संसदेतील गदारोळ: मुख्य निवडणूक आयुक्त हटवण्याचा विरोधकांचा प्रस्ताव

Remove the Chief Election Commissioner मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना हटवण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी संसदेत नोटिसा दिल्या आहेत. रिपोर्टनुसार, विरोधकांकडून एकत्रितपणे १९३ खासदारांनी लोकसभा आणि राज्यसभेत हा प्रस्ताव सादर केला आहे. यात लोकसभेतील १३० आणि राज्यसभेतील ६३ खासदारांचा समावेश आहे. भारतीय संसदेच्या इतिहासात ही पहिलीच वेळ आहे की एवढ्या मोठ्या संख्येने खासदारांनी निवडणूक आयुक्ताच्या हटवण्याची मागणी केली आहे. या आंदोलनाचे नेतृत्व तृणमूल काँग्रेसकडून केले जात असून, इंडिया आघाडीतील सर्व पक्ष, आम आदमी पक्ष आणि काही अपक्ष खासदारही यामध्ये सहभागी झाले आहेत.

 

 

विरोधकांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर सात प्रमुख आरोप केले आहेत. त्यात पक्षपाती वर्तणूक, निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा आणणे, मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवणे, आयोगाच्या स्वायत्ततेवर परिणाम करणे, विशेषतः पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान लाखो मतदारांची नावे हटवण्यात आल्याचा आरोप, भाजपला फायदा करून देण्याचा कट आणि बिहारसह इतर राज्यांमध्येही गडबड करण्याचा आरोप यांचा समावेश आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या प्रकरणावर टीका केली असून, विरोधकांच्या मतदारांना लक्ष्य करण्याचा कट असल्याचे सांगितले आहे.

 

 

 

विरोधी पक्षांच्या नोटिसमध्ये संविधानातील अनुच्छेद ३२४(५) याचा हवाला देऊन मुख्य निवडणूक आयुक्तांना न्यायाधीशांसारखे हटवण्याची प्रक्रिया लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. महाभियोगासाठी दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे, जे सध्या विरोधकांकडे नाही. सरकार किंवा निवडणूक आयोगाने अद्याप या नोटिसवर प्रतिक्रिया दिलेली नाही. यावर प्रतिक्रिया देताना भाजप खासदार तेजस्वी सूर्या म्हणाले की, विरोधकांकडून स्वायत्त संस्थांवर सतत हल्ले करण्यात येत आहेत, हे दुर्दैवी आहे. लोकसभा अध्यक्षांवरील अविश्वास प्रस्ताव ज्या प्रकारे नामंजूर झाला त्याच पद्धतीने, मुख्य निवडणूक आयुक्तांवरील प्रस्तावही फेटाळला जाईल, असा त्यांचा विश्वास आहे.