टिपेश्वर ‘एडन’मधील बेकायदेशीर रिसॉर्ट्स विधानसभेत

आमदार सुनील प्रभू यांची लक्षवेधी

    दिनांक :13-Mar-2026
Total Views |
तभा वृत्तसेवा
यवतमाळ, 
sunil-prabhu : टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्यालगत घोषित इको सेन्सिटिव्ह झोन (एडन) क्षेत्रात सुरू असलेल्या कथित रिसॉर्ट, हॉटेल व कृषी पर्यटन प्रकल्पांमुळे पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन होत आहे का, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या संदर्भात दाखल तक्रारीनंतर हा विषय आता थेट महाराष्ट्र विधानसभेत पोहोचला असून राज्यस्तरावर खळबळ उडाली आहे. ट्रायबल फोरमचे यवतमाळ जिल्हा उपाध्यक्ष अंकित नैताम यांनी राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) यांच्याकडे औपचारिक तक्रार दाखल करून एडन क्षेत्रातील सर्व प्रकल्पांची कायदेशीर चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
 

sunil-prabhu 
 
 
दरम्यान विधीमंडळ अधिवेशनात आमदार सुनील प्रभू यांनी लक्षवेधीद्वारे हा मुद्दा उपस्थित करत सरकारचे लक्ष वेधले. त्यामुळे हा विषय आता राज्याच्या पर्यावरणीय धोरणाशी संबंधित महत्त्वाचा प्रश्न ठरला असून सभागृहात या विषयावर सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
 
 
 
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की संबंधित प्रकल्प हे केंद्र शासनाच्या 17 जानेवारी 2016 च्या ‘एडन’ अधिसूचनेशी तसेच पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 मधील तरतुदींशी विसंगत असण्याची शक्यता आहे. या अधिसूचनेनुसार अभयारण्यालगत नवीन व्यावसायिक प्रकल्पांसाठी सक्षम प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी आणि पर्यावरणीय परिणाम मूल्यमापन आवश्यक आहे. तसेच वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार वन्यजीवांच्या अधिवासाला बाधा आणणारी कोणतीही क्रिया दंडनीय ठरते.
 
 
विधानसभेत आ. सुनील प्रभू यांनी लक्षवेधीद्वारे हा विषय मांडला असून सभागृहात सरकारकडून अधिकृत भूमिका मांडली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे टिपेश्वर परिसरातील पर्यटन प्रकल्पांबाबतचा वाद आता राज्यस्तर चर्चेचा विषय बनला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशही चर्चेत
 
 
सर्वोच्च न्यायालयाने 3 जून 2022 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार देशातील सर्व अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्यानांभोवती किमान 1 किलोमिटर एडन बंधनकारक करण्यात आले आहे. या आदेशानंतर टिपेश्वर परिसरातील प्रकल्पांचे पुनर्मूल्यांकन झाले आहे का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
तक्रारकर्त्याच्या प्रमुख मागण्या
 
 
संपूर्ण एडन क्षेत्राची संयुक्त विशेष तपासणी परवानगीविना सुरू असलेल्या प्रकल्पांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा, संबंधित अधिकाèयांवर विभागीय चौकशी करा, तपासणी पूर्ण होईपर्यंत सर्वच प्रकल्पांना तात्पुरती स्थगिती, तसेच 30 दिवसांत सविस्तर अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.