टीएमसी आज सी.ई.सी. ज्ञानेश कुमारविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव मांडणार

Dhanesh Kumar आगामी लोकसभा आणि राज्यसभा अधिवेशनात ट्रिनमूल काँग्रेस (टीएमसी) प्रमुख निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार यांच्या विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव मांडणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या प्रस्तावावर लोकसभेत १२८ विरोधी आमदार आणि राज्यसभेत ६३ आमदारांनी सह्या केल्या आहेत.टीएमसी आज सी.ई.सी. ज्ञानेश कुमारविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव मांडणार आहे. 

 

 

 

 

भारतीय संविधानाच्या कलम ३२४(५) नुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्ताला फक्त सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशासारखेच निकष आणि प्रक्रियेनुसार हटवता येऊ शकते. महाभियोग प्रस्ताव मांडण्यासाठी लोकसभेत किमान १०० आमदार किंवा राज्यसभेत ५० आमदारांच्या सह्या आवश्यक आहेत.टीएमसीच्या आमदार कल्याण बॅनर्जी यांनी सांगितले की, काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, डीएमके आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार या प्रस्तावावर सह्या करत आहेत. “महाभियोग प्रस्ताव मांडण्याचा निर्णय आमच्या नेते ममता बॅनर्जी यांनी घेतला. आम्ही प्रस्ताव मांडला आहे. आम्ही सह्या केल्या आहेत, समाजवादी पक्ष, काँग्रेस, शरद पवारांचे पक्ष आणि डीएमके सर्वांनी सह्या केल्या आहेत,” असे त्यांनी सांगितले.

टीएमसीचे आमदार Dhanesh Kumar सौगत रॉय यांनी ANI शी बोलताना म्हटले की, “मुख्य निवडणूक आयुक्ताविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव तयार केला जात आहे. १०० हून अधिक आमदार आम्हाला पाठिंबा देत आहेत. हा प्रस्ताव कदाचित आजच सादर केला जाईल. विरोधकांचा ऐक्य पाहायला मिळेल.”महाभियोग प्रस्ताव हा टीएमसीने पश्चिम बंगालमधील विशेष गहन पुनर्निर्देशन (SIR) प्रक्रियेत सीईसी ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीबाबत केलेल्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर मांडला आहे. टीएमसीने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर राजकीय तसेच न्यायालयीन स्तरावर आक्षेप नोंदवल्यानंतर आता हा मुद्दा संसदेमध्ये आणला आहे.

 

 

यावेळी पश्चिम बंगालमध्ये यावर्षी विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत, जिथे टीएमसी आपल्या सत्ताकेंद्राचे रक्षण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, तर भाजपा २०२१ मध्ये मिळालेल्या ७७ जागांनंतर मोठ्या प्रगतीची अपेक्षा बाळगते.दरम्यान, बुधवारी भाजपचे आमदार अनुराग ठाकूर यांनी महाभियोग प्रस्तावाबाबत विरोधकांवर टीका केली. “काँग्रेस जेव्हा संविधानावर चर्चा करते तेव्हा पराभवाला सामोरे जाते कारण पूर्वीही काँग्रेसने संविधानाचा उल्लंघन केले. चर्चा होईल की नाही, हा निर्णय सभापती, सरकार आणि नियमांवर अवलंबून आहे. विरोधकांना पुन्हा हसण्यासारखे ठरायचे असल्यास, ते कुठल्याही विषयावर चर्चा बोलावू शकतात,” असे ठाकूर म्हणाले.