जिपचा ३० कोटी ८० लाखांचा अर्थसंकल्प

    दिनांक :12-Mar-2026
Total Views |
शिष्यवृत्ती परीक्षेचे शुल्क भरण्यासाठी विशेष तरतूद
मुख्यमंत्री पंचायत राज अभियानाकरिात दहा टक्के राखीव
 
वर्धा, 
Zilla Parishad budget जिल्हा परिषदेचा सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीचे मूळ अंदाजपत्रक तसेच सन २०२५-२६ या वर्षाचे अंतिम सुधारित अंदाजपत्रक आज गुरुवार १२ रोजी जिपचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकारी पराग सोमन यांनी सादर केले. अर्थसंकल्पात विविध विभागांकरिता आर्थिक नियोजन करत वैशिष्ट्यपूर्ण तरतुदी, जिल्ह्याच्या विकासासाठी आणि विविध कल्याणकारी योजनांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. बैठकीत शिक्षण, समाजकल्याण, दिव्यांग कल्याण, पाणीपुरवठा, कृषी, शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालकल्याण विभागासोबतच विविध विकास योजनांसाठी निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीचे मूळ अंदाजपत्रक २२ कोटी ५० लाख रुपयांचे असून सन २०२५-२६ या वर्षाचा अंतिम सुधारित अंदाजपत्रक ३० कोटी ८० लाख रुपयांचे आहे. २०२५-२६ मध्ये पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, पंचायत राज कार्यक्रमासाठी १२ कोटी ११ लाख रुपयांची तरतूद आहे. बांधकाम ४ कोटी, समाजकल्याण ३ कोटी ६ लाख, पाणीपुरवठा ४ कोटी ११ लाख, महिला व बालकल्याण विभागाकरिता १ कोटी ७३ लाख रुपयांची तरतूद आहे. २०२६-२७ मूळ अंदाजपत्रकात पाणी पुरवठा ४ कोटी ६६ लाख, समाजकल्याण १ कोटी ५१ लाख, दिव्यांग कल्याण ४५ लाख, महिला बालकल्याण ७० लाख ५० हजार, पंचायत समिती, ग्रापंच्या अनुषंगाने ८ कोटी ६३ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
 
 
Zilla Parishad
 
Zilla Parishad budget मुख्यमंत्री पंचायत राज अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानाकरिता १० टक्के निधी राखीव ठेण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील पाचवी, सातवी आणि आठवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क भरण्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. आठवीतील विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजना (एनएमएमएस) परीक्षेच्या शुल्कासाठीही अर्थसंकल्पात निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठीही या अर्थसंकल्पात काही महत्त्वाच्या योजना समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. स्कुटी वाटप करण्याच्या अनुषंगाने तरतूद करण्यात आली आहे. दिव्यांग विद्यार्थिनींकरिता किसान विकास पत्र योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. आगामी काळात या योजनांमुळे जिल्ह्यातील नागरिकांना निश्चितच फायदा होईल, असा विश्वास सोमन यांनी व्यत केला.
 
 
Zilla Parishad budget सभेला अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरज गोहाड, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल भोसले, मुख्य लेखा तथा वित्त अधिकारी मनोज पाते तसेच विविध विभाग प्रमुखांची उपस्थिती होती. प्रशासकीय काळातील हा चौथा अर्थसंकल्प आहे. २०२३ आणि २०२४ मध्ये रोहन घुगे, २०२५ मध्ये जितीन रहमान यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग सोमन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला.