LPG बुकिंग ७५ लाखांपेक्षा जास्त, गॅस लपवल्याने तुरुंगवास, आणि बरेच काही...

updates-on-tensions-and-crises-in-west-asia : पश्चिम आशियातील वेगाने बदलणाऱ्या परिस्थितीत, भारत सरकारने देशाच्या ऊर्जा पुरवठ्याबाबतची परिस्थिती स्पष्ट केली आहे. नवी दिल्ली येथे झालेल्या आंतर-मंत्रालयीन ब्रीफिंगमध्ये, पेट्रोलियम, शिपिंग आणि परराष्ट्र मंत्रालयांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की देशातील तेल आणि वायू पुरवठा पूर्णपणे स्थिर आहे आणि कोणतीही कमतरता नाही. सरकारच्या मते, देशात १०१,४६९ किरकोळ पेट्रोल पंप आणि २५,६०५ एलपीजी वितरक कार्यरत आहेत. दररोज सुमारे ५ दशलक्ष घरगुती एलपीजी सिलिंडर वितरित केले जात आहेत. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या मते, देशात ३३३.७ दशलक्ष एलपीजी ग्राहक आहेत आणि उज्ज्वला योजनेअंतर्गत १०५.६ दशलक्ष कनेक्शन प्रदान केले गेले आहेत. आखाती प्रदेशात काम करणाऱ्या भारतीय खलाशांवर आणि तेथे तैनात असलेल्या जहाजांवरही सतत लक्ष ठेवले जात आहे. सरकारने आश्वासन दिले की भारतीय नागरिक आणि ऊर्जा पुरवठा या दोन्हींची सुरक्षा ही सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. पश्चिम आशियातील तणावामुळे उद्भवलेल्या संकटाबाबत ५ प्रमुख अपडेट्स पहा.

 

 

 

आंतर-मंत्रालयीन ब्रीफिंगमध्ये पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने सांगितले की देशात इंधन पुरवठा पूर्णपणे स्थिर आहे आणि कुठेही कमतरता नाही. सरकारच्या मते, देशात १०१,४६९ किरकोळ पेट्रोल पंप आणि २५,६०५ एलपीजी वितरक कार्यरत आहेत. कोणत्याही क्षेत्रात कोणतीही कमतरता नोंदवली गेली नाही. दररोज सुमारे ५ दशलक्ष घरगुती एलपीजी सिलिंडर वितरित केले जात आहेत. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी सांगितले की देशात एकूण ३३३.७ दशलक्ष एलपीजी ग्राहक आहेत, तर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत १०५.६ दशलक्ष कनेक्शन प्रदान केले गेले आहेत. याव्यतिरिक्त, १५ दशलक्षाहून अधिक घरगुती पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध आहेत. सरकारने सांगितले की सर्व ग्राहकांना १००% पुरवठा सुरू आहे.

पश्चिम आशियातील तणावादरम्यान, देशात एलपीजीची मागणी सातत्याने वाढत आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, मार्च २०२६ मध्ये दररोज एलपीजी बुकिंग सरासरीपेक्षा जास्त राहिले. आलेखानुसार, २ मार्च रोजी अंदाजे ७.१ दशलक्ष बुकिंग नोंदवले गेले. १० मार्च रोजी हा आकडा ६.९ दशलक्षवर पोहोचला. १२ मार्च रोजी अंदाजे ७.५७ दशलक्ष बुकिंग नोंदवले गेले. सरकारच्या मते, सरासरी बुकिंग अंदाजे ५.५७ दशलक्ष आहे. सध्याच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की मागणी जास्त असूनही, पुरवठा सामान्य राहतो.

शर्मा यांनी स्पष्ट केले की एलपीजी नियंत्रण आदेश २००० अधिकाऱ्यांना व्यापक अधिकार देतो. या नियमानुसार, केंद्र किंवा राज्य सरकारचे अधिकृत अधिकारी पेट्रोलियम उत्पादनांचा साठा किंवा वाहतूक करत असल्याचा संशय असलेल्या कोणत्याही वाहनाची, गोदामाची किंवा ठिकाणाची तपासणी करू शकतात. आवश्यक असल्यास एलपीजी सिलिंडर, उपकरणे आणि साठा देखील जप्त केला जाऊ शकतो. सरकार म्हणते की या तरतुदी साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी आहेत जेणेकरून ग्राहकांना नियमित गॅस पुरवठा मिळत राहील.

बंदरे आणि जहाजबांधणी मंत्रालयाचे विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा यांनी सांगितले की, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीभोवती असलेल्या जहाजांवर आणि खलाशांवर सतत लक्ष ठेवले जात आहे. त्यांनी सांगितले की, पश्चिम भागात एकूण ६७७ खलाशांसह २४ जहाजे उपस्थित आहेत, तर पूर्व भागात ७६ खलाशांसह तीन जहाजे उपस्थित आहेत. सरकारच्या मते, आखाती प्रदेशात एकूण अंदाजे २३,००० भारतीय खलाशी कार्यरत आहेत. आतापर्यंत तीन भारतीय खलाशांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली आहे, तर एक बेपत्ता असल्याची माहिती आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल इराणी राष्ट्राध्यक्षांशी चर्चा केली आणि या प्रदेशातील सुरक्षा परिस्थितीवर चर्चा केली. ते म्हणाले की, चर्चेदरम्यान पंतप्रधानांनी भारताची भूमिका स्पष्टपणे मांडली. शिवाय, भारत आणि इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी द्विपक्षीय संबंध आणि ब्रिक्सशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा केली. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या काही दिवसांत १७० भारतीयांनी इराणमधून जमीन सीमा ओलांडली आहे आणि ते भारतात परततील.

 

 

 

परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, इराणने या प्रकरणात ब्रिक्सला रचनात्मक भूमिका बजावण्याचे आवाहन केले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, पश्चिम आशियाई मुद्द्यांवर एकमत होण्यासाठी भारत सर्व ब्रिक्स देशांशी संपर्क साधत आहे. भारताने सर्व पक्षांना संवाद आणि राजनैतिकतेचा मार्ग स्वीकारण्याचे आवाहन केले आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की २०२६ मध्ये भारत ब्रिक्सचे अध्यक्षपद भूषवेल.