्त उत्पादन असल्याचा आरोप अमेरिकेकडून केला जात आहे. तथापि, भारत आणि अमेरिका यांच्यात सध्या व्यापार करारांबाबत चर्चा सुरू आहे. तज्ञांच्या मते दोन्ही देशांनी चर्चा आणि वाटाघाटीच्या मार्गाने तोडगा काढणे आवश्यक आहे. अन्यथा नवीन करांमुळे वस्तूंच्या किमती वाढू शकतात आणि जागतिक पुरवठा व्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो.