कृषी अभियांत्रिकी महाविद्यालय व भावांतर योजना सुरू करा

rajesh-bakane : कृषी शिक्षणाची गरज आणि शेतमालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी राज्यात भावांतर योजना सुरू करण्याची मागणी आ. राजेश बकाने यांनी आक्रमकपणे विधानसभेत पुरवणी मागण्यांमध्ये केली.

 

 

 

आ. बकाने म्हणाले की, राज्य शासनाने कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऍग्रीस्टॅक योजना, कृषी समृद्धी योजना आणि नैसर्गिक शेती अभियान यांसारखे महत्त्वाकांक्षी उपक्रम सुरू केले आहेत. गोपीनाथ मुंडे अपघात सानुग्रह अनुदान योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजक योजना आणि मुख्यमंत्री बळीराजा शेतपांदन रस्ते योजना या शेतकरी हिताच्या योजना देखील राबविण्यात येत आहेत. या योजनांमधून शासनाने बळीराजाला केंद्रस्थानी ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र, कृषी क्षेत्राचा खरा आणि शाश्वत विकास साधायचा असेल तर केवळ योजना जाहीर करून चालणार नाही तर कृषी शिक्षण, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि शेतमालाला योग्य भाव या तीनही बाबी एकत्रितपणे मजबूत करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

 

आ. बकाने यांनी सेलसुरा येथे शासकीय कृषी अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरू करण्याची मागणी केली. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला यांच्या मालकीची जमीन त्या ठिकाणी उपलब्ध असल्यामुळे महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी ते ठिकाण अत्यंत योग्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

 

 

वर्धा तसेच यवतमाळ, नागपूर, अमरावती आणि चंद्रपूर या पाचही जिल्ह्यांमध्ये एकही शासकीय कृषी अभियांत्रिकी महाविद्यालय नसल्यामुळे विदर्भातील विद्यार्थ्यांना अशा शिक्षणासाठी दूरवर जावे लागत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. या ठिकाणी आधीच कृषी विज्ञान केंद्र आणि कृषी तंत्र विद्यालय कार्यरत असून नवीन महाविद्यालयासाठी आवश्यक जमीन देखील उपलब्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

 

येथे कृषी अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरू झाल्यास विदर्भातील विद्यार्थ्यांना आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचे शिक्षण मिळेल, शेतीत यांत्रिकीकरणाला गती मिळेल तसेच शेतीशी संबंधित उद्योग-व्यवसायांच्या नवीन संधी निर्माण होतील, असेही त्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, शेतकर्‍यांना शेतमालाला मिळणार्‍या अपुर्‍या भावाच्या प्रश्नाकडेही आ. बकाने यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. विदर्भातील शेतकरी सोयाबीन, कापूस आणि तूर ही पिके मोठ्या कष्टाने घेत असतानाही अनेकदा बाजारात हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत असल्यामुळे शेतकर्‍यांना तोटा सहन करावा लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या समस्येवर उपाय म्हणून मध्यप्रदेश सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही भावांतर योजना सुरू करण्याचा गंभीरपणे विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. या योजनेअंतर्गत शेतकर्‍याला बाजारात हमीभावापेक्षा कमी किंमत मिळाल्यास हमीभाव आणि प्रत्यक्ष विक्री दरातील फरकाची रक्कम शासनाने थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा करावी, असे त्यांनी सुचविले.