पुणे महापालिकेची सक्तीची वसुली मोहीम

Pune street vendor dues, शहरातील पथारी व्यावसायिकांकडून थकबाकी वसूल करण्यासाठी पुणे महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने मोठी मोहीम सुरु केली आहे. विभागाने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, ३१ मार्चपर्यंत थकबाकी न भरल्यास संबंधित परवाना रद्द केला जाईल व परवानाधारकासह त्याच्या कुटुंबीयांना काळ्या यादीतही समाविष्ट केले जाईल.

 

 

 

 

सध्या १२ हजार १५५ परवानाधारकांपैकी फक्त ३ हजार ८४० जणांनी आपली थकबाकी भरण्याची कृती केली आहे. उर्वरितांवर ६४ कोटी ५१ लाख ९७ हजार रुपयांची थकबाकी आहे. या आदेशानंतर पथारी व्यावसायिकांमध्ये धक्क्याची लाट पसरली असून अनेकांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

केंद्र सरकारने २०१४ मध्ये Pune street vendor dues, जाहीर केलेल्या फेरीवाला धोरणानुसार रस्त्यावर विविध प्रकारचे व्यवसाय करणाऱ्या कष्टकऱ्यांना अधिकृत परवाना देण्यात आला होता. प्रत्येकाचे बायोमॅट्रीक सर्वेक्षण करून त्यांना अ, ब, क, ड, इ या श्रेणींमध्ये वर्गीकृत केले गेले. पुणे महापालिकेच्या सर्वेक्षणात २३ हजार १६६ जणांची नोंदणी करण्यात आली होती. त्यापैकी १२ हजार १५५ जणांना शहरातील १५ क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीतील ५२५ झोनमध्ये पुनर्वसन करण्यात आले, तर उर्वरित व्यावसायिकांचा व्यवसाय सुरू नसल्यामुळे त्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत.महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, कोरोना काळात पथारी व्यावसायिकांचे व्यवसाय बंद असल्यामुळे स्थायी समितीने सुमारे १२ कोटी रुपये शुल्क माफ केले होते. पण नंतरही अनेकांनी नियमित शुल्क भरण्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे थकबाकीची रक्कम ६६ कोटीपर्यंत पोचली.२०१८ पासून महापालिका प्रशासनाने पथारी व्यावसायिकांकडून शुल्क वसुलीसाठी प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. मात्र राजकीय दबाव आणि संघटनांच्या हस्तक्षेपामुळे काही व्यावसायिकांनी शुल्क भरणा टाळली, ज्यामुळे थकबाकी वाढत गेली. शहरातील पथविक्रेता समितीने या सक्तीच्या वसुलीला विरोध व्यक्त केला असून, प्रशासनाने सक्तीच्या उपाययोजनांवर जोर दिला आहे.या मोहीमेचा उद्देश फक्त थकबाकी वसूल करणे नाही, तर शहरातील रस्त्यावरील व्यवसाय नियमन करणे आणि नियमपालन सुनिश्चित करणे हेही आहे.